सेवेतून बडतर्फ करण्याचा महासभेचा ठराव, ठामपा प्रशासनाने दिली पदोन्नती

ठाणे  

महानगर पालिकेच्या गैरकारभाराचा पाढा नित्यनेमाने वाढतच आहे. पदोन्नतीची खैरात वाटप करताना त्या अधिकाऱ्यांचा, कर्मचाऱ्यांचा कोणताही मागचा पुढचा इतिहास न तपासता त्यांना सरळ पदोन्नती दिल्या जात असल्याने पालिकेच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. इतकेच नव्हे तर आज कित्येक वर्षे अनेक अधिकारी एकाच विभागात ठाण मांडून बसले असून  शासन नियमानुसार त्यांची अद्यापही बदली होतांना दिसत नाही. जे काल लिपीक म्हणून भरती झाले ते आज सह.आयुक्त म्हणून पदोन्नती मिळवत आहेत. यामागे नक्कीच कोणत्या तरी बड्या नेत्याचा हात असावा अशी चर्चा आता ठाण्यात रंगली आहे. महेश आहेर यांच्या विरोधात ढिगभर पुरावे देऊनही अद्याप ठाणे महानगर पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही त्यातच आता महासभेने सेवेतून बडतर्फ करण्याचा ठराव केला असतानाही सचिन बोरसे याला पदोन्नती कशी मिळते असा प्रश्न ठाणेकरांना पडला आहे.   

ठाणे मनपा महासभेत सचिन बोरसे या तत्कालीन वागळे प्रभाग समिती सहा.आयुक्तांवर आपल्याच कर्मचारी महिलेचा,आपल्याच केबीन मध्ये अतिप्रसंग/ विनयभंग करण्याचा आरोप सर्व पक्ष्यांच्या नगरसेवक/नगरसेविका यांनी केला  बोरसेला परत पाठविण्यासाठी अधिकृत ठराव ही करण्यात आला. परंतु अधिकारी व राजकीय नेते यांच्या संगनमताने बोरसे आजही कार्यरत आहेत.  विशेष म्हणजे बोरसेचा कार्यकाळ संपला असतांनाही त्याची फेरनियुक्ती कळवा प्रभाग समिती सहा.आयुक्त पदी करण्यात आली  ठाणे मनपात 130 नगरसेवकच्या नाकावर टिचून आजही पदोन्नती घेऊन हा अधिकारी कार्यरत आहे. यामागे कोणत्या बड्या नेत्याचा हात आहे असा प्रश्न आता ठाणेकरांना पडला आहे.  

महिला विनयभंग ठराव करणाऱ्यां काही स्थानिक राजकीय गावकी/ भावकीचे नेते यांनी मंत्र्यांवर दबाव आणून आपली कळवा, खारीगाव, विठावा,  पारसिक नगर येथील शेकडो अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी केल्याची चर्चा आहे. पीडित महिलेला सचिन बोरसे विरोधात न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणत्याही नगरसेवकांने अथवा संस्था संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. याच्या मागे काय कारण आहे.  महासभेचे इतिवृत्त, रेकोडिंग, ठराव, प्रस्ताव, व्हिडीओ रेकोडिंग, सार्वजनिक करून सर्व नगरसेवक/ नगरसेविका, अधिकारी यांचा पोलिसांच्या मार्फत जाब घेउन, सचिन बोरसे यांची व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.   

 मागील वर्षी  वर्तक नगर प्रभाग समिती मधील प्रभाकर शिंदे (कार्यालयीन अधीक्षक ) अतिक्रमण निष्कांसन विभाग मधील संबंधित जबाबदार अधिकारी कर्तव्य पालनात कसूर केल्याबाबत त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी करत मनसेने त्यांचा पूर्वीचा सर्व इतिहास प्रसिद्ध केला होता. माजिवडा प्रभाग समिती मध्ये कर भरणा करण्याचे काम करीत होते त्याने कर स्वरूपात गोळा झालेले अडीच लाख रुपये घेऊन स्वतसाठी वापरले व त्यानंतर ते गैरहजर होते त्यांच्यावर केस नंबर यु एल पी 44 अनव्ये गुन्हा दाखल आहे त्यानंतर चौकशी चालू आहे या कारणास्तव या भ्रष्टाचारी माणसाला क्लार्क पदावरून न हटवता थेट वर्तक नगर प्रभाग समिती येथील खातेप्रमुख या पदावर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप मनसेने केला होता. त्यांच्याकडे चार महत्त्वाची पाणी, कर, अतिक्रमण, लेखापाल, खाते देण्यात आली. दिनांक 17 मे 2018 रोजी कार्यालयीन आदेशानुसार लोकमान्य प्रभाग समिती मध्ये बदली करण्यात आली होती परंतु ते अद्याप तेथे हजर झाले नाहीत त्यांना सहाय्यक आयुक्त व राजकीय लोकांचा पाठबळ असल्यामुळे हे करीत असल्याचा आरोप मनसेने केला होता. या कर्मचाऱ्यांवरही अद्याप पालिका प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. 

काही वर्षापूर्वी शीळ-डायघर येथील लकी कंपाऊंडमधील सात मजली अनधिकृत इमारत कोसळून 74 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने बिल्डर, वास्तूविशारद यांच्यासह  नऊ महापालिका अधिकारी-कर्मचारी वर्गाबरोबर 27 जणांना अटक केली होती. ज्यामध्ये ठामपाचे उपायुक्त दीपक चव्हाण आणि श्रीकांत सरमोकादम यांचा समावेश होता.  सहा महिन्याच्या आत सहाय्यक आयुक्त आणि त्यावरील पदाधिकाऱयांना निलंबित करण्यासंबंधीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला नाहीतर तो आपोआप संपुष्टात येतो. महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक सहा महिने उलटूनही सरमोकादम यांच्या निलंबनाचा ठराव मंजुरीसाठी आणला नाही. त्यामुळे त्यांचे निलंबन आपोआपच संपुष्टात आले आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. सरमोकादम यांना सेवेत घेतले तर मग बाकीच्यांवर अन्याय कशाला, त्यामुळे या प्रकरणात दोषी असलेल्या सर्व अधिकाऱयांना पुन्हा सेवेत रूजू करण्यात आले. 74 सर्व सामान्य ठाणेकरांच्या मृत्यूला कारणीभूत असणाऱया या प्रकरणी ठाणे महापालिका प्रशासनाला कोणतेही सोयरसूतक नसल्याचे स्पष्ट झाले होते.