![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLirq9lkadDpBg2Vw8kxW0HdPizIYWNAGcX1O9RqyuzMn7Dhh-WEJPLiKAGn6rLDcwOmTfGebEeHX0H5ES-cMrSizwUMrxWSDIvrPbsfh6WKDzIWqtliWZMOt7_NBMdUrLH5RWMZbM6Z4/s320/prajasattak+Janata.jpg)
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे छोटे व्यवसायिक आणि जनमानसात तीव्र नाराजी असून, या सर्व घटकांशी पुन्हा नव्याने चर्चा करून नव्याने अधिसुचना जारी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली. मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवींस म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रचंड वाढतोय आणि त्यामुळे कठोर
निर्बंध लावावे लागतील, असा आपला दुरध्वनी मला आला होता. दोन दिवसांचा लॉकडाऊनचा विषय असल्याने आम्ही सहमती दर्शविली, मात्र, ज्याप्रकारे इतरही पाच दिवस लॉकडाऊनसदश निर्बंध घालण्यात आलेत, त्यामुळे जनमानसात कमालीची अस्वस्थता आहे. काही ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करताहेत. हे निर्बंध घालताना विविध क्षेत्रांचा विचार अजिबात करण्यात आलेला नाही.
अनेक क्षेत्रांना पा लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसत असून, अर्धव्यवस्थेलाही त्यामुळे मोठा फटका बसत आहे. ज्या प्रकारचे निर्बंध प्रत्यक्षात लादण्यात आलेत, ते पाहता हा एकप्रकारे अघोषित महिनाभराचा लॉकडाऊनच आहें. त्यामुळे रिटेलर्स, छोटे दुकानदार, छोटे हॉटेल्स, केश कर्तनालय अशा सर्व घटकांचा दिंचार होणे आवशयक आहे. अनेक बाबतींत संलग्नता पाहण्यात आलेली नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर वाहतूक (टान्सपोर्टेशन) खुली ठेवताना गॅरेज आणि स्पेअर पार्टस दुकाने मात्र बंद ठेवण्यात आली आहेत. असेच प्रकार अनेक बाबतीत झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व छोट्या-छोत्या घटकांशी चर्चा करून त्यांना दिलासा देण्यात यावा. सर्वांना विश्वासात घेऊन, गरिबांचे जीवन आणि अर्थकारण दोन्हीही प्रभावित होणार नाही, अशा पद्धतींने नव्याने निर्बंधांबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात यावी. कोंरोनाला रोखणे महत्त्वाचे आहेच. पण, कोरोना रोखताना अन्य मानवनिर्गित कारणांमुळे नागरिकांच्या जगण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, अशीही कृती होता कामा नये. आपण तत्काळ यासंदर्भात पाऊले उचलावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ठाण्यातही काल रात्रीपासून कडक निर्बंधांना सुरूवात झाली असून आज सकाळपासून पोलीसांनी दुकानं बंद करण्यासाठी अंमलबजावणी सुरू केली. याला ठाण्यातील व्यापा-यांनी कडाडून विरोध केला असून ठाणे व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष मितेश शाह यांनी आमदार संजय केळकर तसंच निरंजन डावखरे यांना निवेदन देऊन सरसकट लॉकडाऊनला विरोध दर्शवला आहे. व्यापा-यांच्या या मागणीला भारतीय जनता पक्षानं पाठिंबा दर्शवला असून जिल्हाधिका-यांकडे ४ तास दुकानं उघडण्याची परवानगी द्या अशी मागणी केली आहे. कोरोना आपत्तीत अडचणीत आलेल्या व्यापारी व छोट्या दुकानदारांसह कर्मचाऱ्यांना नव्या संकटात ढकलू नये, अशी विनंती आमदार निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याकडे आज केली.
या निवेदनात त्यांनी अनेक दुकान मालक कर्जबाजारी झाले असून ब-याच आस्थापना बंद झाल्याचं म्हटलं आहे. आत्ता कुठे दुकानांचा जम बसण्यास सुरूवात झाली असताना आता पुन्हा बंदचे आदेश देऊन उपासमारीची वेळ आणल्याचं म्हटलं आहे. तसंच उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्राच्या धर्तीवर नवीन नियमानुसार व्यापारी आस्थापनांना लॉकडाऊन मधून वगळावे जेणेकरून आमच्यावर आलेली वाईट वेळ निघून जाईल मत निवेदनाद्वारे व्यापाऱ्यांनी मांडले आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या `ब्रेक द चेन’ अंतर्गत जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्व व्यापारी आस्थापना ५ एप्रिल ते ३० एप्रिलपर्यंत बंद करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार किराणा सामान, दूध, मेडिकल स्टोअर्ससह जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने उघडी राहणार आहेत. मात्र, अन्य वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने बंद राहणार आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. कोरोना आपत्तीच्या काळात वर्षभरापासून व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. सद्यस्थितीत कोविड निर्बंधांचे पालन करीत व्यापारी व्यवसाय करीत आहेत.
मात्र, आता पुन्हा दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयाने व्यापारी संकटात सापडले आहेत. दुकाने सुरू राहिल्यास, दुकानदार-व्यापाऱ्यांबरोबरच दुकानातील कर्मचारी, मालाची ने-आण करणारे कर्मचारी आदींबरोबरच कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह होत होता. त्यामुळे सकाळी ८ ते दुपारी १२ पर्यंत दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी. या काळात ग्राहकांच्या सोशल डिस्टन्सिंगबरोबरच कोविड निर्बंधांचे पालन करण्याची व्यापाऱ्यांची तयारी आहे. तरी सकाळी किमान ४ तास दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, कोरोना आपत्ती काळात ठाणे शहराबरोबरच जिल्ह्याच्या विविध भागातील वास्तव परिस्थितीची माहिती पत्रकारांनी समाज माध्यमे आणि वर्तमानपत्रांमार्फत पोचविली होती. त्यातून सरकारी यंत्रणांना उपाययोजना करता आला. त्याचबरोबर बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांनीही आर्थिक यंत्रणेचा गाडा कायम ठेवला होता. या काळात पत्रकार आणि बॅंक कर्मचाऱ्यांना कोरोना संसर्गाची बाधा झाली होती. आता दुसऱ्या लाटेतही पत्रकार तसंच बॅंक कर्मचारी जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावत आहेत. त्यामुळे त्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. आमदार निरंजन डावखरे, आमदार संजय केळकर यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन लवकरात लवकर पत्रकार आणि बॅंक कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करण्याची मागणी केली.
0 टिप्पण्या