संविधानावर अधिष्ठित नवराष्ट्र उभारणीशिवाय पर्याय नाही...

आज आम्ही देशवासी; देशाचा  प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच गणंतत्र दिवस उत्साहात साजरा करीत आहोत. असा उत्सव आम्ही की आमचे सरकार साजरे करीत आहे? असा प्रश्न या निमित्ताने बऱ्याच देशवासियांच्या मनात होणे सहाजिक आहे आणि त्याचे कारण ही तसे ठोस आहे. भारतीय संविधान लागू झाले तेव्हापासून आम्ही समस्त भारतीय लोक, हा दिवस सरकारी पातळीवर साजरा करीत आलेलो आहोत. आम्ही असे का म्हणतो; कारण प्रजासत्ताक दिनाचा संबंध हा आमच्या संविधानाशी आहे. आमचे संविधान म्हणजे आमच्या देशाची आचारसंहिता आणि सत्तेत असलेल्या सरकारचे जॉब चार्ट आहे. ही संहिता सर्व देशवासियांना सार्वभौमत्व स्वातंत्र्य बहाल करुन त्यांच्या अस्तित्वाला आधार देते. 

देशाच्या नागरिकांना  नैतिक, सामाजिक,राजकीय पातळीवर समानतेची बंधुत्वाची हमी देऊन त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणाबाबत आश्वस्त करते. पण येथे अत्यंत खेदाने नमूद करावेसे वाटते की. सर्वसामान्य देशवासियांना आपल्या संविधानाच्या या जादुई शक्तीचा स्पर्शच झाला नाही. काहींना थोडेबहुत आकलन झाले असेल तरी ते आपल्या कल्याणासाठी कसे वापरावे याचे ज्ञान नाही. सर्वसामान्य जनतेला आपल्या नागरिक म्हणून असलेल्या अस्तित्वाचा मुख्य आधार असलेल्या संविधानाचा बोध होईल, असे प्रयत्न सरकारी पातळीवरून अद्याप पर्यंत तरी केल्या गेले नाही. संविधानाच्या संदर्भात सत्ताधारी वर्ग मग तो कॉंग्रेसनिष्ठ असो की आरएसएस भाजपनिष्ठ असो त्यांचा हेतू नितांत पवित्र आणि सचोटीचा आहे असे आजपर्यंत तरी दिसले नाही. असे सांगण्या मागचा उद्देश एवढाच की, संविधानाचे ज्ञान सर्वसामान्य जनतेला असणार नाही तर त्यांच्या मनात त्याबद्दल भान कसे निर्माण होईल ? असे भान नसल्याने आज आमच्यापुढे आणि देशापुढे (सत्ताधारी प्रस्थापीत वर्गापुढे नव्हे) एक मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. हे आव्हान दिवसेंदिवस अधिक-अधिक गुंतागुंतीचे आणि तेवढेच जटील होत आहे. त्यामुळे सालाबादाप्रमाणे येणारा गणतंत्र दिवस सर्वसामान्य जनता स्वयंप्रेरणेने उत्साहने साजरा न करता, त्यासाठी सरकारी पातळीवरुन प्रयत्न करावे लागतात. 

पण केवळ सत्तेसाठी आणि सत्तेतून आपला स्वार्थ साधण्यापलीकडे बाकी दुसरा हेतूच न राहिलेल्या या वर्गाने; आमच्या व्यवस्थेविरुध्द सर्वसामान्य लोकांनी बंड करु नये, त्यांच्यात तशी बंडाची भावना उदयास येऊ नये म्हणून भारतीय संविधानाचे यथायोग्य ज्ञान सर्वसामान्य देशवासियांना होऊ दिले नाही. पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही. आरएसएसप्रणीत भाजप- मोदी सरकारने आपल्या हेकेखोर व एकतर्फी कारभारामुळे संबंध देशवासियांना हादरवून सोडले आहे. त्यातून सर्वसामान्य व्यक्तीला सुध्दा आपले संविधान म्हणजे नेमके काय ? हे जाणून घेण्याची उत्कंठा निर्माण झाली. त्याचा एक झंझावात सुधारीत नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही याच्या विरोधातून निर्माण झाला आहे. या झंझावाताने देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या हातात संविधानाची प्रत दिली. असे होणे म्हणजे प्रस्थापित राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेला सुरुंग लागणे आणि त्यातून संविधानाला अपेक्षित परिवर्तन घडवून येण्याची नांदी म्हणावी लागेल. 

भारतीय संविधान म्हणजे; प्रत्येक सर्वसामान्य देशवासियांना आपल्या न्याय-अधिकाराची जाणीव करुन देणारा, त्यांच्यात प्रखर राष्ट्रवादाची भावना भरणारा, जागविणारा आमचा जीवंत दस्तावेज म्हणता येईल. या दस्तावेजाने आम्हाला; `एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य' हे न्याय्य अधिकार बहाल केले. पण सत्ताधारी प्रस्थापीत वर्ग `एक व्यक्ती, एका व्यक्तीला एक मत' याच्यापुढे अद्याप पर्यंत गेला नाही. त्याने इथल्या सर्वसामान्यांना संविधानात नमूद असलेल्या मताच्या मूल्याची जाणीवच होऊ दिली नाही. `एक व्यक्ती, एक मत'  यालाच पूर्ण सूत्र माणून आपल्या सत्तेचे समीकरण या देशातील तथाकथित उच्च जातीय सत्ताधारी वर्ग जोडत राहिला. यात त्याने प्रत्येक नागरिकांना त्याच्या एक मूल्याची जाण करुन दिली असती तर ; या वर्गाला दरवेळी आपल्या सत्तेचे समीकरण जुडविणे कठीण ठरले असते. पण त्यातून देशाचा खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक विकास त्यामुळे लोकात आपसूकच साधता आला असता. 

आपल्या देशाप्रती राष्ट्रप्रेमाची, राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण झाली असती. परिणामत: देशात सद्या ज्या पध्दतीची सत्ताधारी वर्गाची भ्रष्टाचार, घोटाळे, जातीवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, संस्कृतीवाद आदींची व्यक्ती -व्यक्तीमधील परस्पर द्वेषाची बजबजपुरी दिसून येत आहे; त्यामुळे देशाच्या एकता व अखंडतेला मोठा धोका उद्भवत आहे, ती परिस्थितीच उद्भवली नसती. आज काय अवस्था आहे आपल्या देशाची? लोकांना सत्ताधारी वर्गाने एक मूल्याची जाणीव मुद्दामहून होऊ न दिल्याने आपला देश काही मोजक्या श्रीमंत लोकांचा गरीब भारत अशा शब्दात वर्णनाचा झाला आहे. आमच्या संविधानाने आपल्या पानो-पानी आणि नंतर ठळकपणे आपल्या प्रस्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद सांगितला आहे. सत्ताधारी वर्ग सांगतो आमचा देश आपल्या संविधानावर चालतो. असे कदापि सत्य राहिले असते तर आपल्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील शंभर कोटी लोक स्वातंत्र्याच्या आणि नंतरच्या प्रजासत्ताकात गरिबी व दारिंद्र्यात जगण्यास बाध्य झाले नसते, पूर्वी एकोणवीस कोटी देशवासी दररोज उपाशीपोटी झोपी जात राहिले नसते. आता मोदींच्या कार्यकाळात ती संख्या वीस कोटींच्या पार गेली आहे. 

तर दुसरीकडे याउलट काही शे-हजार लोकांकडे या देशाची सत्तर-पंचात्तर टक्के संपत्ती एकवटली जाऊन देशात आर्थिक विषमतेची अशी भीषण दरी  निर्माण झाली नसती. अर्थात आपल्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी संविधानाला खऱया अर्थाने कधी अंमलात आणलेच नाही. जे काही संविधान त्यांनी अंमलात आणले, ते केवळ निवडणुका घेणे आणि शासन व प्रशासन चालविण्यापलीकडे राहिले नाही. यात संविधानाचा मूळ अर्थ दडला नसून  तो अर्थ सर्वसामान्य देशवासियांच्या कल्याण साधण्यात दडला आहे. भारताला कल्याणकारी राज्य ज्या अर्थाने म्हटले जाते, त्यामागे संविधानाचा मूळ हेतू आणि त्याचे उद्दिष्ट राहिले आहे. त्या मूळ हेतूला आणि उद्दिष्टालाच सत्ताधारी वर्गाने गुंडाळून ठेवले आहे आणि त्यामुळे  सर्वसामान्य जनता आपल्या संविधानीक सामाजिक व आर्थिक अधिकारापासून वंचित राहिली आहे. अशी वंचित जनता आपल्या देशाच्या लोकशाहीचा आणि स्वातंत्र्याचा डोलारा कधी उद्वस्त करु शकतात, असा इशारा भारतीय संविधान देशाला सोपविताना संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. 

पण त्याला सत्ताधारी वर्गाने अद्याप तरी गंभीरतेने घेतले नाही. उलट असे म्हणता येईल, या सत्ताधारी वर्गाने भारतीय संविधानाची टींगल-टवाळकी चालविली आहे. काँग्रेस पक्षाने संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाचा अर्थ आपल्या राजकीय समीकरणाला उपयुक्त ठरेल, असा सर्वधर्म समभावाचा काढला. हल्लीच्या भाजपपणीत नरेंद्र मोदी सरकारने तर कहरच केला. या सरकारने धर्मनिरपेक्षचा अर्थ पंथनिरपेक्षता असे सांगण्याचे धाडस भर संसदेत केले. या संघप्रणीत पक्षाने आज गणराज्याच्या ऐवजी धर्मराज्य, भारतीय राष्ट्राच्या ऐवजी हिंदू राष्ट्र, सर्वधर्म समभावाच्या ऐवजी धार्मिक असहिष्णुता, व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या ऐवजी अभिव्यक्तीची गळचेपी आणि आर्थिक विकासाच्या नावावर अंबानी-अदाणी सारख्याच्या घश्यात देशाची मालमत्ता, नैसर्गिक जनसंपत्ती ओतण्याचा दृष्ट प्रकार चालविला आहे. हा प्रकार म्हणजे भारतीय संविधानाची एक प्रकारची निर्घृण हत्याच म्हणता येईल. या हत्येला जेवढी भाजप सरकार जबाबदार आहे, त्याच्या कितीतरी अधिक पटीने काँग्रेस पक्षाची सरकारही जबाबदार राहिली आहे. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, संपूर्ण जगात अमेरिकेचा साम्राज्यवाद व दुसरीकडे रशियाचा साम्यवाद या दोन विचारधारेच्या संघर्षातून दोन महायुध्द जन्माला आले होते. अशा परिस्थितीत तेव्हा 35 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताने कुठंला मार्ग अंगिकारावा?  याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले होते. जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाची रचना केली, तेव्हा इंग्लंडमधील एक विश्वख्याती प्राप्त घटनातज्ञ अर्नेस्ट बार्पर यांनी भारताचे संविधान आपल्या डोक्यावर घेऊन तो अतीहर्षाने नाचला होता. त्याने भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेच्या लाखो पती छापून संपूर्ण जगातील लोकात त्याचे वितरण केले होते आणि त्यासोबत त्याने एक आवाहनही केले होते. यापुढे स्वतंत्र होणाऱया जगातील कुठंल्याही देशाला आपले स्वातंत्र्य आणि संघपभूता अबाधीत राखायची असेल तर त्याला भारताच्या संविधानाचा आदर्श स्विकारल्याशिवाय दुसरा कोणताही उत्तम पर्याय नाही. या वक्तव्याची दखल संपूर्ण जगातील प्रगत आणि प्रगतशील राष्ट्रांनी घेतली होती.

संविधान सोपविताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही गणराज्याची व्याख्या करताना सांगितले होते की, आपण स्वीकारलेली लोकशाही म्हणजे रक्ताचा एकही थेंब सांडू न देता, देशात सामाजिक व आर्थिक अशी कांतीकारक परिवर्तने घडवून आणण्याचा जीवनमार्ग आहे, असे मोठ्या दृढ विश्वासाने त्यांनी संविधानाबाबत केलेल्या वक्तव्यामागे हेतू हा होता की, `भारताला युरोप आणि अमेरिकेची साम्राज्यवादी धोरणे आणि रशियाची रक्तरंजीत तानाशाही हे दोन्ही मार्ग टाळून आपल्याला भारताचा विकास आणि त्याचे स्वातंत्र्य हे दोन्ही उद्देश यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतील. स्वातंत्र्यानंतर ज्या पंचवार्षिक योजनांचा माध्यमातून  कृषीप्रधान भारताची अर्थव्यवस्था जगाच्या तुलनेत एक प्रबल अर्थव्यवस्था म्हणून आखण्यात आली होती, ज्यात भाखरा नांगल, दामोदर व्हॅली यासोबतच भिलाई, दुर्गपूर आणि राऊलकेला आदी ठिकाणी उभारल्या गेलेले स्टील प्लॉंट अशा भव्य योजनांचा प्रामुख्याने समावेश होता. अशा योजना म्हणजे राष्ट्राच्या आर्थिक उभारणीला जोम देणाऱया ठरल्या होत्या. 

आज काय पहायला मिळते तर... सर्व योजना मूठभर भांडवलवाद्यांच्या घश्यात घालून देशातील मालमत्ता आणि नैसर्गिक संपत्ती लुटण्यास मोकळीस दिली आहे. त्याचा परिणाम लोकांचे आर्थिक, शारीरिक लुबाडणूक आणि शोषण यापलीकडे काय असणार?  आणि त्यामुळेच  आपल्या देशाचा गणतंत्र दिन सरकारी पातळीवरुन साजरा करीत असताना, लोकात स्वतकडून त्याच्या उत्सवात सहभागी होण्याची इच्छा दिसून येत नाही. उलट लोकात आपल्या या गणराज्य दिन उत्सवावर नैराश्यता दिसून होती. पण आता देशात सीएए व एनसीआर यावरुन जे जनवादळ निर्माण झाले आहे, त्यातून सर्वसामान्य जनतेला संविधानाचा, तेथील मूल्य आणि आचार-विचाराचा बोध व भान येऊ लागले आहे. असे वातावरण म्हणजे संविधानावर अधिष्ठित नवराष्ट्र उभारणीच्या दिशेने आशादायक चित्र म्हणता येईल. नेमके असेच स्वप्न शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाहिले होते. 

ते एके ठिकाणी लोकशाही संदर्भात भविष्याचा वेध घेत त्यांनी पुढील आशयाचे मत व्यक्त केले होते. ते असे हिंदुत्व हे देशाच्या लोकशाहीला घातक आहे. हिंदुत्व व लोकशाही एकत्र नांदू शकत नाही. लोकशाहीसाठी लोकांची तशी अनुकूल मानसिकता हवी लागते. ती बहुसंख्यांक मानसिकता हिंदुत्वामुळे आपल्या देशात सद्या नसली तरी त्या मानसिकतेचे खाणाखुणा व मुळे येथील मातीत रुजलेली आहेत. त्याला जीवंत करणे आवश्यक आहे. ही मानसिकता जीवंत करण्याचे काम सत्ताधारी मूठभर जातीवर्गाने अजून पर्यंत गेले नाही. पण त्यांच्या नकळत चुकीच्या धोरणामुळे झळ पोहचलेल्या जनतेतून लोकशाहीला पर्यायाने संविधानाला पोषक वातावरण निर्मिती होत असताना सद्याचे चित्र दिसून पडत आहे. यात हिंदुत्ववादीही लोक आपले हिंदुत्व घरी ठेवून संविधानिक मूल्यांना जोपासण्याची भाषा करीत आहे. ही भाषा म्हणजे बुध्दांच्या काळापासून या देशाच्या जमिनीत रुजलेल्या लोकशाही मूल्यांना फुटत असलेली अंकुरे म्हणता येईल. हे अंकुरे उद्या लोकशाही संमृध्दीचा वटवृक्ष झाल्याशिवाय राहणार नाही अशी आशा आज व्यक्त करू या 


 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या