१९७७ मध्ये लागू केलेल्या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती आणि मृतांच्या वारसांचे थकीत सहा महिन्यांचे पेन्शन देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना जुलै २०१८ मध्ये मागील सरकारने पेन्शन सुरू केली होती. त्यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार आणि त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती. या निर्णयामुळे आणीबाणीत बंदीवास भोगलेल्या राज्यातील सुमारे ३५०० हून अधिक बंदीवान आणि मृतांच्या नातेवाईकांचा सन्मान झाला होता. तर ८०० बंदीवानांकडून केलेल्या अर्जावर निर्णय प्रलंबित होता. अडचणीत सापडलेल्या लोकशाहीतील स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरोधात उठविलेल्या आवाजाबद्दल नागरिकांचा भाजपा सरकारने सन्मान झाला होता. मात्र यामध्ये अधिकांश भरणा आरएसएसच्या कार्यकर्त्याचा होता अशीही चर्चा सुरु झाली होती.
मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक अडचणीचे कारण देत पेन्शन रद्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात ३१ जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अध्यादेशात फेब्रुवारी ते जुलै २०२० पर्यंत पेन्शन देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले होते. आणीबाणीतील बंदींना थकीत सहा महिन्यांचे पेन्शन देण्यातही दिरंगाई होत होती. अखेर या संदर्भात लोकतंत्र सेनानी संघाचे अध्यक्ष रघुनाथ दीक्षित आणि पदाधिकारी अनंत आचार्य यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी लोकतंत्र सेनानी संघाच्या वकिलांनी तत्काळ सहा महिन्यांची थकीत पेन्शन देण्याची विनंती केली. तसेच राज्य सरकारचा पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्याची विनंती केली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत कालावधी देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचबरोबर १० फेब्रुवारीपर्यंत ६ महिन्यांचे थकीत पेन्शन देण्याचे आदेश दिले.
0 टिप्पण्या