शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणणारे अमित शहा कोण ?

आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आमचा पाठिंबा असल्याचे महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनी केले निवेदनाद्वारे जाहिर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला

 

दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना शांततेने भेटण्याऐवजी आणि त्यांची बाजू ऐकण्यापेक्षाही त्यांच्यावर ज्या प्रमाणे पाण्याचे फवारे एवढ्या थंडीत सोडले जात आहे, आसू गॅसचा वापर केला जात आहे. हा प्रकार अयोग्य असून, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना आमचा पाठिंबा असल्याचे महाराष्ट्रातील साहित्यिकांनी निवेदनाद्वारे जाहिर केले आहे. आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादी राज्यातील शेतकरी, आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्ली येथे एकवटले आहेत. सुरुवातीला आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचा मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न झाला. कडाक्याच्या थंडीतही पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि लाठी हल्ला करत सरकारने अमानुषपणे शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. तरीही निर्धाराच्या जोरावर शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. 

मुळातच देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या मतांचा विचार न करता, त्यांना विश्वासात न घेता, न जुमानता मोदी सरकारने ही विधेयके मंजूर केली. या कायद्यामुळे करार शेतीच्या माध्यमातून बडे भांडवलदार शेती व्यवस्थेत उतरतील आणि जमिनीच्या तुकड्यावर श्रम करीत गुजराण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हद्दपार करतील अशी भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. कोरडवाहू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या हमी भावाचे जे कवच आहे ते गळून पडेल अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून सत्तेच्या बळावर शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ अमानुषच नव्हे तर निषेधार्ह आहे.

 गेल्या दोन-अडीच महिन्यापासून शेतकऱ्यांचा हा असंतोष खदखदत असताना त्यांच्याशी संवाद करण्याचे दायित्व सुद्धा हे सरकार पार पाडत नाही हे संतापजनक आहे. सरकारने तातडीने या शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा. दिल्लीत निर्धाराने एकवटलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. शेतीच्या शोषणव्यवस्थेची मांडणी करणाऱ्या महात्मा जोतीराव फुले यांच्यापासून क्रांतिसिंह नाना पाटलांपर्यंत अनेक धुरीणांनी याच मातीतून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सातत्याने लढे दिले. आज दिल्लीतील आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत ठामपणे राहणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य समजतो. असेही निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या माध्यमातून राजन गवस, भास्कर चंदनशिव, अतुल देऊळगावकर, नारायण कुळकर्णी कवठेकर, आसाराम लोमटे, आनंद विंगकर, प्रमोद मुनघाटे, बालाजी सुतार, सुरेखा दळवी, अरुणा सबाने या साहित्यिकांनी शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे म्हटले आहे.

नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कोल्हापूरात जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात सुरू असलेल्या आंदोलनात पोलिसांकडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना धक्काबुक्की झाली, पोलिसांनी झटापटीत राजू शेट्टी यांची कॉलर धरल्याने कार्यकर्ते आक्रमक झाले. आंदोलनाच्या ठिकाणी एकच गोंधळ उडाला. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांकडून राज्य सरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याने जोरदार झटापट झाली. तरीही कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले.

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. यावेळी केंद्र सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात येणार होते. आंदोलनस्थळी पुतळा आणताना पोलिसांनी पुतळा हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनाही धक्का बुक्की झाली. यामुळे आंदोलक कार्यकर्ते आक्रमक झाले. पोलिस आणि कार्यकर्ते यांच्यात जोरदार झटापट झाली. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणणारे अमित शहा कोण? शेतकरी आंदोलनाला आमचा पाठिंबा, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात जर जातीय आणि प्रांतिय वळण लावले तर सगळा देश पेटवून सोडू आम्ही. मला धक्का बुक्की झाली मारहाण झाली तरी फरक पडत नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी कायम लढू. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी म्हणणारे अमित शहा कोण लागून गेले. आज आमचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला पण आम्ही सरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून आमचे उद्दिष्ट साध्य केले असे राजू शेट्टी म्हणाले...

दरम्यान नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांची केंद्रासोबतच्या पहिल्या टप्प्यातील चर्चा संपली आहे. या कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. सरकारने मंगळवारी दुपारी तीन वाजता शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्राने शेतकऱ्यांसमोर नवीन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या समितीत सरकार व शेतकरी प्रतिनिधींव्यतिरिक्त तज्ञांना ठेवावे असे म्हटले होते. या बैठकीत केंद्राने शेतकऱ्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) विषयी प्रेझेन्टेशनही दिले. सरकारच्या आवाहनावर शेतकर्‍यांनी सांगितले होते की, सरकारने बैठकीची तयारी दर्शवली कारण यावेळी त्यांनी कोणतीही अटी ठेवलेली नाही. दरम्यान, हरियाणाचे अपक्ष आमदार आणि सांगवान खापचे प्रमुख सोमबीर सांगवान यांनी खट्टर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. चरखी दादाडीमध्ये सांगवान म्हणाले- शेतकऱ्यांवर होणारे अत्याचार पाहून मी सरकारकडून पाठिंबा काढून घेतो.