... तर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चालढकल का ?


कोरोनासारख्या जीवघेण्या महामारीचा भयंकर तडाखा बसणार हे माहिती असूनही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडविला. जातो. टाळता येणारा कुंभमेळय़ाचा उत्सव केला जातो. इतकेच नव्हे तर रुग्णसंख्येत वाढ होत असताना उत्तर प्रदेशातील पंचायतीच्या निवडणुकाही पार पडल्या. परंतु महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चालढकल का करण्यात येत आहे. असा सवाल आता राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते खाजगीत व्यक्त करताना दिसत आहेत. 

.निवडणुकांअभावी मागील चार-सहा महिन्यांपासून नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व औरंगाबाद या पाच महानगरपालिकांसह भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद तसेच ९६ नगरपालिका आणि हजारभर ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात गेला आहे.. परिणामी लोकप्रतिनिधींअभावी तेथील निर्णयप्रक्रिया रखडली आहे. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत या शहरांमधील रुग्णसंख्या, मृत्युसंख्या वाढत असून कोविड सेंटर्सचे व्यवस्थापन, लसीकरण केंद्रांचा समन्वय या साऱ्यात नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. 

 पाच महापालिका, ९६ नगरपालिका, दोन जिल्हा परिषदा आणि एक हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या नियोजित निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत यापैकी बहुतांश ठिकाणच्या स्थानिक नागरिकांना प्रशासकीय कारभाराचा कटू अनुभव येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ऐन कोरोनाकाळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासकीय कटू अनुभवांबद्दल दाद कुणाकडे मागायची हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. साहजिकच यातील अनेक ठिकाणी कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात प्रशासकांना अपयश आल्याचे दिसते. किमान निवडून येण्यासाठी लोकांशी उत्तरदायित्व मानणाऱ्या किंवा निवडून आल्याने एरवी लोकांसाठी आवाज उठवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींअभावी या प्रशासकीय कारकिर्दीखालील शहरांमध्ये कोरोनाच्या व्यवस्थापनाबाबत अनागोंदी असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत सध्याच्या लाटेत या शहरांमधील कोरोना रुग्णांची प्रचंड वाढलेली संख्या आणि मृत्यू दर ही आकडेवारीही एकप्रकारे तेच सूचित करते.

विरारमधील कोविड रुग्णालयाला लागलेली आग व शहरातील कोरोना व्यवस्थापनात प्रशासनाला आलेले अपयश यामुळे प्रशासक गंगाथरन यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी आहेत. २३ एप्रिलला विजय वल्लभ रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत १४ रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्याची चौकशीही स्वत:कडेच ठेवल्याने त्यांच्याबद्दल नाराजी आहे. पालिकेची व प्रत्यक्ष स्मशानातील मृत्युसंख्या यातही मोठी तफावत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अखेरीस, गंगाथरन यांना रजेवर पाठवण्यात आले असून एसआरएचे आयुक्त सतीश लोखंडे यांच्याकडे वसई-विरार पालिकेचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. शहरातील रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, प्रशासन आमच्यासोबत फक्त ऑनलाइन बैठकांचा देखावा करते. दिलेल्या सूचनांवर पुढे काहीच होत नाही. लसीकरण मोहिमेचे नियोजन नाही. नागरिकांची दिशाभूल सुरू असल्याचा आरोप अनेक ठिकाणाहून होत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच वसई-विरार महापालिका क्षेत्र कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनले आहे. प्रशासन फक्त फोनवर काम करत आहे. जमिनीवर कुणाचीही उपस्थिती नाही. प्रशासनाने लोकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. आम्ही मुख्यमंत्र्यांपासून नगरविकासमंत्र्यांपर्यंत अनेक तक्रारी केल्या आहेत. - हितेश जाधव, पालघर जिल्हाध्यक्ष, प्रवाह जनशक्ती पक्ष


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 🙏दैनिक प्रजासत्ताक जनता नियमित वाचनासाठी

for latest updates...

Follow this link to join our WhatsApp group:

https://chat.whatsapp.com/Cf2s55RAfdQ0yVYSelRURA