भिवंडीतील शिवशक्ती हाईट्सकडून तिवारी कुटुंबीयांची फसवणूक

 ठाणे 

`अन्न, वस्त्र आणि निवारा'' ही प्रत्येक माणसाची गरज आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक स्वप्न असते आणि ते म्हणजे स्वत:चे घर असणे. आज आपण बँकेत, दुकानात, इतर कार्यालयांत गेलो तर त्या ठिकाणी ग्राहकांचे महत्त्व सांगणारे बोर्ड आपल्याला दिसून येतात. हे सर्व बघितल्यावर आपल्या सर्वाच्या मनामध्ये एकच भावना येते, की ``ग्राहक हा राजा आहे''. मात्र या ग्राहकाची फसवणूक होत असलेल्या अनेक तक्रारी दररोज ग्राहक संरक्षक संस्थांकडे येत आहेत.  भिवंडीतील एका बिल्डरने अशाच प्रकारे तिवारी कुटुंबीयांना फ्लॅटच्या नावाखाली फसवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 

भिवंडीतील शिवशक्ती हाईट्स या नवीन तयार होणाऱया इमारतीमध्ये मनोजकुमार तिवारी, अनुराधा मनोज तिवारी या कुटुंबाने रितसर बुकींगची रक्कम देऊन रुम बुंकींग केला. वर्षभरात रुम ताब्यात देतो असे शाह यांनी सांगितले. तसेच लोन करून देण्याची जबाबदारी देखील शहा यांनी घेतली. त्याप्रमाणे तिवारी कुटुंबियांना सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली. दहा दिवसात लोनची प्रक्रिया पुर्ण होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सुमारे वीस दिवस होऊनही याबाबत कोणतीही हालचाल न झाल्याने तिवारी यांनी शहा यांना याबाबत विचारणा केली असता बिल्डर शहा यांनी दुसऱयाच एका लोन करून देणाऱया एजंटला त्यांच्याकडे पाठवले आणि  त्यासाठी साठ हजाराहून अधिक रक्कम घेतली. मात्र सहा महिन्याचा कालावधी होऊनही लोनची कोणतीही प्रक्रिया पुर्ण झाली नाही की लोन मिळाले नाही. मात्र या दरम्यानच्या काळात हितेश शहा याने सुमारे 8 लाखाहून अधिक रक्कम तिवारी कुटुंबाकडून वसूल केली. याबाबत तिवारी कुटुंबीय जाब विचारला असता, तुमचे लोन न झाल्यामुळे तुम्हाला फ्लॅट देता येत नाही असे धमकावले. हे उत्तर ऐकून तिवारी यांना हृदयविकाराचा झटका आला 

ग्राहकास मोबदला घेऊन विकावयाचे कबूल करणे म्हणजे तो कायद्याच्या दृष्टीने करार होतो. बिल्डर फ्लॅट विकायला तयार होतो म्हणजे तो ग्राहकाला सेवा पुरवत असतो. त्या कराराची पूर्तता करणे ही त्या करारास असलेल्या बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. भिवंडीतील शिवशक्ती हाईट्स या नवीन तयार होणाऱया इमारतीमध्ये मनोजकुमार तिवारी, अनुराधा मनोज तिवारी या कुटुंबाने रितसर बुकींगची रक्कम देऊन रुम बुंकींग केला. वर्षभरात रुम ताब्यात देतो असे शाह यांनी सांगितले. तसेच लोन करून देण्याची जबाबदारी देखील शहा यांनी घेतली. त्याप्रमाणे तिवारी कुटुंबियांना सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली. दहा दिवसात लोनची प्रक्रिया पुर्ण होईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सुमारे वीस दिवस होऊनही याबाबत कोणतीही हालचाल न झाल्याने तिवारी यांनी शहा यांना याबाबत विचारणा केली असता बिल्डर शहा यांनी दुसऱयाच एका लोन करून देणाऱया एजंटला त्यांच्याकडे पाठवले आणि  त्यासाठी साठ हजाराहून अधिक रक्कम घेतली. मात्र सहा महिन्याचा कालावधी होऊनही लोनची कोणतीही प्रक्रिया पुर्ण झाली नाही की लोन मिळाले नाही. मात्र या दरम्यानच्या काळात हितेश शहा याने सुमारे 8 लाखाहून अधिक रक्कम तिवारी कुटुंबाकडून घेतली आहे. याबाबतच्या सविस्तर पावत्या तिवारी यांच्याकडे आहेत.  मात्र फ्लॅटबाबत शहा यांना विचारणा केली तर  तुमचे लोन न झाल्यामुळे तुम्हाला फ्लॅट देता येत नाही असे तिवारी कुटुंबियांना धमकावले. हे उत्तर ऐकून मनोजकुमार तिवारी यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि ते रुग्णालयात दाखल झाले त्यांच्या रुग्णालयाचा खर्चही काही लाखावर गेला. रुग्णालयातून परतल्यावर तिवारी यांनी बिल्डर शहा  याला फ्लॅटबाबत विचारणा केली. मात्र अनेक महिने शहा याने त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देत कार्यालयातून हाकलून लावले.   तिवारी कुटुंब याबाबत तक्रार करू असे म्हणाले असता,  शहा बिल्डर त्यांना आता शिवशक्ती हाईट्मध्ये तुम्हाला रुम देत नाही तर पुढील प्रोजेक्ट बनत आहे. त्यामध्ये रुम देतो तो तुम्ही घ्या, आणि याबाबत कुठेही वाच्यता करू नका असे धमकावत आहे. तसेच तुमचे पैसे हवे असतील  तर त्या रुमला गिऱह्ईाक आणून द्या.अशी भाषा करीत आहे.  आज दोन वर्षाहून अधिक काळ झाला तरी तिवारी कुटुंबियांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळाले नाही.  

महाराष्ट्र सरकारने 1963 साली `महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट 1963' हा कायदा अस्तित्वात आणला. बिल्डरच्या जबाबद्राया काय आहेत व त्यांनी स्कीम करण्याकरिता काय काय गोष्टी करायला हव्यात या सर्व गोष्टी सदर कायद्यामध्ये आहेत. परंतु जसा काळ गेला तसा त्या कायद्याच्या तरतुदींचा वापर ग्राहकांच्या बाजूने होणे कमी झाले व त्याचा परिणाम असा झाला, की बिल्डर सांगेल त्या पद्धतीनेच व्यवहार होऊ लागले.त्याचा फायदा हितेश शहा सारखे बिल्डर घेत आहेत.  

ग्राहक संरक्षण कायद्यात `ग्राहक' या शब्दाची व्याख्या दिली आहे. एखादी व्यक्ती ही स्वत:च्या वापराकरिता एखादी वस्तू किंमत देऊन खरेदी करते अथवा खरेदी करायचे कबूल करते अशा व्यक्तीला ग्राहक म्हणता येईल.  ग्राहकाने प्रत्यक्षात किंमत दिली नसली, मात्र ती किंमत भविष्यात द्यायचे कबूल केले असले तरीही अशी व्यक्ती ग्राहक असते. उदा., बिल्डर व गाळेधारक यांच्यामध्ये फ्लॅट घेण्याचा करार होतो. ज्या वेळी करार होतो त्या वेळी सदर फ्लॅटचे बांधकाम हे अपूर्ण स्थितीमध्ये असले तरीही सदर केलेला करार हा कायदेशीर आहे. तसेच ग्राहकाने सदर बिल्डरला करारापोटी सर्व रक्कम दिली नसली तरीही सदर करार हा कायदेशीर ठरतो.  बिल्डर ग्राहकाला सदर फ्लॅट ठराविक मुदतीत देण्याचे आश्वासन देतो. मात्र बिल्डर त्या मुदतीत सदर फ्लॅट ग्राहकाला देत नाही व त्याकरिता तो कुठलेही सयुक्तिक कारणही देत नाही. बरेच वेळेला बिल्डर स्वत:च्या चुकीमुळे अडचणीत आल्यामुळे फ्लॅटचे बांधकाम वेळेत करू शकलेला नसल्यास ग्राहकाला बिल्डरविररुद्ध फ्लॅटचा ताबा व नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्क व अधिकार आहे. असे असतानाही तिवारी कुटुंबियांना फ्लॅट मिळालेला नाही अथवा त्यांची घेतलेली रक्कमही बिल्डर शहा देण्यास तयार नाही. त्यामुळे याबाबत आता लवकरच ग्राहक संरक्षण मंचाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे तिवारी कुटुंबियांनी स्पष्ट केले.