ठाण्यातील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा

 ठाणे 

ठाण्यातील जुन्या अधिकृत इमारतींचा विकास गेली अनेक वर्ष विविध कारणांमुळे अडचणीत येत होता. कधी धोकादायक इमारतींना विकास हक्क हस्तांतरण TDR चा वापर करण्यास बंदी करण्यात आली. तर कधी रस्ते छोटे असल्याने पूर्ण अनुज्ञेय चटई भू निर्देशांक वापरता येत नव्हता. धोकादायक इमारतींना प्रोत्साहनात्मक चटई भू निर्देशांक दिला जात असे. या धोकादायक इमारतींना त्या इमारती धोकादायक आहेत हे एकिकडे महानगरपालिका नोटीस बजावून सांगत असे. परंतु, दुसरीकडे पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेला प्रोत्साहनात्मक चटई भू निर्देशांक मंजूर करण्यासाठी दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत होते. अशा अनेक अडचणींचा ठाण्यातील अधिकृत इमारतींमधील नागरिक सामना करीत होते. अशा सर्व अडचणींचा पाठपुरावा करून आमदार निरंजन डावखरे व आमदार संजय केळकर यांनी जुन्या ठाण्यातील नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले असतांनाच आता सर्व सुरळीत होईल असे वाटत होते.   

परंतु, डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये चालू पुनर्विकास प्रकल्पांच्या पुढील मंजुरीबाबत कुठलेही निर्देश देण्यात आले नसल्याने पुन्हा एकदा जुन्या इमारतीच्या चालू कामाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील वास्तूविशारद आणि विकासकांची नुकतीच बैठक झाली.  या बैठकीत नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये असलेल्या सर्व अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर या ज्वलंत प्रश्नाबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांची काल भेट घेण्यात आली. या भेटीनंतर नगर विकास विभागाने काही तासांतच नव्या सुचनांचा अध्यादेश जारी केला.  

शासनाच्या निर्देशाअभावी सद्य स्थितीत चालू पुनर्विकास कामांना नवीन एकात्मिक विकास आणि प्रोत्साहन नियमावलीनुसार उर्वरित परवानगी मिळणे शक्य होत नव्हते.  मात्र  राज्य सरकारने काल अध्यादेश जारी करून अशा रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना जुन्या आणि नवीन नियमावली नुसार कशा पद्धतीने परवानगी देण्यात येईल, ते सुस्पष्ट केले.