खर्च परवडणारा नसल्याने ठामपाचा डायघर प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय

ठाणे शहरात सद्यस्थितीत सुमारे ६६३ मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत आहे. यामध्ये ५१५  मेट्रीक टन ओला कचरा, ४४१ मेट्रीक टन सुखा कचरा आणि १२५ मेट्रीक टन सीएनडी वेस्टचा कचरा  (डेब्रीज) आहे.  या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याकरिता  ठाणे महानगर पालिकेच्या वतीने १२०० मेट्रिक टन घन कचऱ्यासाठी डायघर येथे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु करण्यात आले होते.   डायघर प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी पालिका प्रशासनाचे गेल्या १३ वर्षांपासून प्रयत्न सुरु  आहेत. त्यानुसार डायघर येथे कचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प पालिकेने राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ता बांधणी, वृक्ष लागवड आणि संरक्षक भिंतीचेही काम पूर्ण झाले आहे. तर यासाठी सल्लागारही नेमण्यात आला होता. या सर्वासाठी पालिकेने तब्बल २७ कोटींचा खर्च केला होता.डायघर प्रकल्प कार्यान्वयीत झाल्यानंतर या प्रकल्पातून १३ मेगाव्हॅट वीजनिर्मिती होणार होती. परंतु प्रकल्पाकरिता लागणारा पुढील खर्च परवडणारा नसल्याचे कारण देत ठाणे महानगर पालिकेने हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे.

प्रकल्प सुरु झाल्यानंतरच्या मधल्या काळात घनकचरा व्यवस्थापन नियम बदलण्यात आला. २०११ चा नियम बंद होऊन त्याठिकाणी २०१६ चा नवा नियम आला. त्यानुसार काम करण्यासाठी काही बदल करण्याचे पालिकेने संबधीत ठेकेदाराला सांगितले होते. त्यानुसार ठेकेदाराने हे बदल करण्याचे निश्चित केले. परंतु त्यासाठी होणारा खर्च हा वाढल्यानेच तो आता न परवडणार झाला असल्याचे ठामपाचे म्हणणे आहे.   तसेच महापालिका हद्दीत निर्माण होणाऱ्या  कचऱ्यामध्ये  जास्त ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या  घटकाचे प्रमाण कमी असल्याने त्याचा थेट वीजनिर्मितीवर परिणाम होणार आहे. महावितरणला देखील एस्क्रो खात्यामध्ये  तीन महिन्यांसाठी १९.८ कोटी रक्कम जमा करावी लागणार आहे. परंतु कोरोनामुळे ते शक्य नाही. त्यातही या प्रकल्पात नाफ्यातील काहीच भाग महापालिकेला मिळणार नव्हता. प्रकल्पाकरिता जागा देखील जास्त लागत असल्याचा साक्षात्कार आता महापालिकेला झाला आहे. तसेच यासाठी मोठया प्रमाणावर भांडवली व निगा देखभाली करीता जास्तीचा खर्च असल्याने तो देखील पालिकेला करता येणे  शक्य नाही. याशिवाय ठेकेदाराकडून देखील हा प्रकल्प उभारण्यास दिरंगाई झाली. तसेच, बदलासाठी ठेकेदाराने ७८ कोटी मागितले होते. दरवर्षी सुमारे ८ कोटी प्रकल्प चालकाला द्यावे लागणार होते. परंतु कोरोनामुळे पालिकेला हा खर्च करता येणे शक्य नसल्याने अखेर पालिकेने हा प्रकल्पच गुंडाळला.

मात्र ठाणे महापालिका राबवत असलेल्या स्वच्छ सर्व्हेक्षणाबाबतच्या विविध उपाय योजनांची केवळ माहिती केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवण्याकरिता तीन कोटी ३३ लाख ६४ हजार रुपये मोजणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून घनकचरा व्यवस्थापन डीपीआर तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिकेने सदर कंपनीच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात ८५० कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून तो राज्याच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या टप्प्याच्या डीपीआरची तयारी याच संस्थेच्या माध्यमातून सुरु असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

घनकचरा नियमावली २०१६ (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) च्या तरतुदीनुसार शहरातील गल्ल्या, रस्त्यांची दैनंदिन सफाई, कचरा संकलन, घातक कचरा तसेच इ वेस्ट, कचऱ्याचे संकलन आणि साठवणूक, बांधकाम कचरा, जैव वैद्यकीय कचरा, प्लास्टिक वेस्ट, तसेच कचऱ्याचे कायद्यातील तरतुदीनुसार विल्हेवाट लावणे या सर्वांचे व्यवस्थापन करण्याची महापालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र यातील अनेक गोष्टी या अजूनही कागदावरच आहेत. मात्र असे असताना स्वच्छ सर्व्हेक्षण स्पर्धेमध्ये  २०१९ मध्ये जे बदल झाले त्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी या सल्लागार समितीवर जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आता याच कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ देऊन केवळ स्वच्छ सर्वेक्षणासंदर्भात केंद्राला माहिती देणे, पर्यावरण विषयक प्रकल्पासाठी व्यवस्थापक म्हणून काम काम बघणे याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आङे.   कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा एकही नवा घनकचरा प्रकल्प ठाणे महापालिकेला एवढ्या वर्षात राबवता आलेला नाही. ठाणे महापालिकेवर अवलंबून न राहता शहरातील अनेक मोठ्या सोसायट्यांनी त्यांच्याच आवारात घनकचरा प्रकल्प सुरु केले आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची सक्ती नागरिकांना केली जाते मात्र गोळा केलेला कचरा एकत्रच टाकला जातो. यावर कहर म्हणजे घनकचरा नियमावली २०१६ च्या नियमावली अद्याप कागदावरच असताना या नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा दावा करण्यासाठी ३ कोटी ३३ लाखांचा खर्च या कंपनीवर ठाणे महापालिका दोन वर्षात करणार आहे