अनुसूचित जातींची ही राजकीय कत्तल

■ शिक्षण, नोकऱ्या आणि सत्ताकारणातही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठीच दर 10 वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत फक्त आणि फक्त अनुसूचित जाती- जमातींचीच शिरगणती जातीनिहाय केली जाते. त्यांचे आरक्षण आणि विकासासाठीची अर्थसंकल्पातील निधीची तरतूद ही लोकसंख्येच्या आधारेच निश्चित करायची असताना राखीव मतदारसंघांची फेररचना 10 वर्षांऐवजी 25 वर्षांनी करण्यामागे कुणाचे डोके आणि काय लॉजिक आहे? राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजे राखीव जागांचा टक्काही दर 10 वर्षांनी का वाढू द्यायचा नाही.?  ■

वंशसंहाराचे अहिंसक रूप
लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघाची फेररचना करून जनगणनेच्याआधारे राखीव मतदारसंघ निश्चित केले जातात। मग जनगणना ही दर 10 वर्षांनी होत असेल तर मतदारसंघाची फेररचनाही प्रत्येक जनगणनेनंतर नव्या आकडेवारीप्रमाणे क्रमप्राप्त आहे। अर्थात, तसे 1952,1963,1973, मध्ये घडलेही होते। मतदारसंघाच्या फेररचनेसाठी डिलिमिटेशन आयोग स्थापन केला जातो। त्या आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकार स्वीकारत असते। पण 1973 सालानंतर डिलिमिटेशन आयोगाची चौथ्यांदा स्थापना 1973 नंतर थेट 2002 मध्ये म्हणजे तब्बल 29 वर्षांनी झाली। म्हणजे, जवळपास तीन दशके मतदारसंघाची फेररचना केली गेली नाही आणि  दर 10 वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेनंतर वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव राखीव जागा मिळण्यापासून अनुसूचित जाती आणि जमातींना वंचित केले गेले।

कोणी केला हा अन्याय?
दिवंगत पंतप्रधान इंदिराजी गांधी यांच्या आणीबाणीच्या विरोधातील उठावानंतर देशात सत्तांतर घडून जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले होते। त्यात मोरारजी देसाई हे 1977 ते 1979 या काळात पंतप्रधान होते। त्यावेळी बौद्धांच्या सवलतींचा प्रश्न तीव्र बनलेला होता। तो दिवस होता 17 ऑगस्ट 1977। दुपारी 3 वाजेची वेळ होती। बौद्धांच्या सवलतींच्या प्रश्नावर समाजाचे एक शिष्टमंडळ दिवंगत भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेले होते। त्या शिष्टमंडळात भदंत आनंद कौसल्यायन, घनश्याम तळवटकर, शांताबाई दाणी, आर जी रुके आदी नेत्यांचा समावेश होता। पण त्या भेटीत मोरारजी देसाई यांनी ' तुम्हाला बौद्ध व्हायला कोणी सांगितले होते ?' असा उर्मट सवाल त्या शिष्टमंडळाला करून लाखो बौद्धांचा घोर अवमान केला होता। मोरारजी देसाई यांच्या सवालावर संतप्त झालेल्या भय्यासाहेबांनी ' तुझ्या बापाने, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आम्हाला बौद्ध व्हायला सांगितले!' असे बाणेदारपणे सुनावले। अन बौद्धांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान कार्यालयातून बाहेर पडले। 
मोरारजी देसाई यांचा देशभरातील बौद्धांचा अवमान करणारा सवाल भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या जिव्हारी लागला होता। त्याचा त्यांना प्रचंड धक्का बसला होता। त्यानंतर तीन महिन्यातच त्यांचे मुंबईत निर्वाण झाले। मोरारजी देसाई यांनी मुख्यमंत्री असताना संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात बेछूट गोळीबाराचा आदेश देऊन 105 मराठी आंदोलकांचे बळी घेण्याचे दाखवलेले क्रौर्य सगळ्यांना ठाऊक आहे। पण त्यांचा आंबेडकरद्वेष आणि त्यांनी बौद्धांचा केलेला अवमान आंबेडकरी समाजातील आजच्या टेक्नोसॅव्ही पिढीने आणि नेटकऱयांनी विसरता कामा नये।

वाजपेयींचा कारनामा
मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने 1976 पासून जनगणनेच्या आधारे करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघाच्या फेररचनेला 1976 पासून स्थिगिती दिली होती। ती 2002 पर्यंत म्हणजे 26 वर्षे कायम राहीली। त्यातून दर 10 वर्षांनी लोकसंख्या वाढूनही त्या प्रमाणात राजकीय राखीव जागांना अनुसूचित जातींना मुकावे लागले। त्यानंतर भाजपचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या एनडीएच्या सरकारनेही अनुसूचित जातींची राजकीय कत्तल करण्यासाठी मोरारजी देसाई यांच्याच पावलावर पावले टाकली। वाजपेयी सरकारने तर 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यन्त मतदारसंघाची फेररचना होऊ नये, अशी घटनांदुरुस्तीच करून टाकली। त्यामुळे 2001 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आलेली मतदारसंघाची फेररचना ही 2021 आणि 2031 या जनगणनानंतरही कायम राहणार आहे। म्हणजे दर दशकाला लोकसंख्या वाढूनही अनुसूचित जाती, जमाती या तब्बल तीन दशके लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव मतदातसंघ मिळण्यापासून वंचीत राहणार आहेत। 
मोरारजी देसाई आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांचे हे कारनामे म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातींच्या संविधानिक अधिकारावर फक्त घालाच नाही; तर संविधानाशी उघड उघड केलेला हा द्रोह आहे। अनुसूचित जातींची ही राजकीय कत्तल म्हणजे वंशसंहाराचेच अहिंसक रूप आहे। त्यामुळे वाजपेयी सरकारने 2002 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्ती विरोधात देशातील समस्त अनुसूचित जातींनी जंग छेडण्याची वेळ आली आहे.