संबंधीत अधिकाऱ्यांची व बाजार समितीची चौकशी करण्याची स्वराज इंडियाची मागणी
ठाणे
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सरकारचा महसूल का बुडवते ? सहकार जिल्हा निबंधक काय करत आहेत? सहकार व पणन मंत्री यांचे लक्ष आहे का ? ग्रामीण जोडधंदा करणारा शेतकरी यास योग्य भाव व ग्राहकाला मटण स्वस्त का मिळत नाही ? अशा प्रश्न स्वराज इंडिया संंस्थेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे शासनाला विचारले आहेत. सध्याच्या काळात महसूल कमी असतांना हक्काचा व कायदेशीर महसूल ठरवून कमी गोळा केला जात आहे. त्यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्यांची व बाजार समितीची चौकशी करावी व मुख्य म्हणजे या व्यवहारावर नियंत्रण आणून सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त व आरोग्यदायी मटण मिळण्याची व्यवस्था करावी. अशी मागणी स्वराज इंडिया ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सुब्रतो भट्टाचार्य, सचिव शुभदा चव्हाण, खजिनदार हेमंतकुमार, राज्य उपाध्यक्ष वंदनाताई शिंदे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव साने तसेच स्वराज इंडियाचे सदस्य व व्यावसायिक इरफान जानवेकर, तौफिक कुरेशी, जाकीर जानवेकर, ओंकार साळवे, सिंधू उपाध्याय, रझाक कुली, हसन कुरेशी, शादाब कुरेशी, शब्बीर मदारी, अल्लारखा, मुकीम मुमरा, यांनी केलीं आहे.
शहरीकरणाच्या विस्तारामुळे वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अनेक गरजा वाढल्या त्यानुसार नॉनव्हेज मटण, चिकन व मासे यांचे खवय्येही वाढले. गेल्या काही वर्षातील सामान्य अभ्यासाप्रमाणे मटणाचे दर प्रचंड वाढते राहिलेले आहेत. ही भाववाढ नैसर्गिक नसून वाढीव नफ्याच्या प्रेरणेने आहे.या महागाई मुळे सामान्य जनतेला महाग मटन विकत घ्यावे लागते शेळी-बकरी-बोकड व मेंढी पाळून तीला मोठी करणारा ग्रामीण शेतकरी व शहरी ग्राहक या दोन घटकांना सर्वात जास्त तोटा होतो. ग्रामीण शेतकऱ्यास कमी किंमत दिली जाते व ग्राहकाला सर्वात महाग मटण विकले जाते.
आज साधारणपणे ग्रामीण शेतकऱ्यांना अंदाजे रु.८००/- एका बकरी/बोकड/मेंढीचे मिळतात. (अंदाजे १० किलो मटण मिळते) म्हणजे त्यास रु.८०/- प्रति किलो व ग्राहकास रु.७०० ते ९००/- प्रति किलो मटण विकत घ्यावे लागते. यातील फरक रु.६००/-चा कसा वाटला जातो. वहातुक खर्च (रु.५२/-) दलाल (रु.१५०/-) घाऊक बाजारातील व्यापारी (रु.२५०/-) कृषी उत्पन्न बाजार समिती ( रु.८/-)रिटेल व्यापार करणारा (रु.१६०/-) मिळतात. यात घाऊक व्यापारी, बाजारात कायद्यानुसार ओपन भाव करत नाहीत तर रुमालाखालून बोली लावतात जे बेकायदेशीर आहे. हे व्यवहार भिवंडी व कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शासकीय मान्यतेने होतात. बाजार समिती व सहकार जिल्हा निबंधक यांच्या देखरेखीखाली हे सर्व व्यवहार होतात. घाऊक व्यापाऱ्यांनी किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्यांना दलाली धरून पूर्ण रकमेची पावती दिली पाहिजे. या पावतीवर बाजार फी लावली गेली पाहिजे.
या व्यवहारात कृषी उत्पन्न बाजार समितीला जो कर मिळतो तो अत्यंत कमी मिळतो म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहार जरी ६००० चा झाला तरी पावती मात्र ७ ते ८ रुपयांची मिळते (प्रति नग ५०० ते ७०० रु. लिहिले जातात. (त्यावर नियमानुसार १% बाजार फी + देखरेख फी ५ पैसे किमतीवर, साक्षांकन फी प्रति नग ५० पैसे असे एकूण एका नगाचे रु.८.७५ पैसे उत्पन्न पावतीवर लिहिले जाते) यात शासनाचा प्रचंड महसुल बुडतो. वास्तविक ते रु.६०००/- प्रमाणे ९० रुपये घेणे जरुरीचे आहे. या बाजार समित्या कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व (नियमन) नियम १९६७ नुसार स्थापन झालेल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारात साधारण घाऊक बाजारात १७ हजार ५०० नगांचे व्यवहार एका आठवड्यात होतात. याचा अर्थ महिन्याला ७० हजार नगाचे व्यवहार होतात.एका नगाचे अंदाजे रु.७० ते ८०/- कमी मिळतात म्हणजे *७०हजार नगाचा अंदाजे रु.४९ लाखाचा महसूल शासनास कमी मिळतो. (७० हजार x रु.७०/-)*
या कमी मिळणाऱ्या शासकीय उत्पन्नाबाबत सहकार निबंधक व बाजार समिती पदाधीकारी काय करत आहेत? याची चौकशी सरकारने केली पाहिजे. हे व्यवहार असेच कल्याण बाजार समितीत होत आहेत. पण कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती कोणतीही पावती देत नाही. त्यामूळे शासनाचा महसूल पूर्ण बुडतो आहे.
यावर कायदेशीर प्रतिबंध आणले तर मूळ शेतकऱ्यास त्याच्या शेळीची/ बोकडाची योग्य किंमत मिळेल व बाजार समिती, वाहतूकदार, दलाल तसेच घाऊक व्यापारी व किरकोळ दुकानदार यांना योग्य पैसे मिळतील व अंतिमतः ग्राहकास स्वस्त मटण मिळेल.
आमच्या अंदाजाने वरील सर्व साखळी लक्षात घेऊन मूळ जोड धंदा करणाऱ्या ग्रामीण शेतकऱ्यास आज मिळणार्या भावापेक्षा किमान ३०० ते ४०० प्रतिनग वाढीव भाव तसेच अंतिम ग्राहकास ३५० ते ४०० रु.प्रति किलो मटण मिळेल. यात होणारा गैरव्यवहार शासनच रोखू शकते ते काम शासनाने करावे. तसेच भिवंडी कृषी बाजार समितीला शासनाने स्वतःच्या जागेत व्यवसाय करण्याचे आदेश द्यावेत जेणे करून कोन येथील जागेचे भाडे वाचेल, मोठ्या व खुल्या जागेत बाजार भरवता येईल. या जनावरांची बाजारात आल्यावर तपासणी करणे गरजेचे आहे. याकरता बाजारात डॉक्टरची नेमणूक करण्याची आमची मागणी आहे. विशेषतः करोनाच्या काळात ही तपासणी होणे तसेच स्वछ जागेत व जनावरांना नीट बांधण्याची व्यवस्था आज नाही. याबाबत जनावरांची क्रूरता रोखण्याचा कायदा आहे त्यानुसार कारवाई करण्याची गरज आहे.
तसेच सर्व महापालिका हद्दीत शेळी/ बकरे/ मेंढ्या कापण्यासाठी स्लाटर हाऊस असण्याची गरज आहे, याबाबत आम्ही ठाणे महापालिका व अन्य आयुक्तांकडे निवेदन देऊन मागणी केली आहे. अशा कत्तलखान्याची तातडीने गरज आहे. कारण आज याचे रक्त व मलमूत्र गटारात सोडले जाते. करोना सारख्या साथीच्या काळात हे रोखणे गरजेचे झाले आहे. रोज वर्तमान पत्रात अंडी व चिकनचे दर देण्यात येतात तसेच मटनाचेही दर देण्यात यावेत. आजच्या व्यवहारात मटण ४००/- रुपये प्रति किलो यापेक्षा जास्त दराने मिळता कामा नये हे बघणे शासनाचे काम आहे.
या निवेदनावर काही स्थानिक किरकोळ व्यवसाय करणाऱ्याची नावे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध दुखावले जातील ती मंडळी या नियमित बाजारात जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना त्रास देऊ शकतात. अशा सर्वाना संरक्षण देणे हे ही शासनाचे व पोलिसांचे काम व जबाबदारी आहे. त्यांनी ही अपेक्षा पूर्ण करावी. या व्यवहाराची शासनाने दखल घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री, सहकार व पणनमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलिस कमिशनर यांना ही निवेदन देण्यात आले आहे. सध्याच्या काळात महसूल कमी असतांना हा हक्काचा व कायदेशीर महसूल ठरवून कमी गोळा केला जात आहे. त्यामुळे संबंधीत अधिकाऱ्यांची व बाजार समितीची चौकशी करावी व मुख्य म्हणजे या व्यवहारावर नियंत्रण आणून सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त व आरोग्यदायी मटण मिळण्याची व्यवस्था करावी.अशी मागणी स्वराज इंडिया ठाणे जिल्हाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
0 टिप्पण्या