कोरोना महामारीत ठाणेकरांना आर्थिक फटका बसला असताना बिल्डरांना सवलती कशासाठी

 

  महापालिकेच्या आज झालेल्या महासभेत बिल्डरांच्या बांधकाम प्रकल्पांना आकारल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अधिमूल्यावर ५० टक्के सूट आणि विकास आराखड्यातील एका आरक्षणासाठी खासगी कंपनीला ४२ कोटी रुपये अदा करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. मात्र, कोरोना आपत्तीच्या काळातच सामान्य जनतेला आर्थिक दिलासा दिला गेला नाही. महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याचा सोईस्कर विसर पडला. गेल्या वर्षी मालमत्ता करात सवलतीच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आताही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जनतेला आर्थिक फटका बसला असताना, सत्ताधारी शिवसेना व महापालिका प्रशासन बिल्डरांना सवलती देण्यात मग्न आहे, बिल्डरांचा कोट्यावधी रुपयांचा फायदा केला जात आहे  अशी टीका आमदार निरंजन डावखरे  यांनी केली आहे. 

कोरोना आपत्तीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. यापूर्वी बिल्डरांकडून मिळणाऱ्या विविध शुल्कांपोटी महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळत होते. मात्र ४० टक्के सूट दिल्यामुळे उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे,  मुंबई महापालिकेकडे ६५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर ठाणे महापालिकेच्या बॅंकेतील मुदत ठेवी संपुष्टात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मुंबई महापालिकेने बिल्डरांना सवलती देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लगेचच ठाणे महापालिकेनेही बिल्डरांवर कृपाछत्र ठेवले. महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने एवढी लगबग सामान्य ठाणेकरांना सवलतीसाठी दाखविलेली नाही,  मोगरपाडा येथील विकास आराखड्यातील आरक्षणापोटीचा प्रस्ताव रखडल्यामुळे महापालिकेला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तब्बल दोन वर्ष ठराव रखडविण्यामागे महापालिकेतील कोणते पदाधिकारी सहभागी होते, ते महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही निरंजन डावखरे यांनी केली.

दरम्यान मुंबई महानगर पालिकेप्रमाणे एमएमआर हद्दीतील महानगर पालिकांना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचे आदेश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. पालकमंत्र्यांच्या आदेशाचं तंतोतंत पालन करत ठाणे महानगर पालिकेने ५ लाख लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचं जाहीरसुद्धा केलं. मात्र, आता ठाणे महानगर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चिंता आहे ती या लसींसाठी लागणारे पैसे आणायचे कुठून? करोना काळात उत्पन्न घटल्यामुळे ठाणे महानगर पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. इतकंच नव्हे तर गेल्या महिन्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगारही ठाणे महानगर पालिकेकडे असलेल्या जीएसटीच्या पैशातून दिला असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला आहे. अशा परिस्थीतीत बिल्डरांवर सवलतीचा वर्षाव कशासाठी असा सवाल ठाण्यामध्ये रंगला आहे.