अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा (महानगरपालिकेची लुट) दाखल करण्यात येईल - सुरेशदादा खेडेपाटील

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील  नवीन मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी प्रभाग समिती स्तरावर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश सर्व सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले असून नवीन मालमत्तांना कर आकारणी करून महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका आयुक्तांनी जे थकबाकीदार पाणीपुरवठा कर भरणार नाहीत त्यांची नळ संयोजने खंडीत करून पाणीपुरवठा बंद करण्यासोबतच जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. नवीन मालमत्तांचा शोध घेवून त्यांना कर आकारणी करून उत्पन्न वाढीसाठी महापालिका आयुक्तांनी हा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्रात मालमत्ता व पाणी पुरवठा कर वसुली मोहीम सुरू असून महापालिका आयुक्त डॉ. शर्मा यांनी ठाणे महापालिकेच्या नागरी संशोधन केंद्र येथे विभाग प्रमुखांची बैठक घेवून कर वसुलीचा आढावा घेतला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना वरील आदेश दिले. 

एकीकडे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे पालिकेच्या तिजोरीला झळ पोहचल्याचे निमित्त साधत सर्वसामान्य ठाणेकरांना मालमत्ता कर माफ न करणाऱ्या पालिकेने  कोरोना रुग्णालयासाठी आणलेल्या वस्तू शाळेबाहेरील आवारात खराब होत असून त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. इतकेच नव्हे तर  ठामपाच्या अधिकाऱ्यांनी विकासकांना मागील ३ वर्षापासुन सवलत दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस येऊनही आयुक्त यावर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस ओबीसी सेलचे उपाध्यक्ष सुरेशदादा खेडेपाटील यांनी केला आहे. याबाबत  त्यांनी ठाणे महानगर पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन तात्काळ चौकशी करून नुकसान भरपाई वसूल करावी. तसेच  वेळेत निर्णय घेवुन सदर रकमेची विकासकाकडुन वसुली करण्यास टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकारी यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा (महानगरपालिकेची लुट) दाखल करण्यात येईल, असे आवाहन खेडेपाटील यांनी पत्राद्वारे केले आहे. 

आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात खेडेपाटील म्हणतात,  मेट्रो प्रकल्प राबवत असताना २०१७-२०१९ कालावधीत ठाणे महानगरपालिकेने वाढीव दराने मेट्रो विकास शुल्क वसुल न करताच विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओ.सी.) दिल्याने तब्बल रक्कम रू. ३०८,१२,००,०००/-(अक्षरी रक्कम रू. तीनशे आठ कोटी बारा लाख मात्र) महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना मालमत्ता करासाठी वेठीस धरणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेच्या सर्वसामान्यांना घराचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा कर (TAX) थकीत झाल्यास त्यांच्या घरांना सिल ठोकुन आणि जप्तीची धमकी देणे हि ठाणे महानगरपालिकेची कामगिरी अतिशय धक्कादायक आहे. 

ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात राहणारे नागरिक सर्वसामान्य कामगार वर्ग असल्याकारणाने कोरोना काळातील त्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाकीची असल्याकारणाने त्यांचा उदरनिर्वाहही अडचणीत आला आहे. कोरोना महामारीने संपुर्ण देशात हाहाकार माजवल्यानंतर त्याला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनने अनेकांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारने कर भरणा वसुलीचा तगादा लावु नये किंवा कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देष दिले होते. शासनाने जनतेला दिलासा देण्याचे काम केले असताना ठाणे महानगरपालिकेने थकीत कर तात्काळ भरा अन्यथा घर सिल करून इतर मालमत्ता जप्त करण्याची सक्त ताकीद दिलेले आहे. 

कोरोना महामारीच्या लॉकडाऊनमधुन जनता हळुहळु बाहेर येत आपले संसार सुरळीत करण्याच्या तयारीत असताना आपल्या महानगरपालिकेच्या कारवाईमुळे त्यांना प्रचंड धक्का बसला आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. एकीकडे महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रक्कम रू. तीनशे आठ कोटी बारा लाखावर पाणी सोडणारी ठाणे महानगरपालिका करदात्यांना काही हजाराच्या करापाई घराला सिल करून त्यांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान करीत असल्याची बाब खेडेपाटील यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणली आहे. याबाबत तात्काळ लक्ष घालुन हि कारवाई थांबवुन ठाण्यातील रहिवाश्यांना दिलासा दयावा. तसेच महत्वाचे की आपण कर वसुलीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मालमत्ता व पाणीपुरवठा कर मोहीम आणि मागील थकबाकी वसुली मोहीम थांबविण्यात यावी. चार वर्षापुर्वी झालेच्या म.न. पा.च्या सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये सत्ताधारी पक्षाने ५०० स्क्वेअर फुटापर्यंत मालमत्ता करात सुट देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. हि बाब लक्षात घेवुन कोविड-१९ वर्षात ठाण्यातील नागरिकांना योग्य तो न्याय देण्याची विनंती खेडेपाटील यांनी केली आहे.