तीस दिवसात ३४ आंदोलकर्त्या शेतकऱ्यांचा मृत्यु, तरीही निर्धार कायम कृषि बील हटाव

केन्द्र सरकारचा शेतमालाला (MSP ) किमान आधार भूत किंमत या संकल्पनेला कायदेशीर  संरक्षण देण्यास नकार. शेतकरी आंदोलना तर्फे धिक्कार व निषेध

२६ नोव्हेंबर या राज्यघटना दिवशी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या आंदोलनास आज एक महिना होत आहे.  प्रचंड थंडीत उघडया रस्त्यावर सर्व संसार उभा करून हे लाखेा शेतकरी त्यांचे कुटुंबीय आंदोलन करत आहेत.   केन्द्र सरकारने या आंदोलनातील लाखेा शेतकरी दिल्लीत येऊ नयेत म्हणून मिळेल ते सर्व मार्ग अवलंबिले.  टीअर गैस चा वापर, वॉटर कॅननचा मारा करूनही ऐकत नाहीत, तर रस्त्यात हायवे वर मोठे मोठे पाईपचे अडथळे उभे केले. हायवे खंदक खणून वाट अडविली पण शेतकऱ्यांचा निर्धार इतका ताकदीचा होता व आहे की त्यांनी दिल्लीतील  सर्व हायवे बॉर्डर पर्यंत मजल मारली.  दिल्लीत शांततेने प्रवेश दिला असता तर त्याच दिवशी सर्व शेतकरी  रामलीला मैदानात गेले असते. पण सरकारची नीयत व निती वेगळीच होती. त्यांनी दिल्लीतील ९ स्टेडियम ताब्यात घेऊन त्यास तात्पुरते जेल जाहीर करण्याचा मनसुबा होता. वेळीच तो लक्षात आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर राहणेच पसंत केले व हायवेवर आपले निर्धार धरणे सुरू केले  त्यास आज एक महिना झाला.

या एक महिन्यात सरकार समोर शेतकऱ्यांनी एका आवाजात हे तीन कायदे मागे घ्या तसेच व MSP ला कायदेशीर संरक्षण द्या व प्रस्तावित वीज बिल विधेयक २०२० मागे घ्या याच मागण्या सतत केल्या आहेत.  सरकार शब्दांचे खेळ करत परत परत सुधारणा सुचवा, msp बाबत लेखी आश्वासन देऊ असे सांगत आली आहे.   पण या तीन कायद्यामुळे होणारा अन्याय केवळ सुधारणा करून दूर होणार नाही. तसेच MSP ला कायदेशीर संरक्षण नसेल तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यास होत नाही हा इतक्या वर्षाचा अनुभव आहे. म्हणूनच डॉ.स्वामींनाथन समितीने सुचवलेली MSP म्हणजे ऊत्पादन खर्च C2 +50% ही MSP दिली पाहिजे तिला कायदेशीर संरक्षण मिळाले पाहिजे व जे देणार नाहीत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे या मागणीस काल केन्द्र सरकारने स्पष्टपणे "“MSP तर्कसंगत नाही" असे कळवून स्पष्ट नकार दिला आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता शेतकरी संघटनांनी सरकारबरोबर पुढच्या फेरीतील चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे. एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे.  वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे. अशा चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. 

एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी संघटनांचे निदर्शने सुरू आहेत. शनिवार, 26 डिसेंबर हा चळवळीचा 31 वा दिवस होता. आता शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावावर सरकार कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे. कृषी कायदे निदर्शने करणारे 40 शेतकरी संघटनांच्या मुख्य संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं की किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देण्याच्या मुद्द्याला तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारबरोबर चर्चेच्या अजेंड्यात समाविष्ट केले जावे. 23 डिसेंबर रोजी सरकारने पाठवलेला पहिल्या संवादाचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावला. यानंतर 24 डिसेंबर रोजी सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा बोलणी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शेतकरी संघटनांना पाठवलेल्या पत्रात सरकारने त्यांना चर्चेची तारीख व वेळ सांगण्यास सांगितले.