खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच. खुला प्रवर्ग हा 'कोटा' नाही - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच उपलब्ध आहेत. खुला प्रवर्ग हा 'कोटा' नाही. इतर मागास प्रवर्ग, अनूसुचित जाती-जमाती यांसारख्या राखीव कोट्यातील उमेदवारांचीही गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागांवर नियुक्ती केली जाऊ शकते, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय व अपंग इत्यादी आरक्षित जागेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा अधिक गुण  मिळविले असतील तर त्या आरक्षित उमेदवाराची खुल्या प्रवर्गात निवड करावी आणि आरक्षित जागेवर दुसऱ्या आरक्षित उमेदवाराची निवड करावी असा निर्णय सन्मानिय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दिनांक 18 डिसेंबर 2020 ला दिला आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असतो असेही  सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे प्रकरण असे की, उत्तरप्रदेश राज्यातील पोलीस कॉन्स्टेबल भरती मध्ये सोनम तोमर या ओबीसी मुलीने व नीता राणी या अनुसूचित जातीच्या मुलीने परीक्षा दिली, या व इतर आरक्षित अश्या 21 उमेदवारांनी २०१३ मधील उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल भरतीची परीक्षा दिली होती.  त्यांना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण मिळाले परंतु त्यांची निवड झाली नाही. राखीव जागा पूर्णपणे भरल्यामूळे  व हे उमेदवार राखीव गटातील असल्याने त्यांची निवड केली नाही. परन्तु ज्या खुल्या वर्गातील उमेदवारांची खुल्या वर्गात निवड केली त्यांच्यापेक्षा यांनी अधिक गुण प्राप्त केले होते.त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोकला.  त्यांचे म्हणणे असे होते की, आम्हाला खुल्या वर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारापेक्षा अधिक गुण आहे  तेव्हा त्या जागेवर आमची निवड व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,हे उमेदवार मागासवर्गीय जरी असतील तरी गुणवत्तेच्या आधारे त्यांची खुल्या वर्गात निवड केली पाहिजे.  

 न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील या महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर निकाल देतांना स्पष्ट म्हटले आहे की, 

 राखीव कोट्यातील गुणवंत उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारणे, त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणे हा 'जातीय आरक्षणाचा प्रकार ठरेल. 

राखीव कोट्यातील उमेदवार हे खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी हक्कदार आहेत.

जर राखीव कोट्यातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे सरकारी नोकरीसाठी हक्कदार ठरत असेल, तर त्या उमेदवाराची निवड राखीव कोट्यात गणली जाऊ शकत नाही. राखीव कोट्यात जागा असो वा नसो, तो सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरतोच.

खुला प्रवर्ग हा 'कोटा' नाही. हा प्रवर्ग सर्व जाती-जमातींतील पुरुष-महिला उमेदवारांसाठी खुला आहे. उमेदवाराने गुणवत्तेत सरस असल्याचे दाखवावे हीच फक्त एक अट असेल असेही न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी म्हटले आहे. 

तसे बघितले तर पूर्वी पासून असेच धोरण होते परंतु मध्यंतरी काही निवड मंडळांनी गुणवत्तेच्या आधारे राखीव उमेदवार खुल्या वर्गात निवडला नाही. काही उच्यन्यायाल्याने सुद्धा विसंगत निर्णय दिले होते .ते निर्णय सुद्धा मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निरस्थ होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकार ,सर्व निवड आयोग यांनी घ्यावी तसे परिपत्रक केंद्र व राज्य सरकारने जारी करावे. या निर्णयामुळे गुणवत्ता पात्र उमेदवार स्पर्धेतून डावलल्या जाणार नाही. निर्णयाची अंमलबजावणी मात्र सर्वत्र झाली पाहिजे. या साठी सतर्क राहणे गरजेचे असणे गरजेचे आहे. 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या