महावितरणमध्ये भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या ३६८ अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे आदेश
मुंबई
महावितरणमध्ये भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या ३६८ अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे आदेश ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत दिले आहेत. मागील वर्षभरापासून नियुक्तीची वाट पाहणारे ३६८ जण लवकरच कामावर रुजू होणार आहेत. यामुळे या अभियंत्यांनी राऊत यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच. महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीतील १ लाख कर्मचा-यांना बोनस देण्यास ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची तत्वतः मंजुरी दिल्याने वीज कर्मचा-यांचा ऐन दिवाळीतील संभाव्य संप तूर्तास टळला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे महाराष्ट्रावरील वीजसंकटही टळलं आहे. उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी ट्विट करुन ही माहिती दिली आहे.
लॉकडाउन काळात वीज पुरवठा करण्यात, निसर्ग चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेली वीज यंत्रणा उभारण्यात, ठप्प झालेला मुंबईचा वीज पुरवठा पूर्ववत करण्यात उर्जा विभागाने मोठी भूमिका बजावली. हीच बाब लक्षात घेऊन उर्जा विभागाच्या कंपन्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांना बोनसची दिवाळी भेट जाहीर केली असल्याचं नितीन राऊत यांनी म्हटलं आहे. वीज कर्मचा-यांना जाहीर झालेल्या बोनसची रक्कम ही गेल्या वर्षी इतकी असणार आहे. अधिकारी आणि कर्मचा-यांना प्रत्येकी १५ हजार तर विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक यांना प्रत्येकी ९ हजार रुपये बोनस म्हणून मिळाले होते. तसेच ते यावर्षीही मिळणार आहेत.
सर्व संघटना प्रतिनिधी व वीज कर्मचारी आपल्या संपाच्या नोटीस बाबत आज दिनांक १३/११/२०२० रोजी मा. उर्जा मंत्री महोदय यांच्यासमवेत व प्रधान सचिव ऊर्जा तसेच तिन्ही कंपन्यांचे अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीज कंपन्यातील कर्मचा-यांना दरवर्षीप्रमाणे परंपरेनुसार सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत माननीय मंत्री महोदयांनी तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेबाबतची घोषणा येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून करण्यात येईल.मंत्रीमहोदयांनी सर्व संघटनांना असे आवाहन केले आहे की दीपावलीच्या उत्साही वातावरणामध्ये सर्व कर्मचारी संघटनांनी असे कुठलेही कृत्य करू नये ज्यामुळे वीज ग्राहकांना त्रास होईल.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या तिन्ही कर्मचा-यांचं नेतृत्व करणा-या कामगार संघटनांनी बोनससाठी संपाचा इशारा दिला होता. सरकारची आर्थिक स्थिती कशीही असली तरी करोना संकटाच्या काळात अविरत सेवा बजावणा-या कर्मचा-यांची दिवाळी बोनसने गोड व्हायला हवी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली होती. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात तिन्ही कंपन्यांनी मिळून ८२ हजार कोटींचा महसूल सरकारला मिळवून दिला आहे. महापारेषणला १३० कोटी तर महावितरणला १५ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. असे असताना १ लाख कर्मचा-यांना बोनस देण्यासाठी सरकारकडे १२० कोटी रुपये नाहीत, हे आम्ही मान्य करणार नाही, असे नमूद करत उद्या (शनिवारी) सकाळी ८ वाजल्यापासून संपावर जाण्याचा इशारा तिन्ही कंपन्यांतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी हा विषय अधिक चिघळू न देता कर्मचा-यांची मागणी मान्य केली असून संभाव्य संपाचे संकटही त्यामुळे टळले आहे.
0 टिप्पण्या