लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) संस्थेसोबत राज्य सरकारचा सामंज्यस्य करार
एमएसएमई इकोसिस्टमच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि सिडबीत सामंजस्य करार
ठाणे
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) च्या पदोन्नती, वित्तपुरवठा आणि विकासासाठी तसेच महाराष्ट्रात एमएसएमई परिसंस्था विकसित करण्यासाठी लघु उद्योग विकास बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) संस्थेसोबत राज्य सरकारने सामंज्यस्य करार (एमओयू) केला आहे. सिडबी ही प्रमुख वित्तीय संस्था आहे. उदयोग मंत्री सुभाष देसाई उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या उपस्थितीत डॉ. हर्षदीप कांबळे, आयएएस, सचिव (लघु व मध्यम उद्योग) आणि विकास आयुक्त (उद्योग), व व्ही. सत्य वेंकटराव, सह-व्यवस्थापकीय संचालक सिडबी यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.
MOU या कराराअंतर्गत, सिडबी एक प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (पीएमयू) महाराष्ट्र सरकारकडे नियुक्त करेल. पीएमयूची भूमिका इक्विटी समर्थन, व्याज सबवेशन, तणावग्रस्त लघुउद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण, एमएसएमईला पाठिंबा देण्याच्या क्षेत्रात विविध योजना / कार्यक्रमांची आखणी करणे अशी असेल. उद्योजक आणि एमएसएमईच्या विद्यमान स्थितीच्या मूल्यांकनावर आधारित इतर गरजांवर आधारित हस्तक्षेप पीएमयू सुलभ करेल. पीएमयू सध्याच्या योजना, हस्तक्षेप, पुढाकार, प्रकल्प इत्यादींच्या सध्याच्या चौकटीचा अभ्यास करेल. सध्या एमएसएमईकडे फायद्यासाठी उपलब्ध असलेल्या आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच अडथळे दूर करण्याच्या उद्देशाने त्यामध्ये काही बदल सुचवतील.
याप्रसंगी, एसआयडीबीआयचे उपव्यवस्थापकीय संचालक व्ही. सत्य वेंकटराव म्हणाले, “आम्ही आधीपासूनच एमएसएमईच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारांशी वेगवेगळ्या प्रकारात अधिक लक्ष केंद्रित करण्याकरिता सहकार्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रायोगिक अवस्थेत आम्ही आसाम, नवी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या ११ राज्यांमध्ये पीएमयू स्थापित करण्यासाठी एक तज्ज्ञ संस्था नेमली आहे. याद्वारे सूक्ष्म व लघु उद्योगांवर जोर देऊन एंटरप्राइझ इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारांशी सहकार्य करण्याचा सिडबीचा मानस आहे. चांगल्या पद्धतींचा अभ्यास करणे, अस्तित्त्वात असलेले कार्यक्रम आणि धोरणांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि अधिक प्रतिसादात्मक परिसंस्था सक्षम करणे हे लक्ष्य असेल. ”
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) स्थापन केलेल्या एमएसएमई विषयी यूके सिन्हा समितीत ठेवलेल्या अपेक्षांशी हे विकासात्मक धोरण आहे. एमएसएमई पदोन्नती आणि विकास यासाठी राज्य सरकारसमवेत सिडबीच्या अधिक केंद्रित गुंतवणूकीची कल्पना केली आहे. पीएसबी लोन इन ५९ मिनीट्स, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म असे शासकीय ई-मार्केट प्लस इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ऑनबोर्डिंगसाठी पीएमयू राज्यातील एमएसएमईच्या हाताळणीची प्रक्रिया देखील तयार करेल. त्याबरोबरच पीएमयू मॅपिंगमध्येही गुंतेल. राज्यातील आणि बाहेरील राज्यातील दोन्ही चांगल्या सराव आणि मार्गदर्शक सूचनांचे भांडार याकडे असेल त्यातून चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करण्यास सुलभता होईल. हे एमएसएमईच्या फायद्यासाठी केल्या जाणा-या हस्तक्षेपांच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक चौकट तयार करेल आणि पॉलिसीच्या वकिलांसाठी देखील प्रदान करेल.
0 टिप्पण्या