कामगार कायद्यातील तरतुदीमुळे मी JNPTच्या विश्वस्तपदी - भूषण पाटील






कामगार कायद्यातील तरतुदीमुळे मी पुन्हा विश्वस्तपदी - भूषण पाटील

 

JNPT  विश्वस्त पदाचे उशिरा मिळाले नियुक्तीपत्र याबाबत
पत्रकार विठ्ठल ममताबादे यांनी साधला कॉम्रेड भूषण पाटील यांच्याशी संवाद. 

 

उरण


विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  जी भारताची राज्यघटना तयार केली. त्या आधारावर कायदे बनवले जातात. या राज्यघटनेत तत्त्व आहेत. कामगारांचा व्यवस्थापनात सहभाग (Workers Participation in Management)या तत्त्वानुसार देशातील सर्व कामगारांसाठी मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा १९६३ तयार करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार कायद्याचे कलम ६ व ७ नुसार विश्वस्त मंडळात कामगारांचे दोन प्रतिनिधी असावेत. त्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा असावा. या तरतुदीमुळे आम्ही कामगार विश्वस्त आहोत. म्हणून हे विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुण्याई आहे. असे स्पष्ट मत कॉम्रेड भुषण पाटील यांनी व्यक्त केले. ते आज नवव्यावेळेस पुन्हा जेएनपीटीचे विश्वस्तपद मिळाले. मात्र या विश्वस्तपदाचे नियुक्तीपत्र तब्बल  उशीरा मिळाल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. 

 

आपल्या नियुक्तीबाबत बोलतांना पाटील पुढे म्हणाले,   मी रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीमाई फुले, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, दिवंगत दि. बा. पाटील साहेब यांच्या विचाराने प्रेरीत होऊन कार्य करीत आहे. तसेच कामगारांचे जागतिक शिक्षक कॉम्रेड कार्ल मार्क्स व कॉम्रेड लेनिन यांच्या विचारांना मानणारा आहे.  प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाव्यात. म्हणून दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली लढे झाले. या लढ्यामुळे मला व प्रकल्पग्रस्त ९०० प्रकल्पग्रस्थ शेतकऱ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या.म्हणून मी विश्वस्त झालो. ही पुण्याई दि. बा. पाटील साहेब शेतकरी आंदोलनातील पाच हुतात्मे यांची आहे.

 

मी गेली २० वर्ष कामगार विश्वस्त आहे. कामगारांना मी दैवत मानतो. कामगार व शेतकऱ्यांचा लाल बावटा माझ्या खांद्यावर आहे व त्यांनी निवडलेला मी विश्वस्त आहे.  विश्वस्त म्हणजे विश्वासास पात्र असलेली व्यक्ती.म्हणून मी गेल्या २० वर्षात या पदाचा वापर व्यक्तिगत स्वार्थासाठी  तसेच कंत्राटे दलालीसाठी कधीच केला नाही व शेवटपर्यंत कधी करणारही नाही.

गेल्या २० वर्षांत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के जमिनीचा पाठपुरावा केला. मी ज्या शाळेत शिकलो. त्या फुंडे हायस्कूलसाठी १० एकर जमीन मंजूर केली. जेएनपीटीच्या शाळेत शिकणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना ५० % फी माफ केली. कायमस्वरूपी कामगारांसोबत कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला व आजही करीत आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रत्येक लढ्यामध्ये अग्रभागी आहे.

 


 आजच माझे कामगार विश्वस्त नियुक्तीपत्र मला मिळाले. मी १९९९ पासून ०९ व्यांदा जेएनपीटीचा विश्वस्त झालो. ही नियुक्ती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सहा महिन्यापर्यंत आहे. मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायद्यामध्ये दोन वर्षांचा कालावधी असताना माझी नियुक्ती फक्त सहा महिन्यांकरिता आहे. ११ फेब्रुवारी २०२० रोजी निवडणूक झाली होती. स्वतःच्या पगारातून निवडक फंड व स्वतःची दुचाकी वापरून प्रचार केला  परंतु नियुक्तीपत्र मात्र सात महिन्यांनी देण्यात आले आहे. हा जाणून-बुजून उशीर केला गेलेला आहे. परंतु महत्त्वाचं म्हणजे, माझ्यामागे पक्ष, पैसा, पुढारी नसताना मी अनेक वेळा निवडून येऊन, अनेकवेळा विश्वस्त झालो कसा, ही पुण्याई प्रथम JNPT कामगारांची.


५ मार्च १९९९ रोजी पहिली निवडणूक झाली. गुरुतुल्य कॉम्रेड एस. आर. कुलकर्णी, डॉ. शांती पटेल या आंतरराष्ट्रीय दिग्गज नेत्यांपेक्षा प्रथम क्रमांकाची मते घेऊन मी निवडून आलो. तेव्हापासून आतापर्यंत कामगारांची पुण्याई व आशीर्वाद या आधारावर मी विश्वस्त आहे. 

१६ जानेवारी १९८९ ( हुतात्मा दिन)यादिवशी अलिबागला प्रकल्पग्रस्तांची भरती होती. तिथे मी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अलिबागला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून टायपिंग अट रद्द करायला लावली व जागाही वाढवून घेतल्या. तेथूनच माझ्या जेएनपीटीच्या कारकीर्दीला सुरुवात झाली. नंतर मी युनियनचे काम सुरू केले. त्याचा राग मनात ठेवून व्यवस्थापनाने मला माझा प्रशिक्षण कालावधी १८ महिन्यांनी वाढविला व मला फक्त सहाशे रुपये विद्यावेतन देऊ केले. परंतु कामगारांनी आपल्या स्वतःच्या वेतनामधून प्रत्येकी दोन रुपये काढून मला माझा उर्वरित पगार दिलेला आहे. तेव्हापासून कामगार माझ्यावर प्रेम करु लागले. १ मे १९९१ रोजी न्हावा शेवा बंदर कामगार (अंतर्गत) संघटनेची स्थापना झाली. या कार्यक्रमासाठी दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील साहेब व कॉम्रेड प्रभाकर दोंदे यांचे सहकार्य होते. त्यानंतर गेल्या ९ निवडणुकांमध्ये युनियनच्या कार्यकर्त्यांनी तन-मन-धन अर्पण करून युनियनसाठी काम केले व आजही ती निष्ठा व प्रेम कायम आहे. म्हणून मी आतापर्यंत ९ वेळा विश्वस्त झालेलो आहे.

 

 गेल्या ३१ वर्षांमध्ये जेएनपीटी बंदर सरकारी बंदर ठेवण्यासाठी सतत लढे दिले. २००२ साली जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनलच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. परंतु अनेक लढे करून तो परतवून लावला. आताही खासगीकरणाचा प्रस्ताव आलेला आहे. संसदेमध्ये यावर चर्चाही सुरू आहे. सध्याचे केंद्र सरकार हे शेतकरी व कामगार विरोधी आहे. त्यांनी कोरोना महामारीच्या काळावधीत सर्व सरकारी कंपन्या भांडवलदारांना विकायला काढलेल्या आहेत. जसे बीपीसीएल, रेल्वे एलआयसी, ओएनजीसी, बीएसएनएल अशा मोठमोठ्या नवरत्न कंपन्या विक्रीस काढल्या आहेत. आत्ताच जेएनपीटीचा नंबर लावलेला आहे.

 

प्रकल्पग्रस्तांनी ७००० एकर जमीन देशाच्या विकासासाठी दिलेली आहे. ही अब्जो रुपयांची जमीन व जेएनपीटी बंदर ही सरकारी संपत्ती मोदी सरकार भांडवलदारांच्या घशात घालणार आहेत. त्याविरुद्धचा लढा २५ सप्टेंबर २०२० रोजी सुरू झालेला आहे. हा दिवस उरणच्या इतिहासातील ऐतिहासिक दिवस आहे. कारण, चिरनेरचा जंगल सत्याग्रह याच दिवशी झाला. व चिरनेर जंगल सत्याग्रहात अकरा हुतात्मे झाले. १८ गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर व ५ हुतात्म्यांच्या रक्ताने माखलेल्या भूमीवर उभे असलेले हे जागतिक बंदर याचे रक्षण करणे. हेच भविष्यातीळ मोठे आव्हान आहे. व त्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणारच. हा माझा निर्धार आहे.असे मत संवाद साधत भुषण पाटील(विश्वस्त जेएनपीटी) यांनी पत्रकार विठ्ठल ममताबादे यांच्याजवळ व्यक्त केले आहे.


 

 



 



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Top Post Ad