सरकारने धारावीतील नागरिकांना स्वयंविकास करण्याची परवानगी तात्काळ देण्याची मागणी
मुंबई
धारावीचा विकास करण्यास, सरकार आहे असमर्थ...आम्हीच करू आमचा विकास, धारावीतील जनता आहे समर्थ अशा घोषणा देत 16 वर्षाच्या प्रदिर्घ कालावधीनंतरही धारावीचा पुनर्विकास होत नसेल तर, धारावीतील जनतेला स्वयंविकास करण्याची तात्काळ परवानगी मिळावी या मागणीकरिता धारावीतील जनकल्याण गृहनिर्माण विकास समितीच्या वतीने म्हाडा कार्यालयावर आज २० ऑक्टोबर रोजी निदर्शने करण्यात आली धारावीकरांना स्वतची झोपडी स्वतला विकासीत करण्याची म्हणजे स्वंयविकास करण्यास तात्काळ परवानगी द्यावी. सदर मागणीचे निवेदन म्हाडाच्या वतीने विशेष कार्यकारी अधिकारी नवते आणि मुरकुटे यांनी स्विकारले. तसेच याबाबत येत्या १५ दिवसात बैठकीचे आयोजन करून यावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी समितीेचे अध्यक्ष विजय गोसावी, सरचिटणीस अनिल शिवराम कासारे यांच्यासह प्रमोद रसाळ, अब्राहम जॉन, संतोष पोटे, मनोज टक्के, मोजेस म्हेत्री, दिलीप लोखंडे, राजू अंबासरे, सिद्धश म्हेत्री, एस.व्ही.मोहिते, स्वप्नील तावडे, हनमंत मराठे, कांबळे आणि अनेक धारावीकर नागरिक उपस्थित होते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय 4 फेब्रुवारी 2004 रोजी जारी करण्यात आला. त्यास आजमितीस 16 वर्षे उलटून गेली आहेत. या कालावधीत शासनाने सल्लागार नेमले. विविध संस्थांच्या वतीने झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण केले. पुनर्विकासाकरिता जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या.सेक्टरची पुनर्रचना केली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिक्रायांना विशेष अधिकारी नेमून त्यांचे नेतृत्वाखाली विविध तंत्रज्ञ व प्रशासकीय अधिकारी कर्मच्रायांची नियुक्ती केली. धारावी अधिसूचित क्षेत्राकरिता स्वतंत्र विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली. विविध नकाशे, चलचित्रफिती, पुस्तिका, पत्रके प्रसिद्ध केली. विविध समित्यांची स्थापना केली. अनेक शासन निर्णयही जारी केले.या सर्व प्रकारात शासनाचे कोट्यावधी रूपयांचे विना-निष्पत्ती खर्च झाले. शासनाच्या अधोरणात्मक आणि धर-सोड कार्यपद्धतीमुळे प्रत्यक्ष कामाला मात्र सुरूवातच होउ शकली नाही. परिणामी रूपये 6400 कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प आजमितीस रूपये 26000 कोटींवर जावून धडकला आहे.
शासनाने या प्रकल्पाकरिता अलिकडेच विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली आहे. रेल्वेची जमीन खरेदी करणेचा निर्णय घेतला व जागतिक निविदा काढली. जागतिक निविदेला दोन बड्या विकासकांनी स्पर्धात्मकरित्या लावलेल्या बोलीस सेकलिंक कंपनीची निविदा सरस ठरली. पण सरकार दरबारी पुन्हा पुनर्विकासाचा पेच निर्माण झाला आहे. आणि संपुर्ण निविदा प्रकल्प प्रक्रियाच रद्द केली.. धारावीचे वास्तविक पुनर्वसन लवकरात लवकर व्हावे अशी कोणत्याच पक्षाच्या सरकारची मानसिकता नाही सर्व पक्षाचे सरकार आले गेले परंतु धारावीचा विकास कोण करणार? हाच प्रश्न 16 वर्ष प्रलंबित आहे. परिणामी धारावीत कोरोनासारख्या महामारीने थैमान घातले होते. इतकेच नव्हे तर धारावीमध्ये नेहमीच अनेक रोगांचा प्रादुर्भाव राहिला आहे. मात्र प्रशासन व्यवस्था याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे लोकांना धारावीतील बकाल झालेली झोपडपट्टी आणि त्यामुळे पसरणाऱया रोगाविषयी माहिती झाली. भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारची परिस्थिती धारावीकरांवर ओढवू नये यासाठी आता धारावीकरांनीच आपला विकास करायचे ठरविले असल्याचे निदर्शनकर्त्यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या