Top Post Ad

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात... सर्वसामान्यांची वाताहात

मागील काहि वर्षांपासून देशात सर्वच सार्वजनिक /सरकारी क्षेत्रांचे झपाट्याने सुरु असलेले खाजगीकरण हा बहुजनांच्या गुलामगिरिच्या शवपेटिवरील शेवटचा खिळा ठरू शकतो. १९९०-९१ ला सुरु झालेल्या LPG ( खाजगीकरण, उदारिकरण, जागतिकीकरण) त्यानंतर आलेले SEZ, FDI, कामगार कायद्यातील बदल, आधार कार्ड, NRC-CAA यातुन बहुजनांचे काही भले होणार असे आपल्याला वाटतेय का ...??? तर यातून बहुजनांचे काही भले होणे तर खुप दूरच राहिले, बहुजनांनी नुकतेच जे स्वातंत्र्य उपभोगून स्वतःची प्रगती करण्याची जी सुरुवात झाली होती ती कायमची थांबून बहुजनांना कायमचे गुलामीत लोटण्याचे हे सर्व षडयंत्र आहेत ...  बहुजनांना जागृत करण्याचे काम अनेक सामाजिक संघटना, त्यांचे कार्यकर्ते मिळेल त्या मार्गाने वर्षभर करीतच आहेत, मात्र एवढे करूनही अजूनही बहुजन समाज जागृत न झाल्याने आणि " आपल्यातील अनेकांना केवळ स्वहित जोपासण्यातच धन्यता वाटत असल्याने " आज बहुजनांना गुलामगिरीत जायची वेळ ओढवलेली आहे...आज इथल्या व्यवस्थेकडुन जे काही निर्णय घेतले जात आहेत त्याचे होणारे संभाव्य परिणाम यापैकी आपण अजूनही अनभिज्ञच आहोत. ( जे बुद्धिवंत याबबतीत जागृत आहे, ते धन्य होत.)
 याबाबत थोडंसं मुद्देसुदपणे समजून घेऊयात ...

बँक खाजगीकरण
-  देशात इंदिरा गांधींनी १९६९ ते १९८० या ११ वर्षांच्या कालावधीत २० खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन बँकिंग व्यवस्था सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविण्याचे कार्य केले. ज्यामुळे शेतकरी, छोटे-मोठे व्यापारी, बेरोजगार यांना आपल्या गरजा भागविण्याकरीता या सरकारी बँका कर्ज देऊ लागल्या. तसेच बँकिंग क्षेत्र तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचू शकले. ज्यामुळे लोकांची सावकारी सवाई-दिडिच्या व्याजापासुन होणारी पिळवणूक बऱ्यापैकी कमी झाली...
आता याच सरकारी बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट या सरकारने घातलाय, नव्हे त्याला सुरुवातपण झालेली आहे... ज्यामुळे -
१) या सरकारी बँकांमध्ये असलेले आरक्षण संपुष्टात येऊन, बहुजनांना बेरोजगार केले जाईल..
२) बँकेचे खाजगीकरण झाल्यानंतर ती ज्या उद्योगपतींच्या हातात जाईल ते उद्योगपती याच बँकांमधुन स्वतःच्या उद्योगऊभारणिसाठी वाट्टेल तेवढा पैसा कर्ज म्हणून एकमेकांना वाटप करतील. आणि नेहमीप्रमाणे उद्योग दिवाळखोरित दाखवून कर्ज बुडवतील. (जसे आज सरकारी बँकांबाबत केले जातेय तसेच, आणि खाजगीकरण झाल्यानंतर तर बँक त्यांच्याच बापाची राहणार आहे. तेव्हा ते काय करतिल याचा विचारही करु शकणार नाही ..)
३) अशा कर्जबुडव्या उद्योगपतिंमुळे बँका दिवाळखोर होतील तर तुमच्या पैशांचे - ठेवींचे काय होईल हा प्रश्न तुम्हांला पडला असेल तर, मी गृपवर अनेकदा FRDI Bill बाबत सांगितलेच आहे. ते Bill लागू करुन तुमचे पैसे ५-१०-१५ वर्षांसाठी कायमचे गोठवून शेअर मार्केट मध्ये गुंतवले जातील आणि त्यातून भांडवल उभे करुन या बुडालेल्या बँका परत कर्जे वाटप करायला मोकळ्या होतील. ( आणि असे नाहि झाले आणि बँक कायमची बुडाली तर तुमच्या जमा रकमेपैकी सरकार केवळ १ लाख रुपये परत करण्याची हमी देणार, तेवढेच पैसे तुम्हांला परत मिळतील)
त्यामुळे आज जर कोणालाही आपल्याजवळ असलेल्या पैशांवर खुप जास्त घमेंड असेल, मी पैसेवाला आहो तर मला कोणाचे काय देणे-घेणे, अथवा मी Well settled आहो असा भ्रम असेल तर त्या भ्रमातुन त्यांनी त्वरित बाहेर येऊन हे सत्य समजून घ्यावे कि, तुम्ही कधीही रस्त्यावर येऊ शकता....
४) आज सरकारी बँका असल्याने सर्वसामान्य ग्रामिण व्यक्तींना बऱ्यापैकी कर्जपुरवठा होतो, ज्यावेळी या बँका खाजगी होतील त्यावेळी त्या ग्रामीण स्तरावर तोट्यात असलेल्या सर्व शाखा बंद करतिल, पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडेल.

 शिक्षण -
जसे बँकांचे तसेच शिक्षणाचे हाल होणार आहेत. सरकार एक-एक करून सर्व सरकारी शाळा बंद करण्याचे नियोजन करतेय, ज्यामुळे आज कुठल्याही खाजगी शाळांमध्ये Admission करायचे म्हटले तर सुरूवातीची Fee किमान १५ हजारांपासुन तर १.५ लाखापर्यंत ( काहि शाळांमध्ये यापेक्षाही कितीतरी जास्त आहे).
आता पहिल्या वर्गापासून तर पदविपर्यंतचे शिक्षण अशाच खाजगी शाळांधुन करायचे म्हटले तर लाख नाहीतर किमान २० -२५ लाखांपासून तर करोड रूपयांपर्यंतचा खर्च येईल. आणि समजा एवढा खर्च करूनही पुढे पाल्याला सरकारी नोकरी तर शिल्लक राहणारच नाहि, आणि खाजगी नोकरी करायची तर १२ -१५ तास कामं करुन तुटपंजा पगार हातात मिळेल. त्यातही नोकरीची हमी नाहि.

कामगार कायद्यांतील बदल -
१) सरकारने मागील काहि दिवसांत अनेक कामगार कायदे बदलले अथवा रद्द केले गेले. ज्यामुळे यापुढे कामाचे तास ८ तासांवरुन १२ तासांवर जातील ( १ एप्रिल २१ पासून लागू होतील)
२) PF मध्ये तुमचे जास्त पैसे कापले जातील, ज्यामुळे हातात पगार कमी मिळेल.
३) १२ तास आणि आठवड्यात ४ दिवस काम असे आज करुन आठवड्याचे ४८ तास करुन तुम्हांला आज पूर्ण पगार देण्यात येईल, मात्र हळूहळू एकतर तुम्हांला ४४ म्हणजे १६ दिवसांचाच पगार हातात दिल्या जाईल किंवा एका आठवड्यात १२६ असे ७२ तास काम तुमच्याकडुन करवून घेतल्या जाईल ..
४) आज जे सरकारी कर्मचारी आहेत, त्यांनी हे तर खाजगी कंपन्यानाच लागू होणार आम्हांला काय त्याचे असे समजु नये, कारण आपणही काहि दिवसांतच खाजगी कर्मचारी होणार आहोत. कारण एकही सरकारी क्षेत्र हे सरकारी क्षेत्र न राहता, सर्वच क्षेत्रांचे खाजगीकरण निश्चित आहे. मग आपलेही सरकारी वरुन खाजगी आणि खाजगिवरुन कदाचित कंत्राटी असा उफराटा प्रवास व्हायला वेळ लागणार नाहि...

आधार कार्ड
 आधार कार्ड जे तुमच्या प्रत्येक ओळखपत्र,बँक, सातबारा, Pancard, simcard ला जोडले गेले आहे. त्याद्वारे सरकार तुम्हांला १००% नियंत्रित करु शकते.. सरकारला जर वाटले कि, तुम्हांला रस्त्यावर आणायचे आहे तर तुमचे आधार कार्ड बंद करुन सर्वच Accnt एका सेकंदात Block करु शकते

NET Neutrality -
येणाऱ्या काळात देशातील सरकारी Telecom कंपनी बंद होईल तेव्हा २-३ च खाजगी Telecom कंपन्यांची देशात मक्तेदारी निर्माण होईल. ज्यामुळे ते म्हणतील ते आणि सांगेल त्या किंमतीला आपल्याला घ्यावे लागणार...
  याचाच एक भाग म्हणून या कंपन्या "NET Neutrality" लागू करतील. (आजही या कंपन्या यासाठी आग्रही आहेत, मात्र "TRAI" ने आडकाठी केल्याने त्यांचा नाईलाज होतोय)
ज्यामुळे तुम्ही महिन्याचे ५००-१००० रूपयांचे Recharge केल्यानंतर महिनाभर Google, FB, utube,wtsapp आणि इतर सर्व App, websites वापरण्यास मोकळे राहता तसे "NET Neutrality" लागू झाल्यानंतर  शक्य होणार नाही, तर त्या कंपन्या ठरवतील तेवढ्याच App, website तुम्ही केलेल्या Recharge मध्ये बघता येतील, इतर Web, App वापरण्यासाठी तुम्हांला महिनाभराच्या Recharge व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल...
आता विचार करा सरकारी कंपनी नसेल तर तुमची किती भयानक पिळवणूक होणार आहे तर ...

 

याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना संपविण्यासाठी नवीन कृषी कायदे, छोट्या-मोठ्या दुकानदार, उद्योगांना बुडविण्यासाठी GST आणि नोटाबंदी हे आहेच ...आणि या सर्व गोष्टींमधुन तुम्ही धडपड करुन जगण्याचा प्रयत्न केलाच तर तुम्हांला Detention Camp मध्ये टाकण्यासाठी NRC-CAA कायदा तयारच आहे.... आता या सर्वांतुन आपली सुटका व्हावी असे आपल्याला वाटत असेल तर आपल्यापुढे पर्याय काय ....

तर Pay back to society अंतर्गत संघटितपणे लढा देण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्यास आपल्या ऐपतिप्रमाणे शक्य ते प्रयत्न करणे.....
काय घ्यायचे ते घ्या, सोडायचे ते सोडून द्या ...
आधुनिक गुलामी तुमची वाट बघतच आहे....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com