अनुदानित तुकडी बंद करण्याचा चेतना महाविद्यालयाचा प्रस्ताव तात्काळ फेटाळून लावा

शिक्षण उपसंचालक यांनी चेतना महाविद्यालयाचा अनुदानित तुकडी बंद करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ फेटाळून लावावा

मुंबई 
चेतना कनिष्ठ महाविद्यालय प्राचार्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये इयत्ता अकरावी वाणिज्य विषयाच्या तीन अनुदानित तुकड्या आणि पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये इयत्ता बारावी वाणिज्य शाखेच्या तीन अनुदानित तुकड्या संसाधनांच्या कमतरतेचे कारण दाखवून बंद करण्याची मागणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई कार्यालय यांच्याकडे  पत्राद्वारे केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबईला मिळालेली आहे. सदर पत्रात माननीय प्राचार्यांनी नेमके कोणत्या संसाधनांची कमतरता आहे याचा उल्लेखही केलेला नाही.  अनुदानित तुकड्या बंद पडल्यास दोन्ही वर्षातील एकूण 720 विद्यार्थी अनुदानित वाणिज्य शाखेतील शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे माननीय शिक्षण उपसंचालक यांनी अनुदानित तुकडी बंद करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ फेटाळून लावावा, असे मत मुंबई विभाग संघटक लीलाधर पाटील यांनी व्यक्त केले.

चेतना कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या अनुदानित तुकड्या हेतू परस्पर बंद पाडण्याच्या कटकारस्थानाची सखोल चौकशी होऊन अनुदानित तुकड्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाहीत यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शिक्षण मिळवण्याचा हक्क अबाधित रहावा यासाठी महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना मुंबई यांनी माननीय शिक्षण आयुक्त, माननीय शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग, माननीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग यांना विनंती निवेदन सादर केलेले आहे.

मुंबई मधील आर्थिक सुस्थितीत असलेल्या संस्थांपैकी चेतना ही एक संस्था आहे. चेतना संस्थेच्या संकुलात ३ मजल्यांच्या इमारती व्यतिरिक्त १० मजली इमारत आहे. सदर १० मजली इमारतीतील केवळ ४ मजले वापरात आहेत व ६ मजले वापराविना पडून आहेत. असे एकंदरीत परिस्थिती असतानाही प्राचार्यांनी संसाधनांच्या कमतरतेचे दिलेले कारण है दिशाभूल करणारे आहे. शासनाची दिशाभूल करून मुद्दाम अनुदानित तुकड्या बंद करण्याचे संस्थाचालकांचे कटकारस्थान असल्याचा आरोप संघटनेचे माध्यमिक विभाग प्रमुख संजय केवटे यांनी केला.अनुदानित शैक्षणिक संस्थामुळे आजूबाजूच्या गरीब सामान्य विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात शिक्षण मिळत आहे. हेतू परस्पर अनुदानित तुकडी बंद केल्यामुळे विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहतील. शैक्षणिक संस्थेतील अनुदानित तुकडी बंद पडल्यास विद्यार्थी व पालकांबरोबरच तेथे काम करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर सुद्धा घोर अन्याय होणार आहे.