भूमाफियां आणि प्रशासनाच्या संगनमताने आदीवीसीच्या जमिनीची परस्पर विक्री,

ठाणेः
 चितळसर मानपाडा येथील आदीवासी जमीनी दोन वर्षे लागवड करीत नसल्याने कारण देत संबंधित तलाठयाने परस्पर फेरफार इतर लोकांची नावे नोंदवून घेतल्याने मुळ आदीवासी कुटुंबाला बेघर व्हावे लागले आहे  कायदेशीररित्या संरक्षित कुळाचे नाव कमी करण्याचा अधिकार मा.तलाठी यांना नाही. तरी देखील जाणीवपुर्वक फेरफार नोंदवून संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांचे नांव कमी केले. संरक्षित कुळाच्या वारसाची नोंद न घेता रामजी महादू यांच्या नावाची नोंद फेरफारमध्ये घेण्यात आली. या नोंदीला कोणताही शासकिय आधार व कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच ही जमिन परस्पर भूमाफियांना विकून त्या जागेवर खाजगी शाळेची इमारत आणि हॉटेल बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे बलगे कुटुंबीयांना झोपडपट्टीतील  घरात राहण्याची वेळ आली आहे.  याबाबत मागील काही वर्षापासून सरकार दरबारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही न्याय मागण्यासाठी सदर कुटुंब सातत्याने अर्ज करीत आहे. मात्र त्यांच्या अर्जांना केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. आता या कुटुंबाने न्याय कुणाकडे मागावा असा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांना  येथील गट नं.56/1, क्षेत्र 1-62-9 (हे-आर-प्रती),  ही जमीन संरक्षित कुळ म्हणून मिळालेली आहे. त्यांना ही जमीन खरेदी करण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 नुसार दि.01/04/1957 च्या अॅक्ट (कृषक दिन) प्रमाणे त्यांना मालकी हक्क प्राप्त झालेले आहेत. संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांचे नांव कमी करताना, नवशा अर्जुन बलगे यांना कुठल्याच प्रकारे नोटीस दिली नाही व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही . त्यांची बाजु मांडण्यास संधी दिली नाही.  संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांचे नांव सन 1958 साली तलाठी यांनी कमी केले. पिकपाहणी सदरी रामजी महादू यांची नोंद सन 1956-57 साली नोंदविण्यात आली. याला शासकिय आधार नाही व कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही. म्हणून गट नं.56/1 झालेली नोंद (रामजी महादू) ही बेकायदेशीर व बोगस आहे. 

जमीन मालक व कुळ यांचे परस्पर संबंध ज्या वेळेस दोघांमध्ये भाडेपट्टयाचा करार होतो. तेव्हा प्रस्तापित होतो आणि जोपर्यंत तो करार कोणत्याही पक्षाने रद्द केला नाही किंवा कायदेशीर रद्द केला जात नाही, तोपर्यंत अस्तित्वात राहतो, हे संबंध कुळवहिवाट अधिनियमाच्या कलम (4) अन्वये निर्माण केले जातात.   कुळाच्या गैरहजेरीत फक्त कुळवहिवाट स्वाधिन करण्याचे कागदपत्र पाहून तहसिलदाराने दिलेला आदेश कायदयाच्या तरतुदीविरुध्द असतो. ज्यावेळेस जिल्हाधिक्रायाची अशी खात्री होते की, कुळवहिवाट स्वाधिन करण्याची प्रक्रिया अवैध (बेकायदेशीर) आहे,  त्यावेळेस कालमर्यादेचा प्रश्न उत्पन्न होत नाही, हा मुद्दा केव्हाही अपील करुन आव्हान देता येतो. 

 राज्य शासनाने असे व्यवस्थापन स्वत:कडे घेतल्यावर व्यवस्थापन चालू असे तोपर्यंत अशी जमीन राज्य शासनाकडे निहित असेल व प्रकरण चारच्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारासह अशा जमीनीस लागू होतील.   कोणतीही जमीन लागोपाठ दोन वर्षे लागवडीस न आणता पडीक राहिली आहे असे किंवा भुधारकाच्या कसुरीमुळे किंवा त्यांच्या आवाक्या बाहेर नसलेल्या कोणत्याही कारणामुळे शेतीसाठी अशा जमीनीचा पुर्णत: व कार्यक्षमरितीने उपयोग करण्यात येत नाही, असे राज्य शासनास दिसून आले. तर राज्य शासनास त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर अशा जमीनीचे व्यवस्थापन स्वत:कडे घेतले जाईल असे घोषित करता येईल अशारितीने केलेली घोषिणा निर्णायक असेल.. कुळाच्या कसुरीमुळे अशा जमीनीचे व्यवस्थापन पोट कलम (1) अन्वये राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले, तर असे व्यवस्थापन स्वत:कडे घेतल्याच्या तारखेस व तारखेपासून अशा कळास अशा जमीनीच्या संबंधात प्रकरण दोन किंवा यथास्थिती तीन अन्वये कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार असण्याचे बंद होईल.  फेरफार क्र.162 हा संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांच्यावर अन्यायकारक आहे. यामुळे संरक्षित कुळ भुमीहीन झाला आहे. त्यांच्या जवळ कुठल्याच प्रकारे जमीन नाही व यामुळे (नवशा अर्जुन बलगे) यांना उदरनिर्वाहाचे साधन राहिले नाही.  तरी लक्ष्मण रामजी यांनी गट क्र.56/1 या जमीनी मधील अर्धी जमीन जिल्हाधिकारी यांच्या पुर्व परवानगी शिवाय शर्तीचा भंग करुन बिल्डरला 25 लाख रुपयेला विकली आहे. यामुळे शर्तीचा भंग केल्याप्रकरणी गट क्र.56/1 ही जमीन शासन जमा व्हावी,

 दि.01/04/1957 या कृषक दिनाच्या दिवशी संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे हे जमीनीचे खरेदीदार होते आणि त्या दिवसापासून ते कुळ म्हणून राहत नाहीत. ज्या दिवशी कुळ हे खरेदीदार होते. त्या दिवसापासून पुर्वीच्या जमीनीचा मालक आणि कुळ संबंध संपतात. या कारणामुळे संरक्षित कुळ नवशा अर्जुन बलगे यांचे वारस यशवंत काशीनाथ बलगे हे भुमिहीन झाले आहेत व त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे असलेले साधन जमीन हिरावून घेतली आहे. तरी याबाबत तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने न्याय करावा अशी मागणी बलगे कुटुंबियांनी केली आहे.