महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष

   शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशवाई स्थापित होईपर्यंत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष हा दरबारी ब्राह्मण विरुद्ध  मराठा सरदार  या दोन प्रभूत्वशाली जाती-गटांमध्ये होता. बाळाजी विश्वनाथ भट यांनी १७११ मध्ये पेशवाईच्या माध्यमातून निर्विवाद ब्राह्मण राज्य स्थापित केले. महाराष्ट्रात संपूर्ण ब्राह्मण वर्चस्व १८१८ सालच्या पेशवाईच्या अखेरपर्यंत कायम राहिले.  यानंतर १८६७ साली महादेव गोविंद रानडे यांनी पुणे सार्वजनिक सभेची स्थापना करून आधुनिक ब्राह्मण नेतृत्वाचा पाया घातला. १८८५ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर ब्राह्मणाचे राजकीय नेतृत्व पुन्हा प्रस्थापित झाले. इंग्रजी अमदानीतील ब्राह्मणाच्या सामाजिक राजकीय वर्चस्वाला  शाहू महाराजांच्या नेतृत्वाखालील ब्राह्मणेत्तर चळवळीने  आव्हान दिले. यातून मराठा नेतृत्व उदयास आले.

१९३० मध्ये ब्राह्मणेत्तर पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाला. यामुळे १९३० ते १९५० या काळात ग्रासरुट लेव्हलवर मराठे कार्यकर्ते  व नेतृत्वस्थानी ब्राह्मण अशी स्थिती निर्माण झाली. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्षावर  शंकरराव देव,बाळ गंगाधर खेर, मोरारजी देसाई या ब्राह्मण नेत्यांचे वर्चस्व स्थापित झाले. देव-देसाई-खेर गटाने मराठा नेत्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी केंद्रीय नेत्यांना हाताशी धरून, मार्च १९४६ सालच्या  मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळाच्या  निवडणुकीत मराठा गटाला अधिक जागा मिळू दिल्या नाहीत. निवडून आलेल्या  शंकरराव मोरे व बाबासाहेब घोरपडे या मराठा नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. मुख्यमंत्री खेर व गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पत्रीसरकार चळवळीला स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधी ठरवून चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अटक केली.  

गांधीहत्येनंतर कोल्हापूरचे भाई माधवराव बागल यांचे मंत्रिमंडळ बरखास्त करून बागल यांना तुरुंगात टाकले.कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या शैक्षणिक संस्थेचे अनुदान रोखले. कॉंग्रेस मधील ब्राह्मण नेतृत्वाने मराठा व ब्राह्मणेत्तर नेत्याविरुद्ध मोहीम उघडल्यामुळे केशवराव जेधे व त्यांचे काही मराठा सहकारी कॉन्ग्रेसबाहेर पडले.केशवराव जेधे यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून शंकरराव मोरे,तुळसीदास जाधव, दि.बा.पाटील,गोविंदराव पवार या नेत्यांसह १३ जून १९४९ रोजी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली.पुढे ऑगस्ट १९५४ मध्ये केशवराव जेधे कॉंग्रेस पक्षात परत आले.ब्राह्मणेत्तर पक्षातून कॉंग्रेस पक्षात आलेल्या जुन्या मराठा नेत्यांचा कॉंग्रेसमधील ब्राह्मण नेतृत्वाशी असा संघर्ष सुरु राहिला. मात्र ब्राह्मण नेतृत्वाने मराठ्यांना संधी मिळू दिली नाही.

याच काळात यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मणेत्तर चळवळीची पार्श्वभूमी नसलेले ग्रामीण भागातील तरुण मराठा नेते पुढे आले. हे तरुण नेतृत्व क्षत्रीयत्वाभिमानी,ब्राह्मणानुकुल असल्याने पंडित नेहरू व केंद्रातील ब्राह्मण काँग्रेसी नेते यांना त्यांची अडचण नव्हती. यामुळे नेहरूंनी  मोरारजी देसाई यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्रीपद यशवंतराव चव्हाण यांना दिले. चव्हाणांनी शंकरराव मोहिते,विठ्ठलराव विखे पाटील,बाळासाहेब देसाई,राजारामबापू पाटील,वसंतदादा पाटील या मराठा नेत्यांना पुढे आणले व कॉंग्रेसमधील देव-देसाई-खेर या ब्राह्मण नेतृत्वाला शह दिला. यामुळे कॉंग्रेसमध्ये पुन्हा मराठा विरुद्ध ब्राह्मण असा सत्तासंघर्ष सुरु झाला. मराठा नेतृत्वाने कॉंग्रेसमधील ब्राह्मण नेतृत्वाला शह दिल्यामुळे ब्राह्मणांनी एस.एम.जोशी,श्री.अ.डांगे आणि प्र.के.अत्रे या कॉन्ग्रेसेत्तर नेतृत्वाला प्रस्थापित करण्यासाठी ब्राह्मण,सी.के.पी,महार व मराठेत्तर जाती यांना संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आणून मराठा नेतृत्वाला शह देण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो यशस्वी झाला नाही. या सत्तासंघर्षात यशवंतराव चव्हाण यांची सरशी झाली.

त्यानंतर १९६० ते २०१४ या ५४  वर्षाच्या  काळात ( १९९५ साली  मनोहर जोशी याना मुख्यमंत्रीपद लाभले. मात्र ही ब्राह्मणसत्ता मराठेत्तर जातींच्या पाठिंब्यावर निर्माण झालेल्या शिवसेना या पक्षाची असल्यामुळे त्यास निर्भेळ ब्राह्मण सत्ता म्हणता येणार नाही.)  महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राह्मणाची  मध्यवर्ती भूमिका संपुष्टात आली होती. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पुन्हा निर्विवाद ब्राह्मण राज्य स्थापित झाले आहे. लबाडी,खोटारडेपणा आणि थंड डोक्याची हिंसकता  हा ब्राह्मण जातीचा वांशिक गुण असल्यामुळे निर्विवाद ब्राह्मण सत्ता ही इतर सर्व बहुजन वर्गातील जातींना घातक ठरणारी आहे. आज काही अंशी असली तरी येणाऱ्या काळात त्याची पुर्णपणे प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही

अरुणा नारायण
अहमदनगर