कुपोषण निर्मुलन निधीवर `संधीसाधुं'चेच पोषण

कुपोषण निर्मुलन निधीवर `संधीसाधुं'चेच पोषण 

कुपोषणाने होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी दरवर्षी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. प्रत्येक राज्यात जवळपास दोनशे ते अडीशे कोटी रुपयांचा निधी हा कुपोषण, पोषण आहारासाठी राखीव ठेवला जातो. एवढा निधी देऊनही कुपोषणाने मृत्यु पडणाऱया बालकांच्या संख्येत घट होताना कुठेच दिसत नाही. त्यातच या कुपोषित माता आणि बालकांना देण्यात येणारा पोषक आहारही या कुपोषणग्रस्तांपर्यंत न पोहचता तो परस्पर खुल्या बाजारात विकला जात असल्याच्या घटना उघडकीस येताना दिसतात. मागच्याच आठवड्यात डोंबिवलीत मानपाडा पोलिसांना पोषक आहाराचा काळाबाजार करणारा ट्रक पकडला होता. त्यातून जवळपास 65 हजारांचा ऐवज हस्तगत करण्यात आला. त्यामुळे कुपोषण निर्मुलनाच्या निधीवर संधीसाधु यंत्रणेचेचे `पोषण' होत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.  

कुपोषण हा राज्याला पडलेला विळखा असून हा विळखा सुटण्यासाठी राज्य सरकारने यावर्षी सव्वा दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्dयांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींच्या विकासासाठी राज्य शासनाच्या कागदोपत्री अनेक योजना आहेत. परंतु या सर्वच  योजनांना भ्रष्टाचाराने पोखरलेले आहे. घरभेटीतून माता-बालकांची तपासणी, प्रसूतीसाठी माहेरघर, आरोग्य सहायकांकडून पाहणी, आशा, आरोग्यसेविकांकडून तपासणी, अतिजोखमीच्या बाळाची नोंदणी, `मानव विकास' कार्यक्रमांतर्गत तपासणी, समुपदेशन, बालोपचार केंद्र, ग्रामबालक विकास केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र, बुडीत  मजुरी योजना, पंतप्रधान सुरक्षित मातृत्व अभियान, भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, कुपोषण मुक्ती  कक्ष, पोषण आहार योजना अशा विविध योजना कुपोषणमुक्तीसाठी आहेत. परंतु या योजना केवळ कागदावर राबविल्या जात असून याच्या निधींवर मात्र डल्ला मारला जात असल्याचे आढळून येते.  

गेल्या तीन वर्षांपासून ठाणे जिह्यात सप्टेंबर महिना हा `पोषण महिना' म्हणून साजरा केला जातो. यंदाच्या अभियानासाठीही थीमही 'कुपोषणमुक्त भारत' अशी आहे. या अभियानांतर्गत महिनाभर अॅनेमिया, अतिसार, पौष्टिक आहार, स्वच्छता, कुपोषण आदी उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या सर्व उपाययोजनानंतरही जिह्यात कुपोषित बालके आढळत असल्याचे दिसून येते.  
ठाण्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी या परिसरातील बालके अधिक प्रमाणात कुपोषित असून येथील परिस्थिती चिंताजनक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कुपोषणमुक्तीसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र आदिवासी समाजातील लोकांचे स्थलांतर तसेच परिस्थितीमुळे गरोदर महिलांना न मिळणारा सकस आहार, यामुळे जन्माला येणारे बाळ कुपोषित जन्मते. तर अनेक वेळा त्याचा मृत्यूही होतो. कुपोषण आणि बालमृत्यूच्या नावाने कोट्यवधी निधी येतो. मात्र तिथपर्यंत तो पोहोचत नाही तसेच त्याची जनजागृती होत नाही.  

जिल्ह्याच्या  ग्रामीण भागात 2019च्या डिसेंबरअखेर पर्यंत 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या 1856 होती. तर तीव्र कुपोषित बालके 339 होती. ही संख्या जानेवारीमध्ये मध्यम कुपोषित बालके 2063 आणि 209 तीव्र कुपोषित बालके होती. प्रत्येक महिन्याला बालकांची संख्या कमी-जास्त होत असल्याचे दिसून येते. परंतु जिह्यात जसजसा करोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला तसे प्रतिबंधित क्षेत्रातील बालकांची वजन आणि उंची घेण्याचे काम थांबले. त्यामुळे एप्रिल, मे, जून आणि जुलैमध्ये वजन आणि उंची घेण्यात आलेल्या बालकांची संख्या साहजिकच कमी आहे.  
मागील वर्षात युनिसेफने जाहीर केलेल्या अहवालात भारतात 69 टक्के मुलांचा मृत्यू हा कुपोषणाने झाल्याचे जाहीर केले आहे.पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सूक्ष्म पोषद्रव्यांच्या कमतरतेचा त्रास होत असल्याचेही डेटामधून दिसते. पाच वर्षांखालील दर पाचव्या मुलाला अ जीवनसत्त्वाची कमतरता असून तीनपैकी एका मुलाला जीवनसत्त्व बी12 ची कमतरता आहे आणि प्रत्येक पाच मुलांपैकी दोघांना रक्तक्षय असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.  

एकूणच सगळीच यंत्रणा कुपोषण आणि गर्भवती महिला तसेच स्तनदा मातांच्या प्रश्नावर संवेदनशील आणि गंभीर नसल्याचे दिसून येते. याचा परिणाम कुपोषित माता-बालकांच्या निर्मुलनावर निश्चितच होतो. कुषण निर्मुलन निधीवर स्वतचेच पोषण करणारी यंत्रणा या योजना, निधी गरजूंपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. या भ्रष्ट यंत्रणेला जबाबदार धरून कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. कुपोषणावर मात करण्यासाठी पूरक पोषण आहार देणे आणि वेळीच आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविणे या दोन्ही महत्वाच्या बाबी आहेत. किंबहुना पूरक पोषण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रितपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या तरच हा प्रश्न सोडविता येईल.  

मनीष चंद्रशेखर वाघ 
ठाणे