Trending

6/recent/ticker-posts

संविधानीक जनजागृतीच्या दिशेने पुण्यातील सावित्रीमाई फुले विद्यापीठाचे पहिले पाऊल

भारतीय संविधानाने भारत देश एकसंघ ठेवण्याचे काम केले असले तरी जातीव्यवस्थेच्या पाईक असलेल्या लोकांनी भारतीय संविधान सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू दिले नाही. त्यामुळे आजही सर्वसामान्य नागरिक संविधानातील मुलभूत तत्वापासून अर्थातच आपल्या अधिकारापासून वंचित आहेत.  भारतीय संविधानात नागरिकांचे मुलभुत हक्क, अधिकार, कर्तव्य यांचा समावेश आहेच पण त्या शिवाय देशाचा आदर्श राज्य कारभार कसा चालवावा याचे नियम घालून दिले आहेत. समता बंधुता याची शिकवणही संविधानात आहे. शालेय शिक्षणात केवळ धार्मिकतेचा अंतर्भाव करून संविधानापासून सर्वसामान्य लोकांना दूर ठेवण्याचे काम शिक्षणक्षेत्रातील महर्षिनी केले.  मात्र आता संविधानीक जनजागृतीच्या दिशेने पहिले पाऊल पुण्यातील सावित्रीमाई फुले विद्यापीठाने उचलले आहे. 

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेतून पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान  अभ्यासक्रम अनिवार्य केला आहे. द्वितीय वर्षात हा दोन श्रेंयाकांचा (क्रेडिट कोर्स) हा अभ्यासक्रम शिकवला जाईल भारतीय संविधानात नागरिकाचे मुलभूत हक्क, अधिकार, कर्तव्य याचा समावेश आहेच, पण त्या शिवाय देशाचा आदर्श राज्य कारभार कसा चालावा याचे नियम घालून दिले आहेत. समता, बंधुता याची शिकवणही संविधानात आहे. कोणत्या गोष्टी संवैधानिक व कोणत्या असंवैधानिक आहेत हे विद्यार्थ्यांना कळणे महत्त्वाचे आहे.  शालेय शिक्षणात नागरिकशास्त्र हा विषय असला तरी त्यामध्ये अतिशय कमी अभ्यासक्रम आहे. उच्च शिक्षणात देखील हा विषय शिकवला जात नाही. त्यामुळे भारतीय संविधान नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य घटक असताना देखील त्याची फारशी माहिती नागरिकांना नाही. पुणे विद्यापीठाच्या मानव विज्ञान विद्याशाखेने विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानाचा व्यवस्थित अभ्यास करता यावा, त्यांना त्यातील तरतूदी समजाव्यात यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यास मान्यता देखील मिळाली आहे.  दोन श्रेयांक (क्रेडीट) असलेला भारतीय संविधान हा विषय बीए, बीएससी आणि बीकॉमच्या द्वितीय वर्षात शिकवला जाणार आहे. यामध्ये साधारणपणे ३० तासाचे शिक्षण दिले जाईल. यात असाइनमेंट, प्रक्टिकल, प्रोजेक्ट आदींचा समावेश असणार आहे.

 "विद्यार्थ्यांना राज्यघटनेतील साध्या गोष्टी सुद्धा माहिती नसतात. त्यामुळे त्यांना राज्यघटनेची ओळख होणे आणि ते सुजाण नागरिक बनावेत हा उद्देश समोर ठेवून 'भारतीय संविधान' आणि 'डेमोक्रॅटिक इलेक्शन अँड गव्हर्नन्स' या दोन क्रेडिट कोर्सचा समावेश पदवी शिक्षणात केला आहे. २०२१-२२ ला द्वितीय वर्षात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हे दोन्ही अभ्यासक्रम शिकणे अनिवार्य आहे." - डॉ. अंजली कुरणे, अधिष्ठाता, मानव विज्ञान,

" विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधान महत्वाच्या तरतूदी कोणत्या आहेत?, राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया कशी होती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्व घटकांचा विचार करून भारतीय समाज एक संघ कसा राहिल याचा विचार कसा केला? यासह इतर गोष्टी विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जातील." - डॉ. विजय खरे, प्रमुख, सामरिक व संरक्षणशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ 

"पुणे विद्यापीठाने संविधानाचा परिचय करून देण्यासाठी त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश केला हा निर्णय महत्वाचा आहे. उद्याचा भारत कसा घडला पाहिजे याचे स्वप्न संविधानाने दिले आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी तो तपशिलात समजून घ्यावा. शालेय शिक्षणात नागरिकशास्त्र विषयात संविधानातील आणखी अभ्यास वाढवावा यासाठी राज्य सरकारकडे सुरू आहे, या आमच्या मागणीस या माध्यमातून बळ मिळाले आहे." - सुभाष वारे, संविधानाचे अभ्यासक

ही खरोखरच एक अभिमानास्पद गोष्ट आहे. यामुळे आता प्रत्येक विद्यार्थी संविधानाचा अभ्यास करेल. स्वातंत्ऱ्याच्या ७४ वर्षाच्या कालखंडात केवळ आणि केवळ देवधर्म आणि धार्मिक अभ्यासक्रम शिकवून येथील जनतेला गुलाम करण्याचे षडयंत्र आता संपेल. प्रत्येकाने संविधानाचे वाचन करणे गरजेचे आहे नव्हे त्यातील प्रत्येक कायदे समजणे देखील आवश्यक आहे. तरच आपण बाबासाहेबांनी दिलेल्या समता,  बंधुता आपल्या जीवनात आणू शकू. पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने उचललेल्या या पावलाचे अभिनंदन आणि सर्वच विद्यापीठांनी तात्काळ हा अभ्यासक्रम सुरु करण्याची गरज आहे.  -- रविंद्र चांगो शिंदे  ( सामाजिक कार्यकर्ते तथा अध्यक्ष-महाराष्ट्र म्युनिसिपल कामगार संघ आणि अभियंता संघ ठाणे)

Post a Comment

0 Comments