मुंबई: करोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात आज रात्री ८ वाजल्यापासून लॉकडाऊनसारखेच कठोर निर्बंध लादले जाणार आहेत. यात मुंबई उपनगरीय लोकल, मुंबई मेट्रो, मोनो या सेवा सामान्य प्रवाशांसाठी बंद होणार असून एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात तसेच एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्यावरही बंधने येणार आहेत. पूवीच्या लॉकडाऊनमधील अनेक नियम पुन्हा एकदा लागू करण्यात आले आहेत. येत्या १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत हा आदेश लागू असणार आहे मात्र किराणा सामानाची दुकाने सकाळी ७ ते ११ या वेळेत खुली ठेवण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले आहेत. ते आदेशही १ मे पर्यंत कायम राहणार आहेत. 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत आज रात्री ८ वाजेपासून लागू होणारी सुधारित नियमावली राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी जारी केली आहे.
सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील) कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवा वगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या १५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील. १. मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील. तर इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्त उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.
ब्रेक द चेन अंतर्गत यापूर्वी १३ एप्रिलला दिलेल्या आदेशानुसार इतर सर्व कार्यालयांमधे केवळ १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्ती असेल त्यात कामकाज करतील. सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात किमान मनुष्यबळ वापरावे. हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे.
विवाह समारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासात हे कार्यक्रम उरकावे. विवाहाला जास्तीत जास्ती २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-१९ ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.
बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसन क्षमतेच्या पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती वाहतूक मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा, आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण बसमध्ये उभ्याने प्रवासास परवानगी नसेल. आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील. बससेवा देणाऱ्या कंपनीने एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडीसाठी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील. सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आली तर त्यास करोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड अँटिजेन टेस्ट (आरएटी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च (ठरवला असल्यास) प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल. जर एखादा बस ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डीएमए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असेल तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९ परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद) सर्व वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी-कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल. कोणतीही व्यक्ती की ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे किंवा दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्या आणि बसेस मधून शहरांतर्गत किंवा आंतर-जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील: स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एमएसआरटीसी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डीएमएला अशा रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना १४ दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना करोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल. स्थानिक डीएमए हे प्रवेश पॉइंटवर आरएटी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. या चाचणीचा खर्च (ठरवले असल्यास) प्रवाशाला करावा लागेल. काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंगमधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.
0 टिप्पण्या