चर्चेचे विषय बदलण्याची गरज...
थम्सअॅपचे झाकण उघडल्यावर जसे आतले द्रव्य उफाळून बाहेर येते तसेच अन्याय, अत्याचार घडल्यावर एकंदर पुरोगामी विचार असणाऱ्या किंवा जीला आंबेडकरी चळवळ म्हणतात तीचे होते. मात्र काही वेळाने जसे थम्स्अपच्या बाटलीतील द्रव्य शांत होते तशीच चळवळही शांत होते. मागील ३० ते ४० वर्षापासून याचा प्रत्यय येत आहे. अन्याय, अत्याचार झाल्यावर प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक आहे. तथापि, हे अन्याय, अत्याचार होऊच नयेत यासाठी दीर्घकालिन आणि काही ठिकाणी तात्कालिन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तशा उपाययोजना करीत नाहीत. त्यामुळेच पंधरा हजार रुपये मुल्य असलेल्या चक्कीवर दळणाचे पैसे द्यायला तयार असतानाही कोणी पीठ देत नाहीत. दहा-वीस हजार रुपये किंमतीचे काहीबाही सामान भरलेले किराणा दुकानही आपल्या मालकीचे नसते. त्यामुळे आजही काही गावात पैसे देऊनही जातीयवादी किराणा माल विकत देत नाहीत. पाच-पन्नास हजार रुपये मुल्याचा मोडका-तोडका रिक्षाही आपल्या मालकीचा नसतो. त्यामुळे आपल्याला पायपीट करुन फाट्यावर यावे लागते. पेशंटला दवाखान्यापर्यंत न्यावे लागते. आपण साधनांची निर्मिती केली नाही. शहरात या परिस्थितीची जाणीव होत नसली तरी खेडेगावात मात्र सातत्याने गिऱ्हाईक म्हणून ही अन्यायकारक व्यवस्था पोसली जात आहे. स्वातंत्र भारताच्या लोकशाहीमध्येही आपण मागासलेलेच. यामागचे कारण काय ?
आपल्यातील मोठ-मोठ्या धुरिणांची चर्चा साहित्यावर होते, संस्कृतीवर होते आणि निवडणुका जवळ आल्या की, दलित ऐक्यावरही होते. अन्याय, अत्याचार झाला की, ती आर्थिक विषयाकडे, जातीव्यवस्थेकडे सरकते. चार्ल्स डार्विन म्हणतो, मोठी शक्ती लहान शक्तीला नष्ट करुन टाकते. मोठा मासा छोट्या माशाला गिळंकृत करतो. ज्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता असते, त्यांच्या घरी नोकर व्हायला, त्यांच्या बॅगा उचलायला, अवतीभवती तोंडधरेपणा करायला माणूस नावाच्या प्राण्याला जातीचा अभिमान वाटत नाही. मात्र त्याच्यांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या माणसाशी तो वेगळा व्यवहार करतो. तिथे तो त्याची जात दाखवितो. आर्थिक परिस्थिती पाहुन लोकांचे व्यवहार बदलतात. जातीची शेखी मिरविणारेही आपल्या पोरींचे विवाह सहजपणे कनिष्ठ म्हणविल्या जाणाऱ्या जातींच्या मात्र आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या लोकांसोबत करुन देतात. वैचारिकदृष्ट्या आपण कितीही सक्षम झालो, तत्वज्ञानाच्या कितीही लढाया आपण विचारपीठावर जिंकत असतो तरीही आथिकदृष्ट्या पिछाडीवर असल्याने अन्याय होतोच. भारतासारख्या जातीवर्ण दास्य असलेल्या देशात हे सातत्याने होत आलेले आहे.
वैचारिकदृष्ट्या सशक्त असलेल्या समाजाने आर्थिक सशक्तीकरणाचा पर्यायी मार्ग जर अवलंबिला नाही तर तो समाज सातत्याने या व्यवस्थेत पिळला जातो. आजही सातत्याने या व्यवस्थेच्या चरकात पिळल्या जात आहे. भारत हा खेड्यांचा देश आहे. येथील 65 टक्के लोकसंख्या खेड्यात राहते. खेड्यात बामण राहत नसला तरी बामणवाद राहतो. या बामणवादाच्या कह्यात गेलेले काही शुद्र इतरांना अतिशुद्र म्हणजेच कनिष्ठ लेखून छळतात. अन्याय, अत्याचार करतात. तथापि, जिथे आर्थिक सबलता असते तिथे असे अपवादानेच घडते. त्यामुळे अन्याय, अत्याचारास बळी पडू नये, असे ज्यांना ज्यांना वाटते त्यांनी पर्यायी साधने, संसाधने निर्माण करण्याच्या तयारीला लागले पाहिजे. आज अवतीभवती पाहीले तर रोजगारांचे तांडे दिसतात. वैचारिक प्रतिवाद करण्यात सक्षम असलेली ही माणसे स्वत:च्या व्यक्तीगत समस्यांनी पोखरलेली आणि जगण्याच्या प्रश्नांनी जखडलेली दिसतात. प्रचलित व्यवस्थेला आर्थिक पर्याय देण्याचा ते प्रयत्न करीत नाहीत, हेच त्यांचे चुकते.
रिडल्स्, नामांतरावर प्रचंड आंदोलने झाली. ही आंदोलने अस्मितांची होती. मात्र आर्थिक विषयावर अद्याप सक्षम आंदोलन आजही उभे राहिलेले नाही. त्या तथाकथित पुढाऱ्यांच्या नावाने सातत्याने खडे फोडतो, ते मात्र आज सधन वर्गात मोडले जात आहेत. समाजमात्र आजही गलितगात्रच आहे, बेरोजगार आहे. म्हणूनच आंदोलनासाठी त्याच्याकडे भरपूर वेळ आहे. त्याचा वापर ही मंडळी अगदी चाणाक्षपद्धतीने करून घेत आहेत. आज इतक्या वर्षानंतरही सामाजिक भले करु शकणारे व समाजाला आधार देणारे उद्योग धंद्यांची निर्मिर्ती झाली नाही. किंवा त्या दिशेने काही पावले उचलली जात असल्याचेही चित्र नाही.. आजही जीवनाच्या मुलभूत भेडसावणाऱया प्रश्नांऐवजी भावनिक प्रश्नांप्रती समाजमन अधिक व्यथित होते.
आमची चर्चा वाघ्या-मुरळीवर होते, साहित्य संस्कृतीवर होते, साहित्यातील प्रतिमा-प्रतिकांवर होते, इतिहासातल्या आमच्या अस्तित्वावर होते, बुद्धाच्या स्थिप्रज्ञेवरती होते, विपश्यना ध्यान-धारणेवर होते आणि दुर्बोध अशा विषयांवरही होते. मात्र आमच्या आर्थिक अवन्नतीवर, शोषणावर आम्ही कधीच चर्चा करीत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात याचा परिणाम गांभिर्याने दिसून आला. कोरोना महामारीने सर्वांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातच सरकार छोटे छोटे उद्योगधंदे कसे बंद होतील याचीच यंत्रणा राबवत आहे. आज हाताला काम नाही. नोकरीची शाश्वती नाही. कुटुंबाची होत असलेली वाताहत तरीही हाथरसच्या आंदोलनासाठी घराबाहेर पडणारा कार्यकर्ता पाहिला की आम्ही नेमके काय करत आहोत आणि काय केले पाहिजे असा प्रश्न पडतो. खरंच आजपर्यंत एवढी आंदोलने करूनही हे अन्याय अत्याचार का थांबत नाही. यामागे काय कारण असेल याचा आम्ही किंवा आमच्या नेतृत्वाने कधी शोध घेतला आहे का? पण आता नेतृत्वाने शोध घेण्यापेक्षा समाजातील प्रत्येक घटकाने काही करता येईल का? स्थ]निक पातळीवर रोजीरोटीचे, आर्थिक आपल्या हिताचे प्रश्न सोडवता येतील का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
0 टिप्पण्या