“दलित" शब्दाऐवजी "अनुसूचित जाती व नव बौध्द" या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश

 मुंबईः राज्यातील विविध सामाजिक आणि राजकिय प्रश्नी आंदोलन केलेल्या कार्यकर्त्यांवर डिसेंबर २०१९ पर्यंत तत्कालीन सरकारने दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे कोर्टाच्या आणि पोलिसी तुरुंगात अडकलेल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

कोरेगांव भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे पडसाद संपूर्ण राज्यभरात उमटले. त्यामुळे सलग राज्यातील काही भागात बंद आणि हिंसक आंदोलने झाली. मुंबईतील काही भागातही आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने अनेक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक केली होती. त्यावर या कार्यकर्त्यांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावे यासाठी अनेक संघटनांनी मागणी केली होती. त्यानुसार आज 2 नोव्हेंबर रोजी त्याविषयीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला असता तो प्रस्ताव तात्काळ मान्य करण्यात आला. त्याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या उद्देशानेही राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यातील काही आंदोलने हिंसक झाली. त्यामुळे याही आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच शेतकरी संघटनांनी त्यांच्या रास्त मागण्याप्रकरणी केलेल्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ते गुन्हे ही मागे घेण्यात येणार आहेत. 

 राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. काही वस्त्यांची नावे महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, अशा स्वरुपाची नावे आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाह नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील. 

यापूर्वी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावात बदल करुन त्याऐवजी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे असे करण्यात आलेले आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार हे नाव बदलून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार असे करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार अनुसूचित जातींच्या संबोधनाकरिता, सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्र इत्यादींमध्ये “दलित" शब्दाऐवजी इंग्रजी भाषेत "Scheduled Caste & Nav Bouddha" आणि मराठी भाषेत "अनुसूचित जाती व नव बौध्द" या संबोधनाचा वापर करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.