हा तर शासनाचा अघोषित लॉकडाऊन- निर्बंध बदलण्याची जन संघर्ष समितीची मागणी

राज्यात पुन्हा को-रो-नाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. शासनासह सर्व समाज याबाबत चिंतेत आहे. शासनाने अनेक निर्बंध पुन्हा लागू केलेत व चर्चा पुन्हा एकदा लॉक डाऊन च्या दिशेने नेण्याचे काम शासन व मीडिया करत आहे. आम्ही राज्यातील 110 संघटनांची "जन आंदोलनांची संघर्ष समिती" सुरवातीलाच स्पष्ट करू इच्छिते की, "लॉक डाऊन करणे हा को-रो-ना वर नियंत्रण आणण्याचा उपाय नाही" मागील वर्षी याच काळात लावलेल्या लॉक डाऊन मुळे जनतेचे जे हाल झाले त्यातून अजून ती सावरली नाही. सध्या शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना परिस्थिती पाहून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेत. पण सर्वसाधारणपणे जे निर्बंध लागू आहेत त्यातही अनेक अयोग्य निर्बंध लावले गेले त्यात तातडीने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. या बाबत आम्ही खालील मागण्यांचे निवेदन मा.मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा.आरोग्य मंत्री, मा. अन्नपुरवठा मंत्री यांना इमेल द्वारे केली आहे. 

 १) सर्व दुकाने रात्री 8 ते सकाळी 7 बंद-  हा चुकीचा निर्णय असून अन्नधान्य, ग्रोसरी, फळे,मोबाईल दुरुस्ती इ. दुकाने रात्री ९.३० पर्यंत उघडी असावीत. व अन्य दुकाने मात्र 8 वाजता बंद करावी. संध्याकाळी 7 ते 8 इतकी गर्दी दुकानावर होते की तेथे शारीरिक अंतर पाळणे अशक्य होते, म्हणून या दुकानांना ही सवलत द्यावी.

२) प्रवास बरोबर रात्री ८ लाच संपेल याची खात्री नाही त्यामुळे बस स्टँडवर किमान काही रिक्षा रात्री 10 पर्यंत उभ्या कराव्यात तसेच फोन करून रिक्षा मागवण्याची व्यवस्था करावी.

३) को-रो-ना लस,  घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षाचे चालक, बसचे ड्रायव्हर व कंडक्टर, ग्रोसरी दुकानदार, वॉचमन, यांना प्राधान्याने देण्यात यावी. सर्व वयोगटातील लोकांना सरसकट लास उपलब्ध करून द्यावी. तसेच वाड्या व वस्त्या या ठिकाणी लसीकरण केंद्र सरू करावीत. तेथे आवश्यक प्रमाणात लस उपलब्ध असावी. 

४) कष्टकरी जनतेचा रोजगार बुडेल असे कोणतेही निर्बंध शासनाने घालू नयेत.

५) सध्याच्या काळात सर्व जनतेचे उत्पन्न प्रभावीत झाले आहे त्यात सरकार रेशन कार्ड पडताळणीच्या नावाखाली विविध कारणे देऊन कुटुंबे बाद केली जात आहेत. हे म्हणजे  "दुष्काळात तेरावा महिना" अशी स्थिती करणारे आहे. आम्ही ही पडताळणी ताबडतोब थांबवावी व कोणत्याही रंगाचे रेशन कार्ड असलेल्याना व रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुंबांना  गहू, तांदूळ, डाळी, साखर, खाद्य तेल, रॉकेल इत्यादी रेशन देण्याची मागणी करत आहोत. 

६) इस्पितळात सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त दर पेशंट कडून घेऊ नयेत यासाठी सरकारी आदेश काढावेत व यंत्रणा मजबूत करावी तसेच म.फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत सर्व पेशंटना ईलाज देण्याची व्यवस्था करावी. तसेच सर्व जिल्ह्यांमध्ये,  खाजगी दवाखान्यात घेतले जाणारे बिल बाबत ऑडिट कमेटी व गाऱ्हाणे निराकरण समिती कार्यरत असावी.

७) दवाखान्यात कुठे, कोणते बेड उपलब्ध आहेत याची प्रसिध्दी सोशल मीडिया व प्रत्येक सरकारी दवाखान्याच्या बाहेर मोठा सूचना फलक लावून करावी व केंद्रीय स्तरावर एक डॅश बोर्ड असावा. 

८) को-रो-नाची सौम्य लक्षणे असलेल्या मात्र विम्याचे संरक्षण असलेल्या रुग्णांनी खाजगी रुग्णालयातले बेडस् गरज नसताना अडवून ठेवू नयेत यासाठी गृह विलगीकरण, संस्थात्मक विलगीकरण आणि रुग्णालयात आंतरप्रवेशित (admit) याबाबतचे नियम खाजगी रुग्णालयांनी सुध्दा पाळावेत यासाठी आदेश व यंत्रणा उभारावी.

९) काही कारणामुळे तोंडाला मास्क नसला तर 100 ते 500 रुपये पर्यत दंड आकारतात, तो सर्वत्र समान असावा व अशा दंड पावती सोबत मास्क देण्याची जबाबदारी संबधीत दंड घेणाऱ्याची असावी. अशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात याव्या.

१०) मनरेगाचे काम शारीरिक अंतराचे नियम पाळत तात्काळ सुरू करावे काही ठिकाणी पुरवणी यादीत लोकांच्या मागणीचे काम घेवून त्यांना  उपलब्ध करून द्यावे व सर्व मनरेगाची अकुशल मजुरांची मजुरी आठ दिवसात मिळाली पाहिजे ह्या साठी तालुक्याच्या व जिल्ह्याच्या ठिकाणी यंत्रणा अधिक सक्षम कराव्यात व निधीचे त्वरित वितरण राज्य व केंद्र पातळीवरून होईल हे बघितले जावे.

११) राज्यातील आदिवासी बहुल तसेच भूमिहीन मजुरांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे व यापुढेही होईल, त्यामुळे अशा मजुरांची जिल्हा स्तरीय माहिती गोळा करून त्यांना लस देणे व नियमित रेशन पुरवठा करणे ही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर त्वरित द्यावी. प्रशासनाने स्थानिक कंत्राटदार व संबंधीत उद्योग यांच्यावरील जबाबदारी निश्चित करावी.

१०) जनतेला सर्व नियम पाळण्याचे आवाहन आम्ही करतच आहोत व त्यादृष्टीने जनजागरणाचे कामही समितीचे कार्यकर्ते विविध ठिकाणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मात्र लॉक डाऊन लावण्याची सुरू केली तर ती  'औषधा पेक्षा ईलाज भयंकर' अशी ठरू शकते. या कडे आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो

आपण सकारात्मक विचार करून करोना निर्बंध आदेशात त्वरित सुधारणा कराव्यात अशी आशा व अपेक्षा जन आंदोलनांच्या संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय प्रतिनिधी कॉ.अशोक ढवळे, साथी मेधा पाटकर, साथी प्रतिभा शिंदे, श्री.राजू शेट्टी, कॉ.सुकुमार दामले व राज्य निमंत्रक मंडळ सदस्य  विश्वास उटगी / संजीव साने. / नामदेव गावडे  / अरविंद जक्का / उल्का महाजन / एम.ए.पाटील / डॉ.एस. के. रेगे / किशोर ढमाले / सुभाष लोमटे / सुनीती सु.र / / अजित पाटील / श्याम गायकवाड / ब्रायन लोबो / मानव कांबळे / लता भिसे – सोनावणे / हसीना खान / वैशाली भांडवलकर /  वाहरु सोनवणे /  फिरोझ मिठीबोरवाला यांनी केली आहे.