सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतरत्र वळवण्यात येत असल्याबाबत धनंजय मुंडे यांना घेराव
सोलापूर
मागील काही काळात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अखर्चित निधी इतरत्र वळवला जात असल्याची प्रथाच पडत आहे. कोणताही प्रकल्पावर काम करायचे नाही या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या खात्याचा निधी खर्चच होत नाही. नव्हे तो खर्चच करायचा नाही आणि ऐनवेळी तो निधी इतरत्र वळवण्याचा प्रघात मागील काही काळापासून सुरु आहे. याबाबत पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीच्या कालखंडातही तोच प्रकार होत. याबाबत राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे हे सोलापूर दौऱ्यावर येताच त्यांना पुरोगामी संघटनांनी घेराव घातला आणि जाब विचारला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा बौद्ध, दलित आदिवासिंच्या प्रगतीचा निधी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व ग्रामीण विकास विभाग या विभागाकडे वळवला असल्याचे नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी धनंजय मुंडे यांना पुराव्यानिशी दाखवुन दिले. याबाबत संघटनेचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख प्रमोद शिंदे,तालुका उपाध्यक्ष संभाजी साळे यांच्या शिष्टमंडळाने धनंजय मुंडे यांची माळीनगर शासकीय विश्रामगृह येथे रात्री 11 वाजता भेट घेऊन चर्चा करून निवेदन दिले. यावेळी माळशिरस शहराचे माजी सरपंच विकास दादा धाइंजे, चांदापुरी साखर कारखान्याचे चेअरमन उत्तमराव जानकर,पंचायत समिती सदस्य अजय सकट,माळीनगर सरपंच अभिमान जक्ताप,शिवसेनेचे नेते बाबासाहेब बंडगर,पश्चिम महाराष्ट्र सचिव बाबासाहेब सोनवणे,सोलापूर जिल्हा उपाध्यक्ष भगवान भोसले आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
1) बौद्ध अनुसूचित जाती,जमातींच्या हक्काचा निधी इतर विभागांकडे वळवू नये अखर्चित ठेवू नये म्हणून येत्या हिवाळी अधिवेशनात बजेटचा कायदा मंजूर करावा 2) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत खून,बलात्कार,जाळपोळ,सामुदायिक हल्ला झालेल्या पीडितांना अनुदान देण्यासाठी 72 कोटी रुपये तरतूद वितरित करावी
3)मिनी ट्रॅक्टरच्या योजनेसाठी 62 कोटी रुपये तरतूद वितरित करावी. 4) दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत बदल करून बागायती एकरी जमिनीसाठी 20 लाख रुपये तर जिरायतीसाठी 15 लाख रुपये तरतूद करावी.5)मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार व दक्षता नियंत्रण समितीची स्थापना करावी.
6 )बौद्ध,अनुसूचित जातीच्या नागरिकांनी मुद्रा योजनेअंतर्गत घेतलेले कर्ज माफ करण्यात यावे.
7) महाराष्ट्रातील जातीय अत्याचारात खून झालेल्या कुटुंबांचे शासकीय नोकरी,जमीन,पेंशन देऊन पुनर्वसन करावे.यासाठी आकस्मिकता योजना लागू करावी. 8) खर्डा जि.अहमदनगर येथील नितीन आगे खून खटल्यातील फिर्यादी राजू आगे यांना खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत पोलीस संरक्षण द्यावे. 9) शिर्डी जि.अहमदनगर सागर शेजवळ हत्या प्रकरणी आरोपींचा पॅरोल रद्द करावा.इत्यादी मागण्यांचे निवेदन यावेळी मुंडे यांना देण्यात आले. .सामाजिक न्याय मंत्री धंनजय मुंडे यांनी त्वरित कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
0 टिप्पण्या