सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि राज्याला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री

कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्वच वित्तीय केंद्रे  मागील वर्षात बंद राहिली. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात १ लाख कोटी रूपयांची तूट आली. तरीही यंदाच्या वर्षी ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रूपये अंदाजीत महसूली जमेचे उद्दिष्ट असलेला आणि १० हजार २२५ कोटी तर राजकोषीय ६६ हजार ६४१ कोटी रूपयांच्या तुटीचा आणि ४ लाख ४ हजार ३८५ कोटी रुपये अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. सन २०२१-२२ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ११ हजार ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून यापूर्वी ही तरतूद ९ हजार कोटी रूपयांची होती. त्याचबरोबर सन २०२१-२२ मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम १ लाख ३० हजार कोटी रुपये एवढी निक्षित राहणार असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १० हजार ६३५ कोटी रुपये व आदिवासी विकास उपयोजनेच्या ९ हजार ७३८ कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रुपये अपेक्षित असून यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत १४ हजार ३६६ कोटी रूपये घट झाली आहे. महसूली जमेचे सुधारीत उद्दीष्ट २ लाख ८९ हजार ४९८ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले असून सन २०२०-२१ च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज ४ लाख ४ हजार ३८५ कोटी रुपये, सुधारीत अंदाज ३ लाख ७९ हजार ५०४ कोटी रुपये इतके असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये व महसुली खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रूपये अंदाजित आहेत. १० हजार २२६ कोटी रुपये महसूली तूट येणार असून अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी ५८ हजार ७४८ कोटी रुपयांची तरतूद तर राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटी रुपयांची येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. कोरोनामुळे आधीच राज्याला मोठा फटका बसला होता. यात, अर्थसंकल्प कसा असेल, याकडे सर्वांचेच लक्ष्य लागून होते.

याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, 'कोरोनामुळे आव्हानात्मक परिस्थिती होती, पण रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि राज्याला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आम्ही मांडला आहे. तसेच, आपल्याला अपेक्षित येणे किती होते आणि आले किती? याची आकडेवारी सर्वांना माहिती आहे. अशा स्थितीत सर्व घटकांना दिलासा देत राज्याला पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले की, मी अजित पवार आणि शंभुराज देसाई यांचे अभिनंदन करतो. संपूर्ण जगाची आर्थिक उलाढाल मंदावणारी गतवर्षीची वाटचाल होती. पण, कोणतेही रडगाणे न गाता आहे त्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र कधी थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही, याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पातून दिसते. 

विरोधकांनी आगामी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्याची टीका केल्याचे सांगितल्यानंतर अजित पवारांनी त्याचा समाचार घेतला आहे. शून्य टक्के व्याजाची घोषणा भाजपची नाही. भाजपची काय मक्तेदारी आहे का? आम्हाला काही कळतच नाही का? त्यांना काय बोलायचे ते बोलू द्या. आम्ही काय साधूसंत नाही. जनतेला सरकारबद्दल आपलेपणाची भूमिका वाटावी, हे आमचे काम आहे. आम्ही असा कार्यक्रम देणार, जो जनतेला आवडला पाहिजे. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेने आमचा विचार केला पाहिजे. नांदेड, पुणे, ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांचा कार्यक्रम हे मुंबई महापालिकेत आहे का? मुंबई ही देशाची राजधानी आहे. तिच्याकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे, असे अजित पवार म्हणाले.

आम्ही विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळे केली नाहीत असे हे सारखे म्हणतात. आम्ही म्हटले आम्ही करणार आहोत. पण ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांचे त्यांना लखलाभ. विकासमंडळे असती, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला ५८ टक्के मिळाले असते. आम्ही दिलेल्या बॅगेत एक व्हाईटबुक आहे. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये निधीच्या प्रदेशनिहाय वाटपाची टिपणी आहे. त्यात आत्ता आपण विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्राला ५५ टक्के दिले आहेत. त्यांनाच विदर्भाची काळजी आहे, मग आम्ही का बिन काळजीचे आहेत का?” असा सवाल अजित पवारांनी विरोधकांना विचारला आहे. केंद्र सरकारने डिझेल-पेट्रोलवरील कर कमी केले पाहिजेत. मनमोहन सिंहांच्या काळात प्रति बॅरलचा दर किती होता आणि आता किती आहे हे देखील त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. वजा ८ टक्के विकासदर असताना आम्हाला जितके सगळ्यांना सामावून घेता येईल ती भूमिका आम्ही घेतल्याचे स्पष्टीकरण अजित पवारांनी यावेळी दिले.

• आरोग्य सेवेसाठी
• कोरोनाच्या संकटात आरोग्य सेवेसाठी 7500 कोटी रुपयांची तरतूद
• रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यात येईल
• वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1517 कोटी
• आरोग्य विभागाला 2900 कोटी रुपये मंजूर
• उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभणीत मेडिकल कॉलेज उभारणार
• रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यात येईल
• 11 परिचारिक प्रशिक्षण वर्गांचे महाविद्यालयात रुपांतर
• मनपा क्षेत्रांसाठी 5 वर्षांत 5 हजार कोटी
• लातूर जिल्हा बाह्यरुग्ण इमारतीसाठी 73 कोटी
• ससून कर्मचारी निवास करिता 28 कोटी
• आटपाडीच्या ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालय बनवणार
• मोशीमध्ये आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
• शेतकऱ्यांसाठी
• शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने
• शेतकऱ्यांना 19 हजार कोटी थेट वर्ग केले
• कृषी पंप जोडणी धोरणासाठी 1500 कोटी रुपये देणार
• 42 हजार कोटींचे पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट
• विकेल ते पिकेल योजनेसाठी 2100 कोटी रुपये
• 4 कृषी विद्यापीठांना कृषी संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी, 3 वर्षांत 600 कोटी देण्याचे निश्चित
• 4 वर्षात बाजार समित्यांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद
• सहकार आणि पणन
• जलसंपदा विभागासाठी 12951 कोटी रुपयांची तरतूद
• जलसंपदा विभागाच्या 278 कोटींच्या प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू
• सहकार आणि पणन विभागासाठी 1284 कोटी
• प्रधानमंत्री सिंचन योजनेच्या अंतर्गत 26 प्रकल्पांना 21698 कोटी
• गोसेखुर्दसाठी 1 हजार कोटी मंजूर, डिसेंबर 23 अखेर पूर्ण करणार
• 12 धरणांच्या बळकटीसाठी 624 कोटी रुपये मंजूर
• रस्ते, पायाभूत विकासासाठी
• रेल्वे मार्ग विकासासाठी 16139 कोटी रुपयांची तरतूद
• राज्यातील रस्ते विकासासाठी 12950 कोटी रुपयांची तरतूद
• पुणे, नगर नाशिक रेल्वे विकासावर केला जाणार खर्च
• पुण्याजवळ नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणार
• ठाण्यात वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पासाठी 7500 कोटी रुपये
• समृद्धी महामार्गाचा 500 किमीचा रस्ता 1 मे पासून खुला
• नांदेड जालना 200 किमीचा नवा मार्ग उभारणार
• अहमदनगर, बीड, परळी, वर्धा येथील रेल्वेमार्गांच्या कामाला वेग आणणार
• पूर्वमुक्त मार्गाला विलासराव देशमुख यांचे नाव
• समृद्धी महामार्गाचे 44% काम पूर्ण झाले
• आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 11315 कोटी
• 5689 कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाची कामे करणार
• ग्रामीण भागांमध्ये 10 हजार किमी रस्त्यांची कामे होतील
• पुणे-नाशिक जलद रेल्वे मार्गाच्या कामाला मंजुरी
• पुणे-नाशिक मार्गावर 24 प्रकल्पांना मंजुरी
• एसटी विभागाला 1 हजार 400 कोटी निधी देण्यात येणार
• महाडमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाची तुकडी ठेवणार
• गोव्याला जाण्यासाठी 540 किमीच्या समुद्री मार्गासाठी 9540 कोटी
• ग्रामविकास मंत्रालयासाठी 7350 कोटी रुपयांची तरतूद
• महिलांसाठी
• विद्यार्थिनी, भगिणी, कष्टकरी महिलांसाठी नवीन योजना
• महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना
• घर खरेदी करताना महिलांच्या नावे नोंदी केल्यास मुद्रांक शुल्कातील प्रचलित दरात 1 टक्का सवलत
• ग्रामीण भागातील 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींना प्रवास मोफत
• महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणखी महिला विशेष बस उपलब्ध करून देणार
• संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजनेची घोषणा, 250 कोटींचे बीज भांडवल
• घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी जनाबाई सामाजिक सुरक्षा योजना
• उद्योगासाठी
• समृद्धी महामार्ग, नाशिक-मुंबई मार्गावर मेगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर
• उद्योग विभागासाठी 3500 कोटी रुपयांची तरतूद
• 25 हजार मेगावॅटचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प
• ऊर्जा विभागासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद
• पर्यटनासाठी
• महाराष्ट्राच्या नवीन पर्यटन धोरणासाठी 1 हजार 367 कोटी रुपयांची तरतूद
• महाबळेश्वर, पाचगणी, लोणार सरोवराचा विकास आराखडा तयार
• वरळीच्या डेअरीच्या जागेवर पर्यटन केंद्र उभारण्याचे काम लवकरच
• महाराष्ट्र राज्य संग्रहालय उभारले जाणार
• सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी 121 कोटी रुपयांची तरतूद
• प्राचीन मंदिरांचे जतन करणार, 8 प्राचीन मंदिरांची निवड, 101 कोटी रुपये मंजूर
• मद्यावरील करात वाढ
• मद्य पेयांवरील व्हॅटमध्ये 5 टक्के वाढ करण्यात आली असून आता 65% व्हॅट लागेल
• देशी बनावटीच्या मद्याच्या उत्पादन शुल्कात निर्मिती मूल्याच्या 220% किंवा 187 रुपये करण्यात आली
• सर्व प्रकारच्या मद्यावरील व्हॅटचा दर 35% वरुन 40% करण्यात आले आहे
• आर्थिक सर्वेक्षणानुसार अपक्षेपेक्षा 50.8 टक्के कमी महसूल

अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, कृषी आणि त्यासंबंधी क्षेत्रांमध्ये 11.7% वाढीचा अंदाज, तर उद्योगात 11.3%, सेवा क्षेत्रात 9%, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात 11.8% आणि कंस्ट्रक्शन क्षेत्राच 14.6% घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात एक लाख 56 हजार 925 कोटींची घट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, 2020-21 च्या बजेटमध्ये 3,47,457 कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र एप्रिल-डिसेंबर 2020 दरम्यान 1,76,450 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे, म्हणजे, अपक्षेपेक्षा 50.8 टक्के कमी महसूल मिळाला आहे.