Trending

6/recent/ticker-posts

``हिंदु कोड बिल’


 आज सर्वार्थाने स्वतंत्र असलेल्या स्त्रियांनी आणि स्त्रीवादी सर्वच संघटनांनी त्यांचे मुख्य प्रेरणास्त्राेत क्रांतीबा ज्योतीराव फुले, ज्ञानाई सावित्रीबाई फुले आणि युगप्रवर्तक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  हेच आहेत, हे लक्षात ठेवून,समस्त भारतीय स्त्रीयांवर त्याचे असलेले ऋण मान्य करायलाच पाहिजे. कारण 1951 पर्यंत जरी ``हिंदु कोड बिल’ बाबासाहेबांनी अथक प्रयत्न करुनही येथील जीर्णमतवाद्यांमुळे पास होऊ शकले नाही. तरी हिंदु कोड बिलातील कायदे पुढील कालखंडात खंडाखंडाने राज्यकर्त्यांना पारित करावेच लागले आहेत. हे आंबेडकरांनी घेतलेल्या स्त्री विषयक निर्भेळ भूमिकेच्या आणि संसदीय लोकशाही प्रणालीच्या विजयाचे लक्षण आहे. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य कोण नाकारणार? 

भारतीय समाजव्यवस्थेचा पाया विषमतेवर आधारलेला आहे. या समाजरचनेत माणसाचे मूल्यमापन गुणकर्माऐवजी जातीवर आणि लिंगभेदावर केले जाते. येथील धर्मशास्त्रांनी हेतुपुरस्सर ही विषमता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतीक क्षेत्रात टिकवण्यात आजवर महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.वर्णाश्रम पद्धती आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीने शूद्र, अतिशूद्र अशी उच्च-निच्चता निर्माण करुन येथील माणसामाणसात भेद निर्माण केलेला आहे. जिथे माणसेच एकमेकांपासून दुरावलेली, विघटीत झालेली आहेत. अशा समाजरचनेत स्त्रियांची व्यथा काय असणार? या समाजरचनेत स्त्रियांचे स्थान कसपटापलिकडचेच. स्त्री कोणत्याही जातीधर्माची असो, श्रीमंत असो वा गरीब, तिला कुटुंबसंस्थेपासून ते सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय, साहित्यिक आदी सर्वच क्षेत्रात या समाजव्यवस्थेतील लिखीत-अलिखीत कायदे, रुढी-परंपरांनी दुय्यमत्व बहाल केलेले आहे. उच्च वर्णातील स्त्री शुद्र असते आणि शुद्र वर्णातील स्त्री तर अतिशुद्र किंवा गुलामांचीही गुलाम असते. परिणामी या व्यवस्थेने स्त्रीला सर्वार्थाने परावलंबी ठरविलेली.स्वत:चा आत्मविश्वास हरविलेली, अलिखीत आणि लिखीत संहितेने अनेक बंधनांनी बंदिस्त केलेली, एक व्यक्ती म्हणून मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवलेली, एक गुलाम अशी अवस्था स्त्रियांची भारतीय समाजरचनेत पहायला मिळते. स्त्रियांवर लादलेल्या काही अनिष्ट प्रथांच्या विरुध्द स्त्री सुधारणावादी समाजसुधारकांनी आपापल्या परीने काही प्रयत्नदेखील केलेले आहेत. परंतु क्रांतीसूर्य ज्योतीराव फुले, ज्ञानमाता सावित्रीबाई फुले आणि युगपुरुष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान या संदर्भात भारतीय इतिहासात मोलाचे ठरलेले आहे. 

मनस्मृती आणि स्त्री
ब्रिटीश आमदानीत मनुस्मृतीसारख्या धर्मशास्त्रावर आधारीत हिंदु कायदा तयार करण्यात आलेला होता. त्याचा पाया वेद, श्रुती आणि स्मृती या हिंदुच्या धर्मशास्त्रांनी सांगितले आचारविचारविषयक नियम आणि त्यातून निर्माण झालेल्या व समाजात रुढ झालेल्या रुढी आणि परंपरा यांचा आहे. वेद म्हणजे आर्य ऋषींनी वेळोवेळी रचलेल्या ऋचा. या ऋचा म्हणजे परमेश्वराने ऋषींना दिलेले दिव्य संदेश. श्रुती म्हणजे वेदावाक्ये. परंपरेने ऐकलेले दिव्य ज्ञान आणि स्मृती म्हणजे   वेद व श्रुती यातील दिव्य ज्ञानाच्या स्मणाने एकत्र केलेला निधी-असा सर्व साधारणपणे समज आहे. आणि या सर्व ज्ञानाचा समुच्चय म्हणजे हिंदु धर्म. हा हिंदु धर्म स्वत:च्या स्वार्थाकरिता टिकविण्यासाठी पुरोहितवर्गाने मनुस्मृतीसारख्या धर्मग्रंथामध्ये स्त्री आणि पुरुष यांतील व्यवहारी संबंधांबद्दल वेळोवेळी कडक नियम करुन समाजात विविध जाती आणि पुरुष व स्त्रीया यांच्यात विषमता निर्माण केलेली आहे. मनुस्मृतीमध्ये स्त्रियांच्या शोषणासंबंधीचे अनेक कायदे आहेत. स्त्री हे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व नसून, ती केवळ भोगवस्तू म्हणूनंच तिचे स्थान मनुच्या कायद्याने ठरविले आहे. मनू म्हणतो, स्त्रिला स्वातंत्र्य देण्यास ती योग्य नाही. तिला पुरुषाने आपल्या ताब्यात ठेवावे, कारण विषयसुखाकडे तिची प्रवृत्ती अधिक असते. मनुस्मृतीत जातीत विवाह, बालविवाह, विधवा केशवपन,  सती प्रथा, पुनर्विवाहास बंदी, शिक्षणबंदी, संपत्तीच्या मालकीहक्कास बंदी अशी अनेक बंधने स्त्रियांवर लादलेली आहेत. त्यामुळे स्त्रीचा मी अबला आहे, मला स्वत्त्व नाही. अशी मानसिक जडणघडण झालेली आहे. कौमार्य अवस्थेत स्त्रियांचे रक्षण पिता करतो, विवाहानंतर पती आणि वृध्दापकाळात पुत्र हे धर्मशास्त्रात सांगितलेले असल्याने, ही इश्वरी आज्ञा आहे. हे पाळल्याने मला सद्गती म्हणजे मोक्ष मिळेल. न पाळल्यास दुर्गतीची अथवा नरक मिळेल. या भ्रामक श्रध्देपोटी तिने स्वत:ला गुलामीच्या जोखडात करकचून बापंधून घेतलेले आहे. तिच्यावर लादलेल्या कोणत्याही रुढी-परंपरांची, मनूच्या कायद्यांची ती कारणमिमांसा करण्यास, त्याविरुध्द बंड करण्याहस ती उभी राहिलेली नाही. म्हणूनच रुपकुवरसारखी एखादी तरुण विधवा सतीजात नसेल,तर तिला ढणढणत्या सरणावर ढकलण्यास तीच पुढाकार घेते. किंबहुना काही स्त्रीया `स्व` चा आवाज ऐकून, सतीप्रथेच्या विरोधात उभ्या झाल्याच, तर समाजातील धर्माच्या ठेकेदारांकडून त्यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. हे सर्व धर्ममार्तडांच्या आणि मनुस्मृतीसारख्या धार्मिक ग्रंथाच्याच प्रभावाचे घोतक आहे. अशी दुस्थिती भारतीय स्त्रियांची पहायला मिळते. 

क्रांतीकारी फुले दाम्पत्य
भारतीय समाजव्यवस्थेने पुरुषांशिवाय स्त्रीचं जगणं मातीमोल ठरविलेलं आहे. तिच्या होणाऱया शोषणाविरुध्द तिने बंड करु नये, म्हणून तिच्यावर धर्म  शास्त्रांकडून जागता पहारा ठेवण्यात आला. यास्तव धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध रुढी, परंपरा, सण-उत्सव निर्माण करुन, त्यात स्त्रियांना   आजही गुरफूटून ठेवलेले आहे. तिने तिच्या मानसिक गुलामीतून बाहेर पडू नये, म्हणून तिचे आदर्श रामायणातील चितेत जळून स्वत:चे प्रातिव्रत्य सिध्द करणारी सीता, महाभारतातील वस्त्रहरणप्रसंगी  सर्वार्थाने हतबल झालेली व स्वतच्या इभ्रतीचे संरक्षण करण्यासाठी पुरुषावर म्हणजेच कृष्णावर अवलंबून असलेली द्रौपदी, कृष्णावर लळा टाकणाऱया गोपिका, सत्यवानाच्या जीविताची ईश्वराकडून भीक मागणारी सावित्री, अशा काल्पनिक अथवा दंतकथेतील स्त्रियांच त्याचे आदर्श ठरविलेले आहेत. गुलामीच्या या बंधनातून मुक्त होण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणजे शिक्षण. पम पुरुषसत्ताक संस्कृतीने स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून, त्यांच्या विकासाचे मार्गच कापून ठेवलेले होते. स्त्रियांना या दुःखातून मुक्त करण्याचा प्रारंभ महात्मा ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी 19 व्या शतकाच्या मध्यात (1848) केला. वंचितांच्या उद्धाराचा तिसरा डोळा म्हणजे शिक्षण. हे फुले दाम्पत्यांनी ओळखून अस्पृश्यांबरोबर स्त्रियांनाही शिक्षण मिळवून देणारी शैक्षणिक चळवळ त्यांनी राबविली. या दाम्पत्यांनी कष्टप्रद कार्य करुन, स्त्री स्वातंत्र्याची ज्योत मनामनात प्रज्वलीत केली. त्यांनी पुणे् परिसरात मुलामुलींसाठी जवळजवळ 20शाळा सुरु केल्या. 1883 साली बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना करुन स्त्रियांच्या अकाली आत्महत्यांना प्रतिबंध घातला, सर्व जातीपातीच्या निराधार स्त्रियांना आश्रय देऊन, मायेच्या ममतेने त्यांचा सांभाळ केला. तारुण्यातील शारीरीक छळातून गर्भवती राहिलेल्या उच्चवर्णातील स्त्रियांच्या बाळांचाही सांभाळ या दाम्पत्याने केला. खऱया अर्थाने स्त्रियांच्या शिक्षणाची आणि त्यांच्या दुःखमुक्तीची प्राणज्योत क्रांतीबा ज्योतीराव फुले आणि ज्ञानाई सावित्रीबाई फुले यांनीच पेटवली असल्याने भारतीय स्त्रियांचे खरे आदर्श तेच आहेत. हे समस्त भारतीय स्त्रियांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची स्त्री विषयक भूमिका
आज स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय, शैक्षणिक, साहित्यिक अशा सर्वच क्षेत्रात त्या पुरुषांच्या बरोबरीने मानाची, जबाबदारीची पदे भूषवित आहेत. पुरुषांपेक्षा कोणत्याही अर्थाने त्या कमकुवत नाहीत. हे त्यांच्याच कर्तृत्वाने आज समाजमान्य झालेले आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वज्ञानाने आणि भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अधिकारांमुळे स्त्रिया आपल्यावर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराविरुध्द लोकशाही मार्गाने आंदोलने उभी करतात. आणि स्वतचे न्याय हक्क मिळवून घेतात. त्यांना लढण्याचे हे बळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या भारतीय राज्यघटनेमुळे मिळालेले आहे. जातीय विवाह, बालविवाह, विधवा केशवपन, सतीप्रथा, विधवा विवाहास बंदी, शिक्षणबंदी, संपत्तीचा वारसा हक्क, पोटगी प्रश्न, हुंडा प्रथा अशा प्रकारे स्त्रियांचे हनन आणि शोषण होत असलेल्या  अनिष्ट  प्रथांना डॉ. आंबेडकरांनी तिलांजली देऊन , त्यांनी घटनात्मक मार्गाने स्त्रियांना समानता बहाल केलेली आहे. 

स्त्रीमुक्ती लढ्याचा प्रारंभ करणारे क्रांतीबा ज्योतीराव फुले यांचा 1890 मध्ये मृत्यू झाला आणि 1891 मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. ही घटना स्त्रीमुक्तीच्या दृष्टीने लक्षणीय आहे. बाबासाहेबांनी ज्योतीराव फुलेंचा जपलेला वारसा पुढील काळात स्त्रियांच्या उद्धाराच्या दृष्टीने  अधिकाधिक फलदायी ठरलेला आहे. स्त्री स्वातंत्र्याचा फुलेपर्वाने प्रारंभ केला आणि आंबेडकर युगाने 5000 वर्षाचा स्त्रियांचा अपमानीत इतिहास पुसून टाकला. डॉ. आंबेडकरांना स्त्रियांना माणूसकीचे हक्क मिळवून देण्यासाठी फुले दाम्पत्यासारखाच सनातन्यांचा निकराचा रोष पत्करावा लागला. प्रसंगी स्वत:च्या जीवितास त्यांना धोका पत्करावा लागला, तरीही या युगंधराने माघार घेतली नाही. उलट विविध आघाड्यांवर स्त्रियांच्या दुःखनिरोधासाठी ते कार्यरतच राहिले. 

भारतात लोकसंख्येच्या जनगणनेनुसार जवळपास स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांच्या बरोबरीचे असूनही स्त्रीला पशूतुल्य जिणे जगावे लागते, तिच्या मानगुटीवर गुलामीचे जोखड लादणाऱया धर्मग्रंथांना बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम आव्हान दिले आणि 1927 साली महाड सत्याग्रहाच्या निमित्ताने मनुस्मृती या ग्रंथाचं जाहीर दहन केलं.मनस्मृतीचं दहन ही घटना खऱया अर्थानं स्त्रीस्वातंत्र्याचा मुक्तीदिन आहे. 

येथील सनातन्यांनी आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या धर्मशास्त्रांनी स्त्रियांवर लादलेलं पारतंत्र्य नेस्तनाबूत करण्यासाठी बाबासाहेबांनी तयार केलेले हिंदु कोड बिल भारतीय इतिहासातील सूवर्णपान ठरलेलं आहे. ते कायदेमंत्री असताना सतत चार वर्षे प्रचंड परिश्रम  घेऊन त्यांनी हे बिल तयार केलेलं होतं. या बिलात सारांशाने स्त्रियांच्या हक्कासंदर्भात खालील बाबींचा समावेश होता. 

(01) स्त्रियांच्या मिळकती संदर्भातील वारसाहक्क, (02) मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे क्रमश वारस ठरविणारा अधिकार, (03) पोटगी अधिकार, (04) विवाह, (05) घटस्फोट, (06) दत्तकविधान, (07) अज्ञान पालकत्व. 

मूळच्या हिंदु कायद्यात स्त्रियांची अपमानित स्थिती होती. ही स्थिती सुधारण्यासाठी बाबासाहेबांनी हिंदु संहितेत खालीलप्रमाणे सुधारणा करुन, सदर बिलाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. या बिलातील स्त्रियांच्या हक्कांच्या निमित्ताने विविध कलमे, उपकलमे, त्या संदर्भातील सूचना, उपसूचना या कायदेशीर भाषेत असल्याने, आपणास त्या क्लिष्ट वाटतातच. म्हणून ढोबळपणे या बिलाच्या आशयाचे आकलन व्हावे, यासाठी खालीलप्रमाणे सारांशरुपाने ते दिले आहे. 

(01) हिंदु स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्काचा कायदा (1937) विचारात घेऊन, स्त्रियांच्या बाबतीत भेदभाव न करता, ती विवाहित असो की अविवाहित, श्रीमंत असो की गरीब. ती केवळ रक्तसंबंधाने मृताची वारस ठरविण्यात आली.या सुधारणेनुसार स्त्रियांना पुरुषांबरोबर संपूर्ण संपत्तीचा अधिकार देण्यात आला. 

(02) मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे क्रमश वारस ठरवून, पिता अथवा पतीच्या संपत्तीक इतर वारसदारांप्रमाणे स्त्रियांना बरोबरीचा अधिकार देण्यात आला. स्त्रीधनाची चर्चा करताना बाबासाहेब हुंड्याच्या संदर्भात म्हणतात की, स्त्री विवाहाच्या निमित्ताने आपल्याबरोबर वाटेल तितके धन आणूनही तिचा छळ होतो. प्रसंगी तिला जिवे मारण्यात येते व तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या हुंड्याच्या रुपातील स्त्री धनावर पती, त्याचे नातेवाईक आपला हक्क सांगतात. असे होऊ नये म्हणून मुलीचे लग्न होताच, हुंड्याच्या निमित्ताने मिळालेल्या स्त्रीधनाचा तिच्या नावाने ट्रस्ट करुन, सदर मालमत्तेचा उपयोग तिलाच व्हावा. तिचा छळ करणाऱया सासरच्या मंडळींना नाही. अशी व्यवस्था हिंदु कायद्यात सुधारणा करुन मी केलेली आहे. 

(03) हिंदु कायद्यानुसार पतीजवळ रहात नसलेल्या स्त्रीला पोटगीचा स्वतंत्र अधिकार मंजुर नव्हता. परंतु नव्या विधेयकात सुधारणा करण्यात येऊन पोटगीचा अधिकार देण्यात आला. 

(04) विवाहाच्या संदर्भातील हिंदु कायद्यात धार्मिक पध्दतीने झालेला विवाह आणि मुलकी विवाह यात फरक केलेला असे. धार्मिक विवाहासाठी जाती-उपजातीच्या अटी आवश्यक मानल्या जात. सुधारीत कायद्यात या अटी काढून टाकण्यात आल्या. जात-उपजात आणि गोत्र लक्षात न घेता, सहमतीने झालेल्या विवाहास कायद्याने वैध ठरविण्यात आले. तसेच बहुपत्नीत्व हिंदु कायद्याला मंजुर होते. ते नव्या कायद्यात निषिद्ध मानून एकपत्नीत्वाला मान्यता देण्यात आली. 

(05) घटस्फोटाच्या संदर्भात हिंदु कायद्यानुसार धार्मिक पध्दतीने विवाह झालेला असल्यास, जर विवाहितेचा जोडीदार नपुंसक, सपिंडता, वेडा, महारोगी, गुप्तरोगाने पीडित, क्रुर असा असल्यास किंवा अगोदर विवाहित असूनही फसवणूक करुन विवाह केलेला असेल, तर त्यापासून काडीमोड अथवा घटस्फोटाचा अधिकार स्त्रियांना नव्हता. परंतु नव्या कायद्यानुसार स्त्रियांना हा अधिकार देण्यात आला. 

(06) दत्तक विधानासंबंधी सुधारीत कायद्यानुसार पुरुषाला दत्तक घ्यावयाचे असल्यास, पत्नीची परवानगी घ्यावी लागेल व विधवा स्त्रिला दत्तक घ्यावयाचे असल्यास, पतीच्या लेखी सूचना आवश्यक असतील. म्हणजेच पतीपत्नीला दत्तक घेण्यासंदर्भात समान हक्क कायद्यानुसार देण्यात आले. 1937 पासून हिंदु कायद्यात सुधारणा व्हावी, म्हणून न.वि.गाडगीळ, के.संतानम्, डॉ.व्ही.जी.देशमुख आदी समाजसुधारकांनी प्रयत्न केलेले होते. परंतु त्यांना यश मिळाले नाही.1941 साली `दि हिंदु कोड कमिटी’ या कायद्यात इष्ट सुधारणा करण्यासाठी नेमली होती. या कमिटीने 1943 साली वारसाहक्क आणि विवाहासंबंधाची विधेयक मध्यवर्ती कायदेमंडळात मांडण्यात आली होती. परंतु सनातन्यांनी प्रचंड विरोध केल्यामुळे, ती मंजुर झाली नाहीत. आणि 1944 साली याच हिंदु कोडचे पुनरुज्जीवन करुन, सर बेनेगल नरसिंगराव यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात आली. या कमिटीने हिंदु कायद्याचा मसुदा तयार केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदेमंत्री असल्याने, हिंदु कोडची कायदेशीर मांडणी करण्याचे प्रमुख काम त्यांच्याकडे आले होते. या काळात त्यांची प्रकृती ठीक नसतानाही ते प्रचंड मेहनत घेत होते. हजारो समर्थक आणि विरोधकांशी बिलातील प्रत्येक कलमाविषयी चर्चा करीत होते. राज्यघटना आणि हिंदु कायदा ही भारतीय समाजाला प्रमुख दोन देणी बहाल करणे, ही आपली नैतीक जबाबदारी आहे. या प्रामाणिक होतुमुळे त्यांनी प्रकृतीकडे व सनातनी प्रवृत्तीच्या विरोधाला न जुमानता हिंदु कोड बिल हे ऐतिहासिक कार्य पूर्ण केले. 

हिंदु कोड बिलास कायद्यात रुपांतर होण्याअगोदरच या बिलाविरुध्द हिंदु कोड मानसिकतेने गदारोळ उभा केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदु महासभेसारख्या हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी रस्त्यारस्त्यावर मोर्चेबांधणी, अमर उपोषण आदी दबावमार्गाचा अवलंब करुन, बाबासाहेबांविरुध्दमोहीम उघडली.हिंदु कोड बील पारीत केल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही. या त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे जीर्णमतवादी आणखीनच खवळले. परिणामी बाबासाहेबांच्या जिवितास धोका निर्माण झाला. या संदर्भातील एक अतिशय बोलके उदाहरण आहे. बिलास विरोध करणाऱया स्त्रियांच्या मोर्चातील शिष्टमंडळातील स्त्रियांना बाबासाहेबांनी विचारले, ते बिल तुम्ही वाचले का? त्यांनी नकार दिला मग न वाचताच विरोध का करता? असे त्यातील मुख्य स्त्रीला विचारले असता, ती म्हणाली, माझ्या  नवऱयाने मला सांगितले की, तू त्या बिलाला विरोध कर. नाहीतर मी दुसरी बायको करतो. म्हणून सवत पत्करण्यापेक्षा बिलाला विरोध करणे मला भाग आहे. यावरुन सदर बिलास होणारा विरोध किमती विविधांगी होता, हे यावरुन लक्षात येते. हिंदु कोड बिलाला विरोध करणाऱयांचे प्रामुख्याने तीन वर्ग होते. एक सनातनी- जे आजतागायत कोणत्याही सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांना विरोध करतात. दुसरा वर्ग राजकीय पुढाऱयांचा- त्यांना आपल्या मतदारांना खुश करण्यासाठी हवी ती भूमिका घ्यावी लागते. मतदार आपल्या मतपेटीपासून हटू नये, यासाठी त्यांनी मतदारांचा कौल उचलून धरीत बिलाला विरोध केला. तिसरा वर्ग सवर्ण  हिंदुतील वर्णश्रेष्ठत्वाने पछाडलेल्या लोकांचा. हे बिल पास झाले, तर त्याचा परिणाम असा होईल की, ज्या हिंदुधर्मशास्त्राचे संहितीकरण आतापर्यंत हिंदुला करता आले नाही, ते एका अस्पृश्य पंडिताने केले, यात आपली नामुष्की होणार आहे. हे बिल पास झाले, तर बहुजन समाज त्याला आंबेडकर स्मृती म्हणून संबोधतील आणि देशाच्या भावी इतिहासात हे सुवर्णाक्षरात लिहिले जाईल. अशा अनेक हेतुंनी जिर्णमतवादी हिंदुंनी सदर बिलास विरोध केला. याचा परिणाम असा झाला, जे पंडीत जवाहरलाल नेहरु बिल नामंजुर झाले तर माझे मंत्रिमंडळ राजिनामा देईल अशा घोषणा यापूर्वी  देत होते. त्यांनी 1952 ची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेऊन, जिर्णमतवाद्यांपुढे आपली मान तुकविली. परिणामी हे बिल पारीत होऊ शकले नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदु कोड बिलाचा निकराने आग्रहच धरला आणि बिल पास होत नाही, हे लक्षात आल्यावर 10 आक्टोबर, 1951 साली त्यांनी समस्त भारतीय स्त्रियांच्या न्याय हक्कासाठी मंत्रीपदावर पाणी सोडले व कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांच्या मते स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही व्यवस्थेत केवळ राजकिय समता मिळाली. एक व्यक्ती एक मत या स्वरुपामुळे. परंतु आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रात सद्य स्थितीतील समाजरचनेमुळे विषमता आढळते. वर्गातील असमानता व स्त्री-पुरुषातील असमानता नाहीशी न करता, केवळ आर्थिक समस्यांसाठी कायदे पारीत करणे म्हणजे आमच्या राज्यघटनेचे हास्यास्पद विडंबन करणे होय व शेणाच्या ढिगाऱयावर महाल बांधणे होय. या महत्त्वाच्या कारणासाठीच मला हिंदु कोड बिल मंजुर होणे महत्वाचे वाटत होते.  आज सर्वार्थांने स्वतंत्र असलेल्या स्त्रियांनी आणि स्त्रीवादी सर्वच संघटनांनी त्यांचे मुख्य प्रेरणास्त्रोत क्रांतीबा ज्योतीराव फुले, ज्ञानाई सावित्रीबाई फुले आणि युगप्रवर्तक डॉ.बाबासाहेब आंबेंडकर हेच आहेत, हे लक्षात ठेवून समस्त भारतीय स्त्रीयांवर त्यांचे असलेले ऋण मान्य करायलाच पाहिजे. कारण 1951 पर्यंत जरी हिंदु कोड बिल बाबासाहेबांनी अथक प्रयत्न करुनही येथील जीर्णमतवाद्यांमुळे पास, होऊ शकले नाही. तरी हिंदु कोड बिलातील कायदे पुढील कालखंडात खंडाखंडाने नी टप्याटप्याने राज्यकर्त्यांना पारित करावेच लागले आहेत. हे आंबेडकरांनी घेतलेल्या स्त्रीविषयक निर्भेळ भूमिकेच्या आणि संसदीय लोकशाही प्रणालीच्या विजयाचे लक्षण आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य कोण नाकारणार? 

- -प्रा. गंगाधर अहिरे 



Post a Comment

0 Comments