शाळेत आता शिपाई नाही... ५० हजाराहून अधिक जणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

औरंगाबाद :
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर शिक्षक कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिपाई कर्मचारी हा तितकाच महत्वाचा घटक आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांपेक्षाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व वाढले आहे. राज्यात 2005 पासून माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवर बंदी आहे. मागील 15 वर्षांत हजारो कर्मचारी सेवानिवृत्त झल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी नवीन भरती करण्यात आलेली नाही. ज्या शाळांत 4 ते 5 शिपाई पदे मंजूर होते, त्या शाळांमध्ये आज एकही शिपाई कार्यरत नाही.  राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशत: अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांसाठी आकृतीबंध निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळेमधील शिपाई पद आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील 52 हजारपदांवर गंडातर आले आहे. आता शाळेचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज करण्यासोबतच शाळेची घंटा कोण वाजविणार, असा प्रश्‍न शाळांसमोर निर्माण झाला आहे.

 एककीडे शासन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी विविध रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगत आहे. शाळेमध्ये शिपाई पदांमुळे बहुजन समाजाची मुलांना रोजगार मिळत होता. आता शिपाई पद भरणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केल्यामुळे या मुलांचा रोजगार हिरावला आहे. ही आकृतीतपदे भरावीत यासाठी वारंवार सभागृहात प्रयत्न करत होतो. आमच्या मागणीची दखल घेत तात्कालीन सरकारने यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. याबाबत अहवालही शासनाला दिला होता. तो अहवाल न स्वीकारता या सरकारने तर ही पदेच संपवली आहेत. याबाबत या शासनाचा जाहीर निषेध करत असल्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगीतले .

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळेत स्वच्छतेसाठी शिपाई पदाचे महत्व वाढले आहे. मुलांसाठी हात धुण्यासाठी सॅनिटायझर, साबण, पाण्याची व्यवस्था करणे, वर्गखोल्यांची सफाई, परिसराची स्वछता किंवा त्या मुलांना स्वच्छतेबाबत प्रत्यक्ष मदतदेखील कर्मचारी करणार आहेत. मुले प्रयोगशाळेत गेली, तर त्या ठिकाणी कर्मचारीच उपलब्ध नसतील, तर त्या मुलांची सुरक्षा कोण पाहणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. नवीन आदेशानुसार ग्रामीण भागात शिपायाला पाच हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, असे सांगितले आहे. महिलांना शेतामध्ये कामाला पाचशे रुपये रोज मिळतो. वाढती महागाई लक्षात घेता या मानधनावर शिपाई मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दरम्यान  शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचा  मोठा दिलासा दिला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना  लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली आहे. याबाबतची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड-गोडसे यांनी  केली आहे.  १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार, प्रतिनिधी यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत केली. यावेळी बैठकीला आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार, आमदार जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रकाश सोनावणे आदी उपस्थित होते.

विधी व न्याय विभागाने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे कळविले. त्या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना रद्द होण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड-गोडसे यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा, अशा सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी केल्या आहेत.

राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. १० जुलै २०२० रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सूचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचविल्याप्रमाणे राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.