केंद्राने गुंतवणुकी संदर्भात काही निकष ठरवायला हवेत. केवळ पैशाच्या स्वरूपात गुंतवणुकीचा विचार न करता रोजगार किती मिळणार आहे याचाही विचार झाला पाहिजे असे झाले तर खऱ्या अर्थाने आपण आत्मनिर्भर बनू असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केंद्र सरकारला ठणकावून सांगितले. ते आज नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. ही बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. राज्यांत स्पर्धा जरूर व्हायला हवी पण ती सवलती किती देतात अशी आर्थिक नसावी तर राज्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि उपलब्ध सुविधांवर निकोप अशी व्हावी तरच सर्व राज्यांना त्याचा फायदा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योग व्यवसायांच्या बाबतीत आपली स्पर्धा बाहेरच्या देशांबरोबर असली पाहिजे, राज्याराज्यांत जीवघेणी स्पर्धा नको असे सांगताना केंद्राने यासाठी कार्यक्षमता व गुंतवणुकीसाठी आकर्षकता अशा निकषांवर निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यावे असे सांगितले. मुख्यमंत्री याविषयावर म्हणाले की काही राज्ये वीज सवलतीच्या किंवा जागेच्या दराच्या आकर्षक ऑफर्स देतात. बार्गेनिंग केले जाते. अमुक राज्य या गोष्टी द्यायला तयार आहे तर तुम्ही काय देणार असे विचारले जाते.
कोविड काळात प्रतिकूल परिस्थिती असूनही महाराष्ट्राने १ लाख कोटींपेक्षा जास्त सामंजस्य करार केले. विकास मंदावला असला तरी तो थांबला नाही. उलट विविध मार्गानी आम्ही अर्थचक्राला गती दिल्याचे त्यांनी सांगितले. कोविड काळामुळे भारतासह जगभरात आर्थिक चक्र मंदावले असतानाही महाराष्ट्र परदेशातील कंपन्यांसह देशी कंपन्यांबरोबर राज्यातील गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र गुंतवणूकीसाठी विविध कंपन्यांकडून देशातील राज्य सरकारांशी चर्चा करताना बार्गेनिंगची पध्दत वापरत असल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या बैठकीत उपस्थित केल्याने याबाबत निश्चित धोरण केंद्राकडून तयार करण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोविडचा लढा संपलेला नाही. त्यामुळे कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे कोविडचा लढा संपलेला नाही. आपणही व्हीसी वगैरेंच्या माध्यमातूनच भेटतो आहोत. कार्यालयीन वेळच्या बाबतीतही पारंपरिक 10 ते 5 ही मानसिकता बदलून वेगवेगळ्या कार्यालयीन वेळांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण आखावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही आपत्तीला संधीमध्ये बदलवीत आहोत. गेल्या वर्षभरात आपण माहिती तंत्रज्ञानावर भरपूर भर दिला आहे. इंटरनेट सुविधा सर्व गावांमध्ये पोहचणे आमचे उद्दिष्ट्य आहे. भारतनेटच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा जाळे पसरविणे सुरु असले तरी अजून दुर्गम भागातील 2500 पेक्षा जास्त गावे आणि खेड्यांमध्ये इंटरनेट व मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पोहचलेली नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून ही सुविधा राज्याला लवकरात लवकर कशी मिळेल ते पाहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
गावोगावच्या नागरिकांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्व सेवांचा जलद, चांगला लाभ मिळावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत असेही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही सुधारणा व्हावी म्हणून राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी केंद्राने या प्रकल्पांना प्राधान्याने साहाय्य करावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
0 टिप्पण्या