विधानसभा अध्यक्षांच्या सात नोटिसांना केराची टोपली, दुसरा हक्कभंग दाखल होण्याची शक्यता

पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळली १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

मुंबई
अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या सात नोटिसांना उत्तर न देणाऱ्या अर्णब गोस्वामींविरोधात दुसरा हक्कभंग दाखल होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अवमानप्रकरणी, अर्णब गोस्वामींविरोधात शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत हक्कभंग मांडला होता.  या हक्कभंग संदर्भात आज ५ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत विशेषाधिकार समितीची   बैठक बोलावण्यात आली. त्यात प्रताप सरनाईक यांनी हक्कभंग समितीसमोर आपली बाजू मांडली. आता अर्णब गोस्वामी तिहेरी अडचणीत अडकण्याची शक्यता आहे. 

विधानसभेत हक्कभंगचा प्रस्ताव मांडणारे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक   याबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हणाले  एक दिवस माझ्याकडे अन्वय नाईक यांच्या पत्नींनी संपर्क केला आणि त्यांचे गार्हाणे मांडले. त्यांनी मला अन्वय नाईक यांची सुसाईड नोट दाखवली, त्यात स्पष्टपणे अर्णब गोस्वामी चे नाव लिहलेले. त्या म्हणाल्या, मी अगोदरच्या सरकारकडे याचना करून करून थकले. पण मला न्याय मिळाला नाही. मी त्यानां स्पष्टपणे सांगितले कि, काळजी करू नका. जर कोणी दोषी असेल, तर तो कोणीही असो त्याला महाराष्ट्र सरकार सोडणार नाही. मी गृहमंत्र्यांना पत्र दिले आणि त्यांच्या पत्नींना आणि कुटुंबियांना पुन्हा पोलिसानं समोर जे काही पुरावे आहेत ते सादर करायला सांगितले. गृहमंत्री  अनिल देशमुखांनी सुद्धा त्याची दखल घेऊन ताबडतोप कार्यवाहीचे आदेश दिले. चौकशी सुरु होती. पण गोस्वामीची मजल वाढतच चालली होती. एकीकडे तो मुंबई पोलिसांना शिव्या घालत होता, तर दुसरीकडे शेलक्या शब्दात मुख्यमंत्री महोदय.....शरद पवार...संजय राऊत आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर टीका करत होता. ही महाराष्ट्राची, मराठी माणसाची बदनामी होती. त्याच दिवशी मी शपथ घेतलेली, याला सोडणार नाही असे सरनाईक म्हणाले,

वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात रायगड पोलिसांनी बुधवारी अर्णब गोस्वामी यांच्यासोबत फिरोज शेख आणि नितेश सारडा या दोघांना अटक केली. या प्रकरणाच्या फेरतपासात काही नवीन मुद्दे समोर आले आहेत. त्यांचा तपास करायचा आहे. मागील तपासात काही त्रुटी राहून गेल्या आहेत. साक्षीदारांना तपासण्यासाठी आरोपींची गरज आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रं ताब्यात घेऊन तपासायची आहेत त्यामुळे आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे अशी मागणी सरकारी वकिलांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र आरोपींच्या वकीलांनी हा युक्तीवाद खोडून काढला. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी तीनही आरोपींची पोलीस कोठडीची मागणी फेटाळली आणि १४ दिवस न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

अर्णब गोस्वामींच्या वतीने वकील गौरव पारकर, फिरोज शेख यांच्यावतीने वकील निहा राऊत तर नितेश सारडा यांच्यावतीने वकील सुशील पाटील यांनी बाजू मांडली. तर सरकारी अभियोक्ता म्हणून वकील रुपेश महाकाळ यांनी काम पाहिले. या प्रकरणात पोलिसांनी यापूर्वी न्यायालयात तपासात काही निष्पन्न झाले नाही असा अहवाल दिला आहे. तो न्यायालयाने ग्राह्य धरला. हा अहवाल मागे घेऊन फेरतपास करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज केला असला तरी न्यायालयाने त्यास परवानगी दिलेली नाही, त्यामुळे ही अटकच बेकायदेशीर असल्याचा दावा यावेळी आरोपींच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने हा युक्तीवाद ग्राह्य धरला. संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून ते रात्री ११ वाजेपर्यंत हा युक्तीवाद सुरु होता. महत्त्वाचं म्हणजे एखाद्या प्रकरणासाठी रात्री उशिरापर्यंत अलिबाग येथील न्यायालय सुरु राहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ‘आरोपींची पोलीस कोठडी घेण्यासाठी सबळ पुराव्याची गरज आहे. पोलीस कोठडीसाठी योग्य संयुक्तिक आणि सबळ कारण देता आली नाही. अ समरी रिपोर्ट मान्य झाल्यावर पुन्हा केसचा फेरतपास करण्यासाठी न्यायालयाची मंजुरी घेतली नाही, अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईचा मृत्यू यां घटनेशी आरोपींचा थेट संबंध प्रस्थापित व्हायला हवा, तो पोलिसांना करता आला नाही,’ असं निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.

दरम्यान अर्णब गोस्वामींना तातडीचा कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य सरकारनं यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला. त्यामुळे युक्तिवाद ऐकण्यास असमर्थ असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांचा मुक्काम सलग दुस-या रात्री अलिबाग कारागृहाच्या कोविड विलगीकरण वॉर्डात असणार आहे. अलिबाग सत्र न्यायालयात रायगड पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जावर ७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.