अर्थसंकल्पात दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा मात्र चार बँकांची नावे समोर

 एक फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने कमीत-कमी दोन सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. परंतु, बँकांची नावे सांगितली नाही. या अर्थसंकल्पात दोन पब्लिक सेक्टर (PSU) बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली. पण, 15 दिवसांच्या आतच चार बँकांची नावे समोर आली आहे. परंतु, अद्याप सरकारकडून कोणत्या बँकांना शॉर्टलिस्ट केले आहे, त्याबाबत सांगण्यात आले नाही. . या 4 बँकेत असलेल्या ग्राहकांच्या पैशांना काहीच होणार नाही. खासगीकरण झाल्यानंतर त्यांना डिपॉजिट्स, लोनसारख्या बँकिंग सुविधा आधीच्या तुलनेत अजून चांगल्या मिळतील. पण, एक तोटा म्हणजे, काही सर्व्हिसेससाठी त्यांना जास्तीचा चार्ज द्यावा लागेल. उदाहरणार्थ सरकारी बँकांमध्ये बचत खात्यासाठी 1 रुपये बँलेस ठेवण्याची सुविधा आहे. पण, काही खासगी बँकांमध्ये ही रक्कम 10 हजार रुपये आहे. 

सत्तेत येणारे राजकीय पक्ष सरकारी बँकांच्या खासगीकरणासाठी लवकर तयार होत नाहीत, कारण यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात. पण, सरकारने आधीच सांगितले आहे की, मर्जर किंवा खासगीकरण झाल्यानंतरही बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत. बँक ऑफ इंडियामध्ये 50 हजार, सेंट्रल बँकेत 33 हजार, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 26 हजार आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 13 हजार कर्मचारी आहेत.

2014 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आली, तेव्हा देशात 27 सरकारी बँका होत्या. पण, आता फक्त 12 बँका उरल्या आहेत. आता अजून दोन बँकांचे खासगीकरण झाल्यावर फक्त 10 बँका उरतील. दरम्यान, अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर सरकारने 4 बँकांना खासगीकरणासाठी शॉर्टलिस्ट केले आहे. यात बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया सामील आहेत. असे म्हटले जात आहे की, 2021-22 मध्ये या 4 पैकी 2 बँकांचे खासगीकरण होऊ शकते. परंतु, अद्याप कोणत्या बँक खासगी होणार, त्यांचे नावे समोर आली नाहीत.

यापूर्वी सरकारने 2019 मध्ये LIC मधील आपली भागीदारी विकून IDBI बँकेचेही खासगीकरण केले होते. मागील चार वर्षात 14 पब्लिक सेक्टर बँकांचे मर्जर झाले आहे. सरकारने फक्त बँकच नाही, तर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बँक, BEML, पवन हंस, नीलांचल स्टील कार्पोरेशन लिमिटेड आणि इतर सरकारी उपक्रमांना (PSU) ही विकण्याच्या तयारीत आहे. याशिवाय, सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी वीमा कंपनी भारतीय जीवन वीमा निगम (LIC) चे IPO लॉन्‍च होईल. सरकारला या आर्थिक वर्षात सरकारी फर्मच्या डिसइन्वेस्टमेंटमधून 1.75 लाख कोटी रुपये जमा मिळवण्याची आशा आहे. 

जाणकारांचे म्हणणे आहे की, बँकिग क्षेत्रातील खासगीकरणामागे NPA आहे. कोरोनादरम्यान जे बँक लोन वाढले आहेत, त्यांनाही कॅटेगराइज केले, तर बँकांच्या NPA चा आकडा अजून वाढू शकतो. अनेक सरकारी बँक आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. सरकार अशा बँकांना विकून रेव्हेन्यू वाढवण्याच्या तयारीत आहे. सरकारला बँकांच्या खासगीकरणानंतर मिळालेल्या पैशांना सरकारी योजनांमध्ये लावायचे आहेत. या चार बँक अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहेत ? आता मागील तीन क्वॉर्टरमध्ये यातील तीन बँकांना नफा कसा मिळाला ?

कॉर्पोरेट लेखक प्रकाश बियाणी सांगतात की, बँकांच्या तोट्याचे कारण NPA आहे. भरभक्कम NPA मुळेच बँका तोट्यात आहेत. मागील काही काळात या बँकांच्या NPA मध्ये कमतरता आली आहे. प्रायवेटायजेशनसाठी या बँकांची नावे समोर आल्यामुळे यांच्या शेअर्सच्या किमती वाढत आहेत. BSE नुसार चारही बँकांचा NPA कमी झाला आहे. मागच्या क्वॉर्टरमध्ये बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा प्रॉफिट 200% ने वाढला. तर, बँक ऑफ महाराष्ट्रची नेट इंट्रेस्ट इनकम वाढली.