हाथरस प्रकरणाचे संपुर्ण जगात तीव्र पडसाद
अनिवासी भारतीयांनीही व्यक्त केला निषेध
(नरेंद नाशिककर )
मनीषा वाल्मिकी या कुमारवयीन मुलीवर स्वत:ला उच्चवर्णीय समजणाऱ्या समाजातील नराधमांनी केलेला पाशवी अत्याचार व बलात्कार केला. या घटनेतील दुर्दैवी कुटुंबियांना स्थानिक पोलिसांनी नाकारलेले सहकार्य ,पीडित मुलीच्या शरीरावर झालेल्या असाह्यय जखमा त्यातच तिचा झालेला दुर्दैवी अंत, तसेच कुटम्बियांना न कळवताच रातोरात केलेला अंत्यविधी ही दडपशाही. ही सर्व कायदा व सुव्यवस्था बिघडली असल्याची लक्षणें असूनही युपी शासन प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. इतकेच नव्हे तर उत्तरप्रदेशातील बलरामपूर, आझमगड, बुलंद शहर येथिल महिला अत्याचाराच्या घटना ताज्या असतानाच हाथरस येथील दुर्दैवी घटना घडावी, दलित महिलांन वरील वाढतें अत्याचार या विरोधात विदेशातील आंबेडकरवादी एकवटले असून त्यांनी या विरोधात भारत सरकार व यू पी सरकारला नॅशनल ह्यूमन राईट्स ची नोटीस पाठवली आहे. जाती द्वेष मूलक व्यवस्थे विरोधात पी. ओ. ऍक्ट 1989 कायद्याची अधिककडकअंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरो 2006ते आजतागायतचा अहवाल पाहता त्यात विशेष दलित महिलावरील वाढते बलात्कार, अत्याचार व खुनाच्या घटना अधिक वाढल्याचे स्पष्ट होते. ते केवळ अनुसूचि जाती जमाती कायदा प्रभावी पणे न अंमलात आणल्यामुळे, तपासातील त्रुटी गुन्हेगाराना मिळणारी मोकळीक शिवाय उच्च वर्णीयचा दलित द्वेष अशा प्रकारच्या घटना घडण्यास कारणीभूत असलेली परिस्थिती बदलणे आवश्यक असल्याचे मत या विदेशातील संघटनांनी व्यक्त केले आहे. जाती व्यस्थेविरोधात आंबेडकर असोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बुद्दिस्ट असोसिएशन ऑफ टेक्सास, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ स्पेन,आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन जपान, ऑस्ट्रोलिया, लंडन,कॅनडा, आंबेडकर टाइम्स यू एस ए., यू के, बोस्टन स्टडी ग्रुप, डॉ. आंबेडकर मिशन सोसायटी यूरोप (जर्मनी ), इंडियन असोसिएशन ऑफ मोयनॉरिटी न्यूझीलंड, इंडियन असोसिएशन मुस्लिम कौन्सिल अटलांटा इत्यादी जगभरातील संघटनानि निषेध व्यक्त करून मनिषा वाल्मिक ला न्याय व यापुढे अशा प्रकारच्या घटना घडू नये यासाठी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या