इतर मागासवर्गाचे उध्दारक

इतर मागासवर्गाचे उध्दारक

भारत देशात इतर मागासवर्गाची (OBC) लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. भारताच्या १०० कोटी लोकसंख्येत इतर मागास वर्गाची लोकसंख्या ५२ कोटी असेल. इतर मागास वर्गाला इंग्रजीत "Other Backward Class" असे म्हणतात. तर हिंदीत पिछडा वर्ग असे म्हटल्य या ५२ टक्के लोकसंख्येत ४३.७ टक्के हिंदु मागासाची लोकसंख्या आहे, तर ८.३ टक्के बिगर हिंदुची लोकसंख्या आहे. काका कालेलकर आयोगानुसार भारतात इतर मागास वर्गात २३९९ जाती होत्या. मंडल आयोगानुसार भारतात ३७४३ जाती ठरविल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रात २७२ जाती आहेत. महात्मा फुले याना शूद्र म्हणून सबोधत होते. इतर मागास वर्गात कुणबी, माळी, तेली, लोहार, सुतार, सोनार, न्हावी, आहिर, यादव, अाग्नी, धोबी, भाट, धनगर इ. जातींचा समावेश होतो.

उन्नतीचा मार्ग:- इतर मागास वर्गातील लोक ५२ टक्के आहेत. काही लोक शेती करतात म्हणजेच #शेतकरी आहेत. काही लोक #शेतमजूर आहेत. त्यांच्या स्त्रियाही आहेत. तसेच बालकही आहेत आणि तरूणही आहेत. एवढ्या मोठ्या समाजाचा विकास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समोर होता. त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न त्यांनी खालीलप्रमाणे केलेला आहे. साहेब आंबेडकरांनी १९१८ मध्ये Small Holdings in India and their remedies नावाचे पुस्तक लिहिले. यामध्ये शेतकऱ्यांचा विशेषतः लहान #शेतकऱ्यांचा विकास कसा करता येईल याबाबतचे विचार मांडले आहेत.

२) On Small Holders Relief Bill हे अंडरसन यांनी दि.१०/१०/१९२७ ला मुंबई कायदेमंडळात मांडले. त्यावर बाबासाहेबांनी आपले विचार मांडून #शेतीचा व शेतकऱ्यांचा विकास कसा करता येईल हे दाखवून दिले. ३) दि.१५/८/१९३६ ला डॉ.बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. डॉ.पंजाबराव देशमुख हे देखील त्यांचे सहकारी होते. शेतकरी, शेतमजूर व कामगार यांच्या हिताच्या बाबी त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहेत. ४) खोतीबील:- दि.१७/९/१९३७ ला खोती पध्दत नष्ट करण्याचे #विधेयक डॉ.बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात सादर केले. यातून शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार बाबासाहेबांनी केलेला दिसून येतो.

५) #सावकारी नियंत्रण विधेयक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३८ साली तयार केले. यातून गरीबांचे शोषण होणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. ६) दि.१०/१/१९३८ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी २० हजार शेतकरी, शेतमजूरांचा मोर्चा मुंबई विधीमंडळावर नेला. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या हिताच्या मागण्या सादर केल्या. #किमान वेतनाची अतिशय महत्त्वाची मागणी होती. ७) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर १९४२ ते १९४६ पर्यंत इंग्रजांच्या कार्यकारी मंडळात #मजूरमंत्री होते. शेतकरी व कामगार यांच्या हिताच्या बाबी त्यांनी केल्या. ८) States and Minorities हा मसुदा बाबासाहेबांनी घटना समितीला सादर केला. शेती, शेतकरी, शेतमजूर यांच्या हिताचा विचार करुन  बेकारी नाहीशी करण्याचा प्रयत्न केला.

९) Industrial Dispute Bill दि. १५/९/१९३८ ला हे बील मुंबई विधीमंडळात ठेवले आणि कामगाराच्या हिताचा विचार केला. १०) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दि. ७/१०/१९५१ ला शे.का.फे. चा #जाहीरनामा प्रसिध्द केला. यामध्येही शेती, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार यांच्या हिताचा विचार केला. ११) दि. १०/११/१९३८ ला संतती नियमनाचे बिनसरकारी विधेयक मुंबई विधीमंडळात मांडून स्त्रियांच्या हिताचा तद्वतच आर्थिक कल्याणाचा विचार केला. १२) दि. ८/७/१९४५ ला डॉ.बाबासाहेबांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी नावाची संस्था स्थापन केली. आणि ओबीसींच्याही तरुण विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणाची सोय केली. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे अपेक्षिले.

१३) घटनात्मक तरतूद:- शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, मुले, स्त्रिया यांच्या हिताच्या बाबी घटनेत आणण्यात डॉ.बाबासाहेबांचा #सिंहाचा वाटा आहे. घटनेतील ३४० कलमाची अंमलबजावणी तत्कालीन सरकारने केली नाही म्हणून; तसेच हिंदू कोड बील मंजूर केले नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. कलम ४६ ही ओबीसींच्या हिताचे आहे. यावरुन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी इतर मागास वर्गाच्या हिताचा केलेला विचार अगदी सहज दिसून येतो. आजचा ओबीसी समाज मात्र मोठ्या प्रमाणात जागा झालेला दिसत नाही, आपल्या अस्मितेचा विचार करीत नाही, ही केवढी मोठी शोकांतिका आहे.

-- प्रा.चंद्रभान आझाद (ठाणे)