पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश ?

   पदोन्नतीच्या कोट्यातीत ३३ टक्के राखीव पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून, त्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे. ही पदोन्नती देताना २५ मे २००४ पूर्वी नोकरीस लागलेले आणि पदोन्नतीचा लाभ घेतलेले मागासवर्गीय अधिकारी २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील. तर त्यानंतर सेवेत लागलेले मागासवर्गीय कर्मचारी सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील, विशेषत: मराठा समाजातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. मात्र पदोन्नती आरक्षणासंदर्भातील 7 मे 2021 रोजीचा शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्यात आला नसून त्याला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या जी आर संदर्भात राज्याच्या विधी विभागाचे मत आठवडाभरात घेतले जाणार असून त्यानंतर त्या जी आर संदर्भात तसाच ठेवायचा की रद्द करायचा याबाबत  माहिती घेण्यात येणार आहे

पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नावर बहुजन वर्गातील अनेक कर्मचारी संघटनांनी आपला आक्षेप नोंदवला होता. अनेक संघटनांनी येणाऱ्या काळात मोर्चा आंदोलने करण्याचा इशारा सरकारला दिला होता. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाने याबाबत संपुर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच ठाण्यातील महाराष्ट्र म्युनिसिपल कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रविंद्र चांगो शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशन दरम्यान उपोषणाचा इशारा दिला होता. तर एकतावादी रिपब्लिकनचे नाना इंदिसे यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात मागील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.

 मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावरून बुधवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांच्यात वाद झाला. निर्णय रद्द करण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याचा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला. तर पवार यांनी तो फेटाळून लावल्याचे सूत्रांकडून समजते. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नितीन राऊत यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. ७ मे रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करत राऊत यांनी उपसमितीच्या निर्णयाशिवाय असे परस्पर विसंगत निर्णय का घेण्यात येतात, असा सवाल केला.  या बैठकीनंतर राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना पदोन्नतीमधील आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्याचे जाहीर केले. मात्र, असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे पवार यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. 

सरकारी सेवेत नोकरीला लागताना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना पदोन्नतीत लाभ घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिला होता. मात्र पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. काही अधिकाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे मध्यंतरी  खुल्या प्रवर्गातील  अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला होता.आरक्षित प्रवर्गातून याला पुन्हा विरोध झाल्यानंतर २० एप्रिल रोजी सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. 

 सन 2004 च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे   यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. किंबहुना, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश अथवा निर्णय झालेला नसताना महाविकास आघाडीने असा निर्णय घेऊन संविधानिक तरतुदींचा भंग केल्याने मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कोणतेही कारण नसताना राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय जारी करणे हा मागासवर्गीयांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकार होता. त्यामुळे  राज्यात कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारीवर्गात असंतोषाची भावना निर्माण झाली असती


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad