याआधी मान्य झालेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे ओबीसींच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

मुंबई
ओबीसी प्रवर्गाचे संवैधानिक आरक्षण अबाधित ठेवणे. केंद्रातील वैद्यकिय प्रवेशातील महाराष्ट्रातील १५ टक्के कोटा रद्द करणे, राज्यातील खाजगी व्यावसायीक महाविद्यालयात ओबीसी विद्यार्थांना संवैधानिक आरक्षण मिळणे तसेच ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करण्याबाबतच्या मागण्यांचा तात्काळ विचार करावा यासाठी ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची वर्षा बंगल्यावर  भेट घेतली. याआधी मान्य झालेल्या मागण्यांची लवकरात लवकर पुर्तता करु असे आश्वासन   मुख्यमंत्र्यांनी  दिले. यावेळी इतर मागासवर्गीय मंत्री  ना.विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग अध्यक्ष प्रमोद मोरे तसेच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग  उपाध्यक्ष सुरेशभाऊ पाटीलखेडे  मा. आमदार प्रकाशअण्णा शेंडगे, जेष्ठ अर्थतज्ञ जे डी तांडेल, चंद्रकांत बावकर, अरुण खरमाटे, बाळाजी शिंदे, बाळासाहेब सानप, अॅड पल्लवी रेणके, साधना राठोड, डाॅ जिवतोडे,  वादाफळे, इ. ओबीसी नेते हजर होते.  

 ओबीसी विद्यार्थांची नॉन क्रिमीलीअरची अट रद्द करणे, खाजगी विनाअनुदानीत व्यावसायीक महाविद्यालयातील विद्यार्थांच्या १००टक्के फी ची प्रतीपुर्ती करणे, ओबीसी विद्यार्थांसाठी मंजुर केलेले १०० वसतीगृहाचे बांधकाम पुर्ण करून कार्यान्वीत करणे, महाज्योती व ओबीसी महामंडळाला भरघोस निधी उपलब्ध करून कार्यान्वीत करणे, ओबीसी विद्यार्थांसाठी स्वाधार योजना लागु करणे, बारा बलुतेदार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, ओबीसी, भटके विमुक्त समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करणे आदी मागण्यांचे निवेदनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले. 

देशभरात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असुन ओबीसींना संविधानाने २७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसी मध्ये २९२ जातींचा समावेश असुन १९ टक्के आररक्षण अशी स्थिती आहे, असे असतानाही शासन वेगवेगळ्या इतर जाती समुहांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करू पहात आहे. इतरांना असलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही करिता ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ओबीसी आरक्षण अबाधित ठेवण्यात यावे. देशभरातील वैद्यकिय महाविद्यालयात १५ टक्के कोटा असतो गुजरात राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सुध्दा हा केंद्रीय कोटा रद्द करण्यात यावा. अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभाग  उपाध्यक्ष सुरेशभाऊ तुळशीराम पाटीलखेडे  यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. 

  शासन आदेश वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग शासन निर्णयनुसार  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यांना १० टक्के आरक्षण तसेच सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल (SEBC) यांना १२ टक्के आरक्षण (म्हणजे १०० टक्के ) खाजगी विनाअनुदानीत वैद्यकिय महाविद्यालयात २०१९-२० वर्षापासून लागु करण्यात आले आहे. सर्वांना समान न्याय या तत्वानुसार माहाराष्ट्र राज्यातील अनुसुचित जाती /अनुसुचित जमाती तसेच विमुक्त व भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्ग या घटकांवर अन्याय करणारे आहे.  शासन निर्णय नुसार जसे (EWS) व (SEBC) यांना ज्याप्रमाणे खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात १०० टक्के आरक्षण लागु करण्यात आले आहे. त्याच धरतीवर खाजगी विनाअनुदानीत वैद्याकिय महाविद्यालयात इतर मागास प्रवर्गाला व सर्व वंचित घटकांना देखील ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के संवैधानिक पुर्ण आरक्षण लागु करण्यात यावे.    राज्याच्या प्रगतीमध्ये बारा बलुतेदार समाजाचा मोठा वाटा आहे. पारंपारीक व्यवसाय करणा-या बारा बलुतेदार समाजास विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी बारा बलुतेदार समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून त्यास आवश्यक निधी देण्यात यावा. ओबीसी, भटके विमुक्त समाज आर्थिक आजही सक्षम नसुन या समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करून त्यांना हक्काचे घर लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी शासकिय स्तरावरून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. वरील मागण्यांचा सकारात्मक विचार होऊन ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा असा आग्रह शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केला.