कृषि बिलाच्या विरोधात 'भारत बंद'ला शिवसेनेसह सर्व प्रमुख पक्षांचे समर्थन

 नवी दिल्ली : 

 'केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शेतकरी विषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून विरोध होत आहे. पंजाब ,हरियाणा, उत्तरप्रदेश अशा राज्यातील शेतकरी बांधवांनी देशाची राजधानी दिल्ली येथे लाखोंच्या संख्येने एकत्रित येवून चक्का जाम आंदोलन केले आहे. या बळीराजाला साथ देण्यासाठी व शेतकरी ,व्यापारी व मार्केट कमिट्यांचे अस्तित्व आणि जीवन संपविणाऱ्या या तीन काळ्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी मगंळवार ८ डिसेंबर  रोजी संपूर्ण भारत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या भारत बंदला देशातील ११ राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. काँग्रेस, आरजेडी, ममता बॅनर्जी यांचे टीएमसी, अखिलेश यादव यांचे समाजवादी पार्टी, दिल्लीची सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, तेलंगणची सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि एनडीएची राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी यामध्ये प्रमुख पक्षांचा समावेश आहे. राजस्थानचे खासदार आणि आरएलपीचे नेते हनुमान बेनीवाल यांनी तर ८ डिसेंबरनंतर एनडीएकडे रहायचे की नाही याबाबत आपण निर्णय घेणार असल्याचेही म्हटले आहे.

रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांची शिरोमणी अकाली दलाच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत भेट घेतली .  ही भेट घेतल्यानंतर अकाली दलाच्या नेत्यांनी सांगितले आहे की, 'शेतकरी आंदोलनातील सर्व कार्यक्रमांना आपला पाठिंबा असणार आहे. दिल्लीत दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीमध्येही ते हजेरी लावतील. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला त्यांचा पाठिंबा असेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे' काही दिवसांपूर्वीच शेतकरी विधेयक पारीत झाल्याच्या विरोधात शिरोमणी अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडले होते. तर शिवसेना एक वर्षापूर्वीच एनडीएमधून बाहेर पडली आहे. शिवसेनेपाठोपाठ अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपला धक्का बसला होता. यानंतर आता भाजपविरोधात व कृषी कायद्यांविरोधात लढण्यासाठी अकाली दल शिवसेनेची मदत घेत आहे. यासाठीच अकाली दलाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.

 शेतकऱ्यांच्या या 'भारत बंद'ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे. 'कृषी कायद्याविषयी शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत, त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. शेतकऱ्यांच्या या लढाईत काँग्रेस पक्ष नेहमीच भक्कमपणे उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे काळे कायदे रद्द करावेत हीच काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे. या कायद्याविरोधात काँग्रेस पक्षाने देशव्यापी आंदोलनेही केली आहेत. राहुल गांधी यांनी पंजाब आणि हरियाणामध्ये या काळ्या कायद्यांविरोधात ट्रॅक्टर रॅलीही काढल्या आहेत. महाराष्ट्रातही विविध आंदोलने करून या कायद्यांना विरोध दर्शवलेला आहे. ८ डिसेंबरच्या भारत बंदमध्येही राज्यातील काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहतील. यावेळी धरणे आंदोलन, निषेध मोर्चे काढून या बंदमध्ये सहभागी होतील', असे बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

 या बंदला महाराष्ट्रातूनही एपीएमसीने पाठिंबा जाहिर केला आहे. मुंबई आणि आसपासच्या शहरांसाठी फळे आणि भाजीपाला पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचं मार्केट असणाऱ्या एपीएमसीने बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने याचा थेट परिणाम शहरातील नागरिकांवर होणार आहे. एपीएमसी मधील पाचही बाजारपेठा बंद राहणार आहेत. याबाबत माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी घोषणा केली आहे. व्यापारी, माथाडी, वाहतूकदार, वारनार आदी सर्व घटकांनी भारत बंदला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. भाजीपाला, फळ, कांदा, बटाटा, अन्नधान्य, मसाला मार्केट बंद राहणार आहे. आपले फळ, भाजीपाला व कांदा बटाटा मार्केट मधील सर्व व्यवहार या दिवशी बंद रहाणार असून आपण सर्वांनी या बंदमध्ये सहभागी होऊन नव्या कायद्याचा निषेध करायचा आहे,' असं आवाहन एपीएमसीमधील संघटनांनी केलं आहे 

केंद्र सरकारसोबत आतापर्यंत शेतकरी संघटनांच्या पाच बैठका पार पडल्या आहेत. सहावी फेरी 9 डिसेंबरला होईल. शेतकरी तीन नवीन कायद्यांचा विरोध करीत आहेत - 1. किंमत उत्पादन व कृषी सेवा कायदा 2020, 2. जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020 आणि शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (पदोन्नती व सुलभता) कायदा, 2020. गेल्या 11 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी आणि सरकारमधील पाचव्या फेरीतील बैठकीनंतर कोणताही निकाल लागलेला नाही. ९ डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. अशा परिस्थितीत ८ डिसेंबरला रविवारी 'भारत बंद'च्या दिवशी सकाळी आठ ते संध्याकाळपर्यंत देशव्यापी बंद राहणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. यासह सकाळी आठ ते दुपारी तीन या वेळेत एकूण रहदारी ठप्प होईल. अशा परिस्थितीत, जर आपण या दिवशी बाहेर पडणार असाल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. याशिवाय केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच परवानगी दिली जाईल. रुग्णवाहिका इत्यादी अत्यावश्यक सेवांना थांबवलं जाणार नाही. याखेरीज भारत बंद दरम्यान लग्नासाठीच्या गाड्यांना न थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 केंद्र सरकार केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. कायदे रद्द करण्याबरोबरच हमीभावाची हमी देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. आपल्या मागण्यांवर शेतकरी ठाम असून, केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या पाच फेऱ्या निष्फळ ठरलेल्या आहेत. पाचव्या फेरीतही केंद्राकडून ठोस आश्वासन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात शरद पवारांसह विरोधी पक्षातील नेते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. ९ डिसेंबरला सायंकाळी ५ वाजता पवार राष्ट्रपतींची भेट घेणार असल्याचं वृत्त आहे.