लव्ह जिहादला कायदा बनवून कसे थांबवू शकता

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कडक कायदा आणण्याविषयी बोलले होते. आता या कायद्याचा मसुदादेखील तयार करण्यात आला आहे. मंगळवारी २४ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला असून लव्ह जिहादच्या कायद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीत पहिले 21 ठराव संमत झाले पण धर्मांतरणाच्या विषयावरील ठराव संमत झाला नाही. नंतर पुन्हा चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मंजूर झाला. आता हा अध्यादेश राज्यपालांना पाठवून परवानगी घेतली जाईल. राज्यपालांच्या परवानगीनंतर धर्मांतर कायदा अस्तित्वात येईल. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात हा प्रस्ताव सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला जाईल.

 फसवणूक, लोभ, जबरदस्ती किंवा इतर फसवणुकीने लग्न करणे म्हणजे दुसर्‍या धर्मात बदल करणे हा गुन्हा असेल.  लग्नानंतर सक्तीने धर्मांतर केल्यास शिक्षा. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे धर्मांतर केल्यावर दंडाची तरतूद. सामूहिक धर्मांतर झाल्यास सामाजिक संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाणार. या प्रकरणी दोषीला 1 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेत 15,000 दंड.  महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या प्रकरणात 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 25000 दंड आकारला जाईल. धर्म परिवर्तन करण्यासाठी 2 महिने आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. याचं उल्लंघन केल्याबद्दल 6 महिने ते 3 वर्षे शिक्षा तसेच 10000 दंड होईल.  या संदर्भात गृहमंत्रालयाने कायदे व विधी विभागाकडे 20 नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठवला होता.

दोन प्रौढ व्यक्तीच्या नात्याला हिंदू वा मुसलमान अशा स्वरुपात बघता येणार नाही. आपल्या पसंतीने जीवन साथी निवडल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेण्याचा अथवा त्याला विरोध करण्याचा संबंधित परिवार, तिराईत व्यक्ती किंवा सरकारलाही अधिकार नाही. जर राज्य वा कुणी व्यक्ती अशा प्रकारचे कृत्य करत असेल तर ते व्यक्तिगत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टने सप्टेंबरमध्ये म्हटले की, केवळ लग्न करण्यासाठी धर्म परिवर्तन स्वीकारले जाऊ शकत नाही. हे प्रकरण हिंदू मुलगा आणि मुस्लिम मुलीसंबंधीत होते. यावर राजकारण तापले आहे. हा निर्णय आणि हरियाणा-मध्यप्रदेशमध्ये कथित लव्ह जिहाद प्रकरण समोर आल्यानंतर चार राज्यांनी म्हटले आहे की, लव्ह जिहादला कायदा आणून थांबवू.  चार राज्यांनी आतापर्यंत लव्ह जिहाद हे थांबवण्यासाठी कायदा बनवण्याचा निश्चय केला आहे. या कायद्यावर विशेषज्ञ प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, संविधान धार्मिक स्वातंत्र्याची आझादी देतो. हा आपला मौलिक अधिकार आहे. अशा वेळी तुम्ही लव्ह जिहादला कायदा बनवून कसे थांबवू शकता? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे की, धर्म परिवर्तन स्वेच्छेने आणि कोणत्याही लालच किंवा लाभाशिवाय असायला हवे. याला आधार बनवून चार भाजपा-शासित राज्य प्रेम आणि लग्नाच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीच्या इस्लाम किंवा दुसऱ्या एखाद्या धर्मात परिवर्तनच्या विरोधात कायदा बनवण्याविषयी बोलत आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाहून स्पष्ट आहे की, कायदा व्यवस्था कायम ठेवणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. जर राज्यांनी हे सिद्ध केले की, कायदा-व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लव्ह जिहादविरोधात कायदा बनवणे आवश्यक आहे तर ते बनवूही शकतात. यावर सुप्रीम कोर्टाने 1975 चा पुनरोच्चार करते की, नवीन व्यवस्था देते, हे भविष्यात स्पष्ट होईल.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले की, लव्ह जिहादवाले जर सुधारले नाही तर त्यांची राम नाम सत्यची यात्रा सुरू होईल. योगी यांच्यानंतर हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, राज्य सरकारच नव्हे तर केंद्र सरकारही यावर कायदा करण्याच्या विचारात आहे. आता विषय निघालाच होता तर सरकार वाचवण्यासाठी पोट निवडणुकांमध्ये सक्रिय मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, आम्हीही लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा आणू. नंतर कर्नाटकची बारी होती, येथे तर अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रश्न आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पासोबत तेथे अनेक मंत्री बोलत आहेत की, आम्हीही कायदा बनवू.

लव्ह जिहादची कथित परिभाषा अशी आहे की, मुस्लिम मुले गैर-मुस्लिम मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात. नंतर तिचे धर्म परिवर्तन करुन तिच्यासोबत लग्न करतात. 2009 मध्ये हा शब्द खूप चालला होता. केरळ आणि कर्नाटकमधूनच राष्ट्रीय पातळीवर आला. नंतर CK आणि पाकिस्तानपर्यंत पोहोचला. तिरुवनंतपुरम(केरळ) मध्ये सप्टेंबर 2009 मध्ये श्रीराम सेनाने लव्ह जिहादविरोधात पोस्टर लावले होते. ऑक्टोबर 2009 मध्ये कर्नाटक सरकारने लव्ह जिहादला गंभीर मुद्दा मानत CID तपासाचे आदेश दिले. जेणेकरून त्यामागील संघटित कटाची माहिती मिळू शकेल. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी NIA कडून तपास केला होता, जेव्हा एका हिंदू मुलीने मुस्लिम प्रेमीसोबत लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्माचा स्वीकार केला होता. मुलीच्या वडिलांनी मुलावर मुलीला दहशतवादी संघटनेत सामिल होण्यासाठी फुस लावल्याचा आरोपही केला होता. मात्र नंतर मुलीने स्वतःच सुप्रीम कोर्टात जाऊन आपली प्रेमकथा सांगितली होती.

 इलाहाबाद हायकोर्टाने 29 सप्टेंबरला नविवाहित दाम्पत्याला पोलिस संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. महिला जन्मापासूनच मुस्लिम होती आणि तिने 31 जुलैला आपल्या लग्नाच्या एक महिनापूर्वी हिंदू धर्म स्वीकारला होता. हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, जर एखाद्या व्यक्तीला त्या धर्माविषयी कोणतीही माहिती नाही किंवा यावर त्याचा विश्वास नाही तर केवळ लग्नासाठी त्याचे धर्म परिवर्तन स्वीकारले जाऊ शकत नाही.

फेब्रुवारीमध्ये खासदार बैन्नी बेहनन यांनी लोकसभेत सरकारला विचारले होते की, केरळमध्ये लव्ह जिहादच्या प्रकरणावर त्यांचे काय म्हणणे आहे? त्यांनी अशा एखाद्या प्रकरणाचा तपास केला आहे का? उत्तरात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डींनी म्हटले होते की, संविधानाचे कलम 25 लोक व्यवस्था, सदाचार आणि आरोग्याच्या शर्ताधीन धर्माला स्वीकारणे, त्याचे पालन करणे आणि त्याचा प्रचार करण्याची परवानगी देते. हे देखील म्हटले की, सध्याच्या कायद्यांमध्ये लव्ह जिहाद शब्दांना परिभाषित करण्यात आलेले नाही. कोणत्याही केंद्रीय एजेंसीने लव्ह जिहादच्या कोणत्याही प्रकरणाची माहिती दिली नाही. NIA ने केरळमध्ये आवश्यक अंतर-धर्म विवाहाच्या दोन प्रकरणाचा तपास केला आहे.

भारताच्या संविधानाच्या आर्टिकल-25 नुसार भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म मानणे, आचरण करण्याची तसेच धर्माचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. हा अधिकार सर्व धर्मांच्या नागरिकांना बरोबरीने आहे.न्यायालयाने अंतःकरण किंवा कॉन्शियंसची व्याख्याही धार्मिक स्वातंत्र्यासोबत केली आहे. म्हणजेच एखादी व्यक्ती नास्तिक आहे, तर त्याला आपल्या कॉन्शियंसने असा अधिकार आहे. त्याला कोणी कोणत्याही धर्माचे पालन करण्याची जबरदस्ती करु शकत नाही.सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान बेंचने 1975 मध्ये धर्म परिवर्तनच्या मुद्द्यावर याची चांगल्याप्रकारे व्याख्या केली आहे. मध्यप्रदेश आणि ओडिशाच्या हायकोर्टांनी धर्म परिवर्तनाविरोधात बनलेल्या कायद्यावर विविध निर्णय दिले होते.प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले तर त्यांनी मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आणि म्हटले की, धोक्याने, लालच किंवा दबाव बनवून धर्म परिवर्तन करुन घेणे त्या व्यक्तीच्या कॉन्शियंसच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्याला आपल्या कॉन्शियंसच्या विरोधात जाऊन काही करण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने हे देखील म्हटले होते की, पब्लिक ऑर्डर टिकवून ठेवणे राज्यांचा अधिकार आहे. बळजबरीने धर्म परिवर्तन केले तर हे कायदा-व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. राज्य आपल्या विवेकाने कायदा-व्यवस्था कायम राखण्यासाठी आवश्यक कायदा बनवू शकतो.

 

 

 

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad