कृषी विधेयक रद्द करण्यात आले नाही तर ट्रॅक्टर मोर्चा काढून आंदोलन तीव्र करणार

 नवी दिल्ली
नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात होत असलेल्या आंदोलनाला महिना उलटला तरी तोडगा निघत नाही. चर्चेचे गुऱ्हाळ अद्यापही सुरु आहे. आता पुन्हा केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांना बुधवारी (३० डिसेंबर) दुपारी २ वाजता बैठकीला बोलावले आहे.केंद्रीय कृषी खात्याचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेतकरी संघटनांना चर्चेचे निमंत्रण पत्र दिले आहे. शेतकरी संघटनांच्या चर्चा प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कृषी सचिव म्हणाले, ‘‘स्पष्ट हेतू आणि मोकळ्या मनाने सर्व संबंधित प्रश्नांवर तर्कसंगत तोडगा काढण्यास सरकारही कटिबद्ध आहे.’’ शेतकरी संघटनांशी यापूर्वी झालेल्या बैठकांमधील मुद्दय़ांचा समावेश बुधवारी होणाऱ्या बैठकीतही केला जाईल, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या नव्या पत्रात नमूद केले आहे. 

मात्र, कायदे रद्द करण्याची पद्धती आणि ‘एमएसपी’ला कायद्याची हमी देण्याबाबतच्या दोन प्रमुख मागण्यांचा उल्लेख पत्रात केलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या अटींचा सरकारच्या पत्रात उल्लेख नसल्याने विज्ञान भवनात होणारी चौथी बैठक अपयशी ठरण्याची शक्यता शेतकरी नेत्यांनी खासगीत व्यक्त केली. मात्र शेतकरी संघटनांनी दिलेले चर्चेचे मुद्दे सरकारने मान्य केलेले नाहीत. किंबहुना पत्रात चलाखीने जुन्या मुद्दय़ांचा समावेश केला आहे. कायदे रद्द करण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचे दिसत असून शेतकऱ्यांवर दोषारोप ठेवले जात आहेत, असा आरोप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने सोमवारी केला. शेतकऱ्यांची जमीन कोणीही बळकावणार नसल्याचा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा दावाही समितीने फेटाळला.

शेतकरी संघटनांच्या सर्व मुद्दय़ांवर तोडगा काढण्यास बांधील असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली असली तरी, तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा १ जानेवारी २०२१ रोजी जाहीर करण्यात येईल आणि त्यानंतरचे आंदोलन तीव्र असेल, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. सुमारे ४० शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारला पत्र पाठवून मंगळवारी बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यात तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा आणि किमान आधारभूत मूल्याला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्याच्या अटीसह अन्य काही मुद्दय़ांचा समावेश होता. या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास . आंदोलक ३० डिसेंबरला ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असून तो सिंघूहून टिकरी, शहाजहाँपूर आणि गाझीपूर या चारही आंदोलनस्थळांपर्यंत जाईल. सध्या देशभरातील २०० जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकरी घेराव आंदोलन करत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये राजभवनाला घेराव घालण्याचे नियोजन त्या त्या राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी केले आहे. पाटणा, तंजावर, हैदराबाद येथे बुधवारी मोच्रे काढण्यात येणार आहेत. नववर्षदिनी शेतकऱ्यांच्या संघर्षांला पाठिंबा देण्यासाठी जागोजागी शपथ ग्रहणाचा कार्यक्रम होईल, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने देण्यात आली.