१६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली- न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

    कोरोनाच्या नावाखाली आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे?','तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा करताय का?  अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.

सीबीएसई बोर्डने दिवस कमी राहिल्याचे पाहून अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला.. तसा काही तरी विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते.. पण परीक्षा घ्यायचीच नाही दहावीची, ही राज्य सरकारची भूमिका चुकीची.. जनहित याचिकादार धनंजय कुलकर्णी यांच्यातर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी  म्हणणे मांडले. यावर   दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करताय, न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. जवळपास १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला. 

'विद्यार्थ्यांचा दहावीचा निकाल कसा लावायचा, याविषयी सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्ड या मंडळांची काही तयारी तरी आहे. पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत. पण महाराष्ट्राच्या  एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले, बस्स. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार नाही,' अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.  राज्य सरकारच्या वकिलांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितल्याने खंडपीठाने एसएससी बोर्ड, सीबीएसई, आयसीएसई या शिक्षण मंडळांच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.