आधार कार्डाशी संलग्न नाहीत म्हणून तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द

एकीकडे कोर्टाने आधार सक्तीचे असू शकत नाही आणि सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी आधार नाही म्हणून वंचित राहू शकत नाहीत हा निकाल दिलेला आहे. मात्र कोर्टाचा निर्णय धुडकावून लावण्याच धाडस सरकार करू पाहतय.  आधार कार्डाशी संलग्न नाहीत म्हणून सरकारने तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द केल्यात. तीन कोटी शिधापत्रिका म्हणजे किमान चार माणसांचे एक कुटुंब या हिशोबाने १२ कोटी लोक.हि आकडेवारी भयावह आहे. बारा कोटी जनतेला तुम्ही सरळ आधार कार्ड जोडलेलं नाही म्हणून शिधापत्रिका रद्द करून त्यांच अस्तित्वच नाकारता आहात ? भारतात अन्नसुरक्षा कायदा आहे तो नेमका याच गरीब लोकांसाठी आहे ज्यांना पुरेसा रोजगार नाही किंवा असलेला रोजगार अतिशय तुटपुंज उत्पन्न देतो म्हणून जगायला आवश्यक असलेल्या बाबी सवलतीच्या दरात सरकार या लोकांना देतय. शिधापत्रिका रद्द केली कि या माणसांना धान्य कुठून मिळणार आणि हि लोक जगणार कशी ? 

शिधापत्रिका रद्द केल्यावर त्या जिल्ह्याचा , विभागाचा अन्नधान्य वितरणाचा कोटा कमी होतो आणि सरकारची गुंतवणूक कमी होते.१२ कोटी लोकांना शिधापत्रिका रद्द केल्यावर त्यांच नेमक स्टेट्स काय हा प्रश्न विचारला तर सरकार सांगेल हि लोक गरिबी रेषेच्या वर आलीत आणि यांना स्वस्त धान्याची गरज नाहीये म्हणून ?  गरिबी हटाव जुनाट झाल, थेट गरीब हटाव हा नवा नारा आहे तो याच साठी. 

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्वस्त धान्य दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या धान्याची किंमत वाढवणे, शेतकऱ्याकडून केल्या जाणाऱ्या धान्य खरेदीचे निकष कडक करणे, अन्नसुरक्षा योजनेतल्या लाभार्थ्यांची संख्याच कमी करणे या सगळ्या बाबींची संगत लावली तर देशातल्या गरिबांना जगवणे हा सरकारचा प्राधान्यक्रम नसून महसूल गोळा करणे हा आहे अस रितिका खेडा म्हणताहेत. अन्नसुरक्षा द्यायला सरकारला जीडीपीच्या २ टक्के खर्च करायला झेपत नाहीये का ?   मग प्रश्न असा उभा राहतो, इंधनावर मिळणारा बेसुमार महसूल, सरकारी कंपन्या विकून अमके लाख कोटी उभारण्याची योजना, जीएसटी मधून मिळणारा महसूल हा सगळा पैसा जर गरिबांना जगवायला उपयोगी पडणार नसेल आणि तोही फक्त जीडीपीच्या दोन टक्के तर मग एवढ्या पैशाच सरकार नेमक करतय तरी काय ?   गरीब हटवून त्यांना अन्नान दशेला लावून फक्त गुलामांच्या फौजा निर्माण करायचं धोरण आहे का ? मुठभर उद्योगांच्या हितासाठी प्रत्येक निर्णय घेऊन बँका, सरकारी उद्योग, शेतकरी सगळेच त्यांच्या दावणीला बांधून नेमक कोणत रामराज्य आणायच्या गप्पा मारल्या जाताहेत ?

सध्या राज्यभर कोरोना विषाणूने थैमान घातलेले असून मुंबई / ठाणे विभागात दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना  दुसऱ्याबाजूला मात्र अन्न व नागरी पुरवठा दिभागाकडून बोगस शिधा पत्रकधारकांना शोधण्यासाठी नव्याने नागरिकांकडून अर्ज भरून घेण्याचे आदेश दिले. परंतु केंद्र सरकारची वन नेशन ढन कार्ड हे अभियान राबविले जात असताना आणि कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असल्याने अशा परिस्थितीत शिधा पत्रिकाधारकांचा शोध मोहिमेचा अट्टाहास का? असा सवाल शिधा वाटप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामराजे भोसले यांनी केला.

कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अन्न, नागरी पुरवठा विभागाअंतर्गत येणा-या नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांचे आस्थापनेवरील शिधावाटप कर्मचारी / अधिकारी हे बदलापूर, कल्याण, विरार, पनवेल अशा अनेक दूरवरच्या ठिकाणावरून दैनंदिन प्रवास करून अन्नधान्य पुरवठा करण्याचे सातत्याने काम केले आहे. सध्या मंत्रालय व इतर काही विभागात एक दिवसाआड काम करण्याचे आदेश पारित झालेले असताना यंत्रणेतील शिधावाटप अधिकारी, सहायक शिधावाटप अधिकारी, शिधावाटप निरीक्षक व कार्यालयीन कर्मचारी जनतेपर्यंत अन्नधान्य पोहचविण्याचे काम प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहून पार पाडत आहेत. कोरोनामुळे एका शिधावाटप निरीक्षक यांचा मृत्यू झालेला आहे, तसेच काही दुकादारदेखील मृत्युमुखी पडले आहेत. तर अनेक कर्मचारी/अधिकारी कोरोनाबाधित झाले आहेत. शिधावाटप यंत्रणेतील यांनी संपूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात काम करणारे कर्मचारी/अधिकारी अद्याप लसीकरणापासून देखील वंचित आहेत. कर्मचारी/अधिकारी यांना लस देण्याबाबत शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांची संघटना भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई/ठाणे शिधावाटप यंत्रणेत सहायक नियंत्रक शिधावाटप यांची ७ पदे मंजूर असून गेल्या तीन वर्षापासून ७ ही पदे रिक्‍त आहेत, शिधावाटप अधिकारी हे कार्यालय प्रमुख पद असून मंजूर ६० पदांपैकी २७ पदे रिक्‍त आहेत. तर सहायक शिधावाटप अधिकारी यांची १६ पदे रिक्‍त आहेत. तसेच शिधावाटप यंत्रणेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या शिधावाटप निरीक्षक यांची २५३ इतकी पदे रिक्‍त आहेत व इतर कर्मचारी यांची ४४८ पदे रिक्‍त आहेत संपूर्ण शिधावाटप यंत्रणेत १८९० पदांपैकी ७५१ एव्हढी पदे रिक्‍त आहेत.शासनाकडे वारंवार पत्र व्यवहार करूनही अद्याप रिक्‍त पदे भरलेली नाहीत. कोरोनाची गंभीर परीस्थिती असताना अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीमेचा अट्टाहास का? असा सवाल संघटनेकडून उपस्थित केला जात आहे. 

प्रत्येक महिन्याला बायोमेट्रिक €7० मशीनद्वारे ओळख पटवून धान्य वितरीत केले जाते. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेद्वारे नव्याने ओळख पटविण्याची गरज भासत नाही. जे शिधापत्रिकाधारक धान्य घेत नाहीत अशा शिधापत्रिका धारकांची कोरोनाच्या परिस्थितीत ओळख पटविण्याची आवश्यकता नाही.  या शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेनुसार शिधापत्रिकाधारक या योजनेस जोडलेल्या इतर कोणत्याही राज्यात धान्य घेऊ शकतात. परंतु जे शिधापत्रिकाधारक इतर राज्यात अथवा जिल्ह्यात  ५मशीनद्वारे अंगुठा लावून धान्य घेतात ते शिपाधारकांना अर्ज भरून देण्यास अडचणी येतात व सदर अर्ज भरून न दिल्यामुळे शिधापत्रिका रद्द होणार व  या शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. सदर अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविण्यात येऊ नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांच्याकडे केली.

शिधा पत्रिका रेशनकार्ड) धारकांच्या कडुन रेशन दुकानदार एक हमीपत्र भरुन घेत आहेत. त्या हमीपत्रात असे सांगितले आहे की जर माझ्या किंवा माझ्या शिधा पत्रिकेतील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर गॅस असेल तर माझी शिधा पत्रिका रद्द केली जाईल. भारतात जे लोक दारिद्र्य रेषेखाली रहात आहेत त्यांना या शिधा पत्रिकेमुळे स्वस्त दरात धान्य भेटते. या हमीपत्राच्या माध्यमातून सरकारने दारिद्रय रेषेखालील लोकांची शिधा पत्रिका रद्द करण्याचे धोरण आखले आहे. यातून ब्राह्मणवादी आर.एस.एस. ने मोदींच्या माध्यमातून मूलनिवासी भारतीयांचा सामूहिक नरसंहार करण्याचे ठरवले आहे हे स्पष्ट होत आहे. जर सरकारने हे हमीपत्र लिहून घेणे तात्काळ थांबवले नाही तर बहुजन मुक्ती पार्टीच्या माध्यमातून या हमीपत्राच्या विरोधात खालील प्रमाणे आंदोलन करण्याचे   ठरवले आहे. १) दिनांक 26-03-2021 पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक रेशनिंग दुकानावर जाऊन या हमीपत्राची दुकानासमोर होळी करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात येईल. २) दुसऱ्या टप्प्यात दिनांक 2 एप्रिल 2021 रोजी प्रत्येक तहसीलदार कचेरीवर हजारो लोकांच्या उपस्थित आंदोलन केले जाईल.