Trending

6/recent/ticker-posts

खासगीकरणाच्या माध्यमातून  भारताची पुन्हा एकदा कंपनी सरकारकडे वाटचाल

ब्रिटनच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने सोळाव्या शतकात भारतात व्यापार करण्यासाठी पाऊल ठेवले. इथल्या राजांना व्यवस्थित घोळवत सुरूवातीला वखारी उभारण्यासाठी आणि नंतर त्या वखारींचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्य उभारण्याची परवानगी मागितली. या ब्रिटीश व्यापार्‍यांकडून कोणता धोका होऊ शकतो, याची त्यावेळी इथल्या राजांना सुतराम कल्पना आली नाही. 

शिवाजी महाराजांनी तो धोका ओळखला होता आणि म्हणून शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यात ब्रिटीश, फ्रेंच, पोर्तुगिज किंवा डच व्यापार्‍यांना आपले बस्तान बसविता आले नव्हते. या लोकांची समुद्रावरील ताकद लक्षात घेऊन महाराजांनी आपले तितकेच प्रबळ आरमार उभारले आणि थेट समुद्रात भक्कम किल्ले बांधले. शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर पुढे काही वर्षांनी दिल्लीची मोगल सत्तादेखील खिळखिळी झाली आणि त्या अनागोंदीचा अचूक लाभ उचलत या ईस्ट इंडिया कंपनीने जवळपास सगळ्या भारतावर अंमल प्रस्थापित केला. व्यापारासाठी आलेल्या या ब्रिटीश कंपनीने व्यापाराच्या माध्यमातून राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले. 

पुढे १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटनच्या महाराणीने राज्यकारभार आपल्या हाती घेतला. तोपर्यंत आणि त्यानंतरही भारतावर राज्य करणार्‍या ब्रिटीश सरकारला कंपनी सरकार असेच संबोधले जात होते. एका व्यापारी कंपनीने भारतासारख्या खंडप्राय देशावर आपले प्रभुत्व संपादन केले, हा इतिहास भारतासाठी तरी लाजिरवाणाच म्हणावा लागेल. ब्रिटीश लोक इथे व्यापारासाठी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले, असा इतिहास आजही शिकविल्या जातो. 
पूर्वीच्या काळी शत्रूचा प्रदेश जिंकणे त्यावर आपली सत्ता प्रस्थापित करणे, आपल्या नियंत्रणाखालील प्रदेश विस्तारणे हे राजसत्तेचे प्रमुख लक्ष्य असायचे, त्यासाठीच युद्ध खेळली जायची. इकडचे तिकडचे मिळून हजारो सैनिक मारले जायचे, शिवाय जिंकलेल्या प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी, त्या प्रदेशाची योग्य ती व्यवस्था करण्यासाठी जिंकणार्‍या राजाला आपले मनुष्यबळ आणि आर्थिक बळ वापरावे लागायचे. 

आता आधुनिक जगात असे काही होत नाही. आपल्या देशाच्या सीमा वाढविण्यासाठी कोणताही देश दुसर्‍या देशावर आक्रमण करीत नाही. सध्या चीनची घुसखोरी वगैरे प्रकरण सुरू आहे, परंतु चीनचे हे आक्रमण (जर असेल तर) केवळ भूभाग हडपण्यासाठी नाही, तर त्यामागे अन्य कारणेदेखील आहेत. दुसर्‍या देशाला किंवा शत्रू देशाला नामोहरम करण्याचे तंत्र आता पार बदलले आहे. सैनिकी कारवाई किंवा थेट आक्रमण हा अगदी शेवटचा पर्याय असतो आणि अलीकडील काळात विविध देशांकडे जी घातक शस्त्रसामग्री आहे ती पाहता युद्धाचा निकाल काहीही असो, पराभूत दोन्ही देश होतात, हे जवळपास स्पष्ट आहे. युद्ध झालेच तर दोन्ही बाजूंनी इतके नुकसान होईल की त्यातून सावरायला पुढची काही दशके लागू शकतात आणि ही भीती बड्या राष्ट्रांना अधिक आहे, कारण गमाविण्यासारखे त्यांच्याकडे बरेच काही असते. सांगायचे तात्पर्य जगावर वर्चस्व गाजविण्यासाठी आता तलवारीचा कुणी वापर करीत नाही, आता वापर होतो तराजूचा , व्यापारी समझोत्यांचा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा.

व्यापार, आयात, निर्यात, बाजारावरचे प्रभुत्व या गोष्टी आता खूप महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. एखाद्या देशाच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व प्रस्थापित केले तर अगदी एक पैसाही खर्च न करता, एक थेंबही रक्त न सांडता त्या देशाला गुलाम करता येऊ शकते आणि ही गुलामी अशी असते की त्या देशातले लोक कष्ट करतात आणि त्या कष्टातून आलेल्या पैशावर बहुराष्ट्रीय कंपन्या पोसल्या जातात. 
एखाद्या रोगावर उपयुक्त ठरणारे औषध निर्माण करणारी कंपनी एकच असेल तर किंवा त्याच कंपनीचे औषध बाजारात उपलब्ध असेल तर त्या औषधाची किंमत किती ठेवायची हे ती कंपनीच ठरविणार आणि ती किंमत कुठलीही तक्रार न करता लोकांना चुकवावी लागणार, हे केवळ औषधाच्याच बाबतीत नाही तर बाजारातील सगळ्याच उत्पादनाच्या बाबतीत लागू होते आणि जेव्हा अशा उत्पादनांचा संबंध पायाभूत सुविधा किंवा अत्यावश्यक सेवांशी जुळलेला असतो तेव्हा अशा कंपन्यांची मोनोपोली कोणत्याही देशाला पंगू करू शकते. 

हा धोका ओळखूनच भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तत्कालिन सरकारने आणि संविधानकर्त्यांनी अनेक उपक्रम सार्वजनिक म्हणजे सरकारच्या मालकीचे राहतील अशी व्यवस्था निर्माण केली होती. 
पूर्वीच्या काळी लायसेन्स राज होते असे सांगितले जाते. पण हे नेमके काय होते हे समजून घेण्याची तसदी कोणीही घेत नाही. एकाच औद्योगिक घराण्यास एका विशिष्ट उत्पादनाची निर्मिती करताना त्याची क्षमता निश्चित करून सरकार कडून त्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक होते आणि ती देताना सदर व्यक्तीकडे देशाच्या एकूण उत्पादन क्षमतेच्या २५ टक्के पेक्षा जाता कामा नये ह्याची काळजी घेतली जात असे जेणेकरून कोणत्याही एका व्यक्तीची त्या क्षेत्रावर मक्तेदारी होणार नाही व त्या क्षेत्रात स्पर्धा राहावी हा प्रामाणिक हेतू त्यामागे होता. 
अगदी कट्टर काँग्रेस समर्थक बजाज परिवाराला सुद्धा स्कूटर उत्पादन क्षमता विस्ताराची परवानगी मिळाली नव्हती कारण त्यातून त्यांचा दुचाकी निर्माती क्षेत्रावर एकाधीकार होण्याची शक्यता होती , परंतु आता असे होताना दिसत नाही. आता मोबाईल सेवा ही स्पर्धेतून एकाधिकारशाही कडे प्रवास करत आहे. विमानतळ देखभाल दुरुस्ती असो किवा वीज निर्माती असो, एका विशिष्ट व्यक्ती अथवा परिवाराचा टक्का वधारत असून हे लोकशाहीस घातक आहे. एखादे आमुलाग्र परिवर्तन घडवण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो हे जरी खरे असले तरी परिवर्तनाची चाहूल तरी किमान लागणे अपेक्षित होते मात्र लागलेली चाहूल ही धोक्याची घंटा असल्याने देशाचे भविष्य सध्यातरी संकटाच्या छायेत आहे यात शंका नाही
इंदिरा गांधींनी खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण तेवढ्याचसाठी केले होते. बँका, विमा कंपनी, पेट्रोलियम कंपन्या, रेल्वे,विमान निर्मिती अशा अनेक संस्था किंवा कंपन्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली होत्या, अर्थात अजूनही आहेत, म्हणूनच सामान्य लोकांपर्यंत या सगळ्या सुविधा पोहचू शकल्या. 

सरकार हे सामान्य जनतेचे असते, समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत सगळ्या सुविधा पोहचविण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच सार्वजनिक उपक्रमांचे जाळे भारतात निर्माण करण्यात आले, परंतु मोदी सरकारने सामान्यांच्या हितालाच नख लावण्याचे काम सुरू केले आहे.
हे सर्व बिनबोभाट ,हाक ना बोंब करता यावे म्हणून जनतेचे लक्ष भलतीकडेच वेधण्यासाठी सध्या कोरोना, रिया , सुष्यांत सिंग ,कंगना , चीनची घुसखोरी इत्यादी प्रकरणे चॅनेलवर दाखविल्या जात आहेत. दुर्दैवाचा भाग म्हणजे त्यांच्या ह्या षडयंत्राला विरोधी पक्ष बळी पडत आहेत. 
विकायला काढलेल्या या कंपन्यापैकी अनेक कंपन्या ह्या नवरत्न कंपनी म्हणून ओळखल्या जातात किंवा जायच्या , नफ्यातील या कंपन्या मुळात तोट्यात येण्यासाठी या देशातील लोकांची मानसिकता सुद्धा कारणीभूत आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे जणू बेजबाबदारपणे काम करण्याचा आणि भ्रष्टाचारचा परवाना आणि आयुष्यभराची निश्चिती , आम्हाला नोकरीतुन आता कुणी काढुच शकत नाही त्यामुळे जी निगरगट्टता येते त्यामुळेच बहुतेक सरकारी उपक्रम हे एकतर तोट्यात तरी गेले आहेत किंवा कसेबसे चालू आहेत , त्यामुळे हे उपक्रम विकण्यापर्यंत जी पाळी आलीय त्याला या उपक्रमातील बहुतांश नोकरदार मंडळी कारणीभूत आहेत हे निश्चित. 

नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे हे तोट्यातील उद्योग खाजगी क्षेत्रात गेले की नफ्यात जातात, त्यामुळे हे नफ्यात असतांना तोट्यात गेले म्हणून विकण्यासाठी काही वर्षे मुद्दाम त्यांचे व्यवस्थापन अश्या हातात दिल्या जाते की ते हळूहळू तोट्यात जातील, म्हणजेच विक्रीची ही प्रक्रिया हे दीर्घकालीन नियोजन करूनच केल्या जाते. भारतीय टेलिफोन कंपनी म्हणजे बीएसएनएल हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. 
सार्वजनिक उपक्रम विकणे याला गोंडस नाव दिले जाते ते म्हणजे निर्गुतवणूक , डिस इन्व्हेस्टमेंट , मात्र हे काहीही नाव दिले तरी वस्तुस्थिती हीच आहे की राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश म्हणजेच देशद्रोही कृत्य. 

अगदी अलीकडच्या बातमीनुसार मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तब्बल २६ कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक उपक्रम विकण्याचा हा देशद्रोह काही पहिल्यांदाच केल्या जात नाहीय . तर हेच कृत्य या अगोदर सुद्धा 1999- 2004 साली जेव्हा भाजपचे अटलबिहारी हे पंतप्रधान होते तेव्हा सुद्धा करण्यात आले . या पूर्वी तोट्यातील म्हणून विकलेल्या आणि आता प्रचंड नफा कमावणारी कम्पनी म्हणून रिलायन्सने विकत घेतलेल्या रिफायनरीचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. 
आता पुन्हा २६ सरकारी कंपन्यांमधील आपले भागभांडवल विकून या कंपन्यांचा कारभार खासगी क्षेत्राकडे देण्याची भाजप सरकारची योजना आहे. काही दिवसांपूर्वीच भारतातील सहा मोठी विमानतळे मोदीजीनी त्यांचे मित्र अदानींच्या कंपनीला हस्तांतरीत केली. त्या विमानतळावरील सगळी व्यवस्था आणि संचालन आता अदानींच्या हाती आले आहे. म्हणजे उद्या अमुक एका नेत्याचे किंवा देश्याची विमान आपल्या विमानतळावर उतरूच द्यायचे नाही, असे अदानींनी ठरविले तर त्या विमानाला तिथे उतरता येणार नाही. 

आता रेल्वेच्या बाबतीत हेच होत आहे. आतापर्यंत रेल्वेच्या आधुनिकीकरनावर कोट्यावधी रु खर्च करून कर्ज करण्यात आले . आता कोरोनाचा आधार घेत रेल्वे बंद करण्यात आली आणि तिला जाणून बुजून अजून तोट्यात ढकलण्यात आले. रेल्वेचा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी या सरकारने काही मार्गांवर खासगी कंपनीच्या प्रवासी गाड्यांना धावण्याची परवानगी दिली आहे. त्या गाड्यांसाठी विशेष वेळा निर्धारीत केल्या जातील, म्हणजे या गाड्या अगदी नियमित वेळेत आपला प्रवास पूर्ण करतील. हळूहळू संपूर्ण रेल्वेच खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपविली जाईल आणि तिच्यावरील कर्ज किंवा तोटा राइट ऑफ करून टाकल्या जाईल. परिणामी अगदी अत्यल्प तिकिट दरात पॅसेंजर गाड्यांनी प्रवास करणार्‍या गरीब लोकांचा रेल्वे प्रवास कायमचा बंद होईल. केवळ वातानुकूलीत आणि आरक्षित डब्ब्यातून प्रवास करणार्‍या प्रवाशांनाच रेल्वे सेवा उपलब्ध असेल, थोडक्यात सांगायचे तर लाडक्या ‘इंडिया’तील लोकच रेल्वेने प्रवास करू शकतील आणि नावडतीच्या "भारतातील" भिकारचोट लोक तिच्याकडे टुकुर टुकुर पाहतील. येणाऱ्या दिवसात तब्बल २६ वेगवेगळ्या कंपन्यांचे खासगीकरण होणार आहे. पुढे या कंपन्यांमध्ये नोकरभरती होईल तेव्हा अर्थातच त्यात सामाजिक आरक्षण नसेल, त्यातून कुणावर अन्याय होईल आणि कुणाला अतिरिक्त न्याय मिळेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खासगीकरणाचा हा ओघ पुढे असाच सुरू राहिल आणि भारतावर पुन्हा एकदा कंपनी सरकारचे राज्य प्रस्थापित होईल. सुरूवातीला या कंपन्या स्वदेशी असतील, परंतु हळूहळू बहुराष्ट्रीय कंपन्या इथे आपले हातपाय पसरतील आणि कदाचित पुढच्या काही दशकात हा देश पुरता परावलंबी झालेला असेल. 
ज्या २६ कंपन्यांचे खासगीकरण हे सरकार करू पाहत आहे आणि लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी ह्या कंपन्या आम्ही विकत नाही तर भाड्याने चालविण्यासाठी देत आहोत असे शहाजोग पणे सांगत आहे. या कंपन्यांच्या नावावर साधा दृष्टीक्षेप टाकला तरी निकट भविष्यात या देशापुढे कोणते संकट उभे राहणार आहे याची कल्पना येऊ शकते. एअर इंडिया, रेल्वे, भारत पेट्रोलियम, एलआयसी, औषध निर्मिती कंपन्या, शिपिंग कार्पोरेशन, हिंदुस्तान अ‍ॅण्टीबायोटिक्स अशा सगळ्या नुसत्या नावावरूनच हे सरकार सामान्य लोकांच्या नाड्या काही मोजक्या धनदांडग्या उद्योगपतींच्या हाती देऊ पाहत असल्याचे दिसून येते. मोदी सरकारचा हा डाव यशस्वी झाला तर कदाचित पुढच्या पिढ्यांना दुसर्‍या स्वातंत्र्ययुद्धासाठी आपले आयुष्य पणाला लावावे लागेल जे एक दिवास्वप्नच असेल.

लेखक
प्रकाश पोहरे 
9822593921
2prakashpohare@gmail.com

Post a Comment

0 Comments