सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी देतांना "ती" अट रद्द करण्याची मागणी

 ठाणे

ठाणे महापालिकेच्या सफाई कामगारांच्या वारसांना  नोकरी देतांना जातीचा दाखला सादर करण्याची अट रद्द करा,  सफाई कामांत असलेल्या प्रत्येक कामगारांचे वारसांना नोकरी देण्यासाठी जातीचा दाखल्याची अट रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे उप आयुक्त  बुरपुले यांनी बैठकीत आश्वासन दिले आहे. ठाणे महापालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात महापालिका अधिकारी आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.  बैठकीत सफाई कर्मचारी आयोगाचे सेक्रेटरी  नारायण दास,  सल्लागार पूर्ण लाल, ठामपा उप आयुक्त (मुख्य)  विजयकुमार  म्हसाळ, उप  आयुक्त अशोक बुरपुले, सहायक आयुक्त शंकर पाटोळे,  श्रमिक जनता संघाचे चिटणीस व सामाजिक कार्यकर्ते जगदीश खैरालिया, म्युनिसिपल लेबर युनियनचे सरचिटणीस बिरपाल भाल, सेक्रेटरी चेतन आंबोणकर, व साधना गहनवाल आदी उपस्थित होते.

ठाण्यात ९ मे २०१९ एसटीपी टाकीत मरण पावलेल्या प्रत्येक सफाई कामगारांच्या वारसांना येत्या २६ जानेवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या हस्ते  नुकसान भरपाईच्या दहा लाख रुपये रक्कमेचे चेक दिले जाणार आहेत. अशी माहिती राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सेक्रेटरी  नारायण दास यांनी यावेळी दिली. 

ठाणे महापालिका सर्वसाधारण सभेत दि २० जानेवारी २०२१ रोजी याबाबतीत ठराव मंजूर झाला आहे. या प्रकरणी दास यांनी पाठपुरावा केला म्हणून आणि ठामपा आयुक्त यांनी याबाबतीत प्रशासकीय ठराव सादर करून आणि   महापौर नरेश म्हस्के आणि सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक यांनी ठराव मंजूर केल्याने समाजातील दुर्लक्षित घटकांसाठी न्याय मिळवून देण्यासाठी मार्ग मोकळा केल्या बद्दल समाधान व्यक्त करून सर्वांचे आभार जगदीश खैरालिया यांनी मानले.

मात्र ९ मे २०१९ रोजी एसटीपी टाकीत मरता मरता वाचलेल्या पाच सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाची मागणी यावेळी जगदीश खैरालिया यांनी केली.  केंद्र सरकारने २०१३ साली केलेल्या " मॅन्युल स्केवेंजीग कायद्यानुसार व सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशा नुसार १९९३ पासून मैला सफाईच्या कामात लिप्त असलेल्या सफाई कामगारांच्या शोध घेऊन त्यांना चाळीस हजार रुपये रोख मदत देणे व अन्य सम्मानजनक  व्यवसायात पुनर्वसन करणे बाबत शासनाने योजना राबवावी असे निर्देश दिले असल्याचे खैरालिया यांनी बैठकीत मांडणी केली. 

त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अश्या सूचना देण्याचे  दास यांनी मान्य केले. महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेवुन व्यवसाय बदलून अन्य रोजगाराच्या प्रशिक्षण व व्यवसाय करण्यासाठी अनुदान देण्याची योजना केंद्र सरकार कडून मिळणारी रक्कम २०१२ पासून दिली गेली नसल्याने  सफाई कामगारांच्या कुटुम्बियांना व्यवसाय परिवर्तनची संधी नाकारली जात असल्याचा आरोपही यावेळी  खैरालिया यांनी केला.