ओबीसी तरुणांनो, स्वयंघोषित नेत्यांपासून वेळीच सावध व्हा - ओबीसी नेते सुरेशभाऊ पाटीलखेडे
एक ओबीसी ! लाख ओबीसी !! ओबीसी जन आक्रोश मोर्चा
काही दिवसांपासून आरक्षणविषयी मान्यवरांची भाषा ही बदललेली आपणास पहावयास मिळत आहे. स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हयात असताना पाटीलकी, वतनदारी, इनामदारी खालसा केलेली आहे तरी सुद्धा आजचे राजे तलवारीची भाषा करतांना दिसत आहेत ! आम्ही ओबीसी मावळे सुद्धा जिवंत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा छातीला गुंडाळून (कंवटाळून ) दांडा हातात घेऊन रणांगणात उतरायला तयार आहे ! ह्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भाजप सरकारने धर-सोडीचे धोरण स्वीकारून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा भेद करून चिघळत ठेवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. राज्यात जातीय तेढ कायमस्वरूपी कशा प्रकारे वाढत जाणार याला खत पाणी घालण्याचे काम होत आहे. ओबीसी जातीय जनगणना झाली तर ७६ ते ७८ % असल्याची खात्री पटल्यामुळेच राजकीय पक्ष घाबरलेल्या अवस्थेत आहेत. अशा सर्व बाबी नजरेआड करून केवळ आपली नेतेगीरी शाबूत ठेवण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उचलणाऱ्यां स्वयंघोषित नेत्यांपासून ओबीसीतील तरुणांनी वेळीच सावध झाले पाहिजे. असे स्पष्ट प्रतिपादन सुरेशभाऊ तुळशीराम पाटीलखेडे (ओबीसी जन-आक्रोश मोर्चा समन्वय समिती ठाणे- मुंबई) यांनी केले. आरक्षण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हिजे-एन टी संघर्ष समितीच्या वतीने झालेल्या गोलमेज परिषदेबाबत नाराजी व्यक्त करीत पाटीलखेडे यांनी याबाबत आपली स्पष्ट भूमिका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी व्हिजे-एन टी संघर्ष समितीच्या वतीने मुंबई प्रेस क्लब येथे १० नोव्हेंबर रोजी गोलमेज परिषद संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाजात समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण वेगवेगळ्या जातीतील समस्या दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे या संदर्भात विचार विनिमय होणे आवश्यक असताना केवळ दोन चार नेत्यांनी भाषणबाजीनेच परिषद संपन्न झाली. त्यामुळे परिषदेला राज्यातून आलेल्या समाज निष्ठ व कर्तव्यदक्ष कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या परिषदेत प्रत्यक्षात ठोस असे काहीही न झाल्यामुळे दीपावली नंतर लवकरच राजकीय पक्ष बाजुला ठेवून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओबीसी जन-आक्रोश मोर्चा ह्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन पुढील आंदोलनाची रुपरेषा ठऱवण्याचे प्रयोजन यावेळी अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच सर्व लहान मोठ्या राज्य पातळी , जिल्हा- जिल्ह्यातील , तालुक्यातील आणि गावा -गावातील ओबीसी संघटनानी एकत्रीत येऊन सर्वाना सोबतीला घेऊनच कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरविण्याचे काम जोरदारपणे सुरू केले आहे. ओबीसी समाजातील शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, यांची शिकलेली सुशिक्षित मुले -मुली आणि आज रोजी शिक्षण, उच्च शिक्षण घेत असलेल्या तरुण तरुणींबाबत सारासार सविस्तर चर्चा किंवा विचार मंथन न करता ओबीसीच्या नावावर स्वत:चे राजकारण आणि आपली प्रतिष्ठा पुढील तीन चार वर्षे टिकून राहिल ह्या गोष्टींवरच नेत्यांनी लक्ष दिले आहे. त्यासाठी सातत्याने चर्चेच राहण्याकरिता मुठभर पत्रकारांना तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांना हाताशी ठेवले आहे. त्यामुळे ही परिषद खरच ओबीसी समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी होती काय असा प्रश्न पाटीलखेडे यांनी उपस्थित केला आहे.
.गोलमेज परिषद मध्ये ओबीसी समाजात सामाविष्ट असलेल्या जातीविषयी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. ओबीसींना सद्यस्थितीत कोणकोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्याबाबतीतही चर्चा न करता उपस्थित असलेल्या राजकीय स्वयंघोषित नेत्यांनी (पक्ष बदलू ) आपण समाजात आणि राजकीय क्षेत्रात किती मोठे आहोत याचा फक्तं नी फक्त स्वतःच दोन - चार हितचिंतकांकडुन उदो उदोउदो करून घेण्यातच धन्यता मानली. महत्वाचे म्हणजे या राजकीय नेत्यांनी आप-आपल्या पक्षातील स्वतःचं स्थान टिकविण्यासाठी आणि लाभाची पदे आपल्या पदरात पाडून घेण्याची महाविकास आघाडी सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू केल्याचे गोलमेज परिषदेच्या माध्यमातून सर्वांच्या निदर्शनास आल्याने आलेले सर्वच मान्यवर नाराज झाले असल्याचे दिसून आले. या स्वयंघोषित नेत्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ,शिवसेना पक्षप्रमुख आणि भाजप (विरोधीपक्ष ) यांचे लक्ष आपणाकडे केंद्रीत करण्याचं काम सुरू केलं असल्याचा आरोप पाटीलखेडे यांनी केला.
विशेष म्हणजे काही हुजरेगिरी कार्यकर्त्यांनी गोलमेज परिषदेच्या नावाखाली माजी आमदार विलासराव शेंडगे यांची 2024 (ओबोसी) मुख्यमंत्री म्हणून नावाची सूचना करून थांबले नाहीत तर काही हौशे -गौशे यांनी अनुमोदनही जाहीर केले.
एकीकडे माजी खासदार ,आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी सुद्धा लाभाचे पद मिळविण्यासाठी कोणत्या पक्षाची सुपारी घेतली हेही गुपित लपून राहिलेलं नाही ? हरिभाऊ यानी गोलमेज परिषद सुरू असताना पत्रकार परिषद घेऊन मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये (आरक्षण) सामाविष्ट करण्याची भूमिका घेतली. परंतु गोलमेज परिषदेच्या नेत्यांनी त्याना समजावण्याचा किंवा विरोधात कोणतीही भूमिका घेतली नसून विरोध सुद्धा केला नाही. त्यामुळे खरच ही राजकीय मंडळी ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी सक्षम आहेत काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. ओबीसी समजतील मा. अरूण सावंत (मुंबई विद्यापीठ प्र -कुलगुरू ,राजस्थान विद्यापीठ कुलगुरू आणि पर्यावरण संशोधन, शिक्षण तज्ञ) नेहमीच शेतकरी व त्यांच्या मूला -मुलींसाठी कार्यरत असलेले समाजासाठी कायदेशीर लढा देणारे उचशिक्षित या परिषदेस उपस्थित होते. त्यांनीही वास्तविक प्रश्नांवर परिषदेत चर्चा न झाल्याबद्दलची नाराजी व्यक्त केली आहे . त्याच बरोबर कोकणातुन आलेल्या कुणबी बांधव सुरेश भायजे, नंदकिशोर मोहिते (शिक्षण संस्थापक कुणबी संघर्ष समिती रत्नागिरी , रायगड सिंधुदुर्ग ओबीसी-कुणबी नेते) त्याच प्रमाणे ठाणे- पालघर जिल्ह्यातील नितीन घोलप, वसंत व्ही पाटील (शिक्षण संस्थापक वाडा) यांनी परिषदे बाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली असल्याचेही पाटीलखेडे म्हणाले.
खरोखरच ओबीसी समाजाला न्याय मिळवायचा असल्यास तथाकथित राजकीय भोंदू आणि वेळोवेळी स्वताच्या स्वार्थासाठी पक्ष बदलु पासून समाजाने वेळीच काही समान अंतर ठेवणं अत्यंत आवश्यक आहे.नुकतेच भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पदवीधर मतदार संघ निवडणूक प्रचार दरम्यान उमेदवार निवडुन येण्यासाठी मतदान केंद्रावर बूथ कार्यकर्ता टग्या (गावगुंड) च पाहिजे. त्याची पक्षात जास्तीत जास्त भरती करण्याच्याही सूचना मीडियाच्या माध्यमातून दिल्या आहेत . काही नेत्यांना मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष सुरू ठेवण्यासाठी फायद्याचे पदे शासकीय महामंडळाचे गाजर दिल्याचे समजते .हे वास्तव आपल्या समोर आहे. म्हणूनच या पुढे प्रत्येकाने आपले राजकीय जोडे बाहेर काढून केवळ समाजाच्या भल्यासाठी, समाजाच्या समस्यांचे कसे काय निराकरण करता येईल याचा विचार करूनच आंदोलनात सहभागी व्हावे. केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ओबीसी आंदोलनाचा वापर करू नये असे जाहीर आवाहन सुरेशभाऊ पाटीलखेडे यांनी केले आहे.
- शब्दांकन : सुबोध शाक्यरत्न
0 टिप्पण्या