मराठा आरक्षणावरून आंदोलने, मोर्चे न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मराठा आरक्षणावरून आंदोलने, मोर्चे न करण्याचे आवाहन, 

सरकार कायदेशीर मार्ग काढणार असल्याची ग्वाही

 

मुंबई 

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे, त्यांनी देखील यात कुठलंही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू असे सांगितले आहे.  मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन केले आहे.  तसेच राज्य शासन मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यांयांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यातील जनतेशी  13 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांद्वारे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

 

ते पुढे म्हणाले, राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी  मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही. मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकील कायम ठेवतानाच त्यांना अतिरीक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्यां बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करतांना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जातांना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. 

 

कोरोनाचे संकट वाढत असतांना पुनश्च हरिओम म्हणत जनतेचे आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. कोरोनाशी दोन हात करण्याच्या प्रक्रियेत शासन आता सर्वसामान्यांना सहभागी करुन घेणार आहे. यासाठी राज्यात 15 सप्टेंबर पासून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्यातून शासकीय यंत्रणा प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहचणार आहे. यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात आरोग्य, महसूल सह इतर शासकीय विभागांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली पथके नेमण्यात येणार असून ही पथके किमान दोन वेळा आपल्या कार्यक्षेत्रातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचणार आहेत. यात कुटुंबातील 50 पेक्षा जास्त वय असणाऱ्या कुणाला काही आरोग्याविषयी तक्रार असल्यास त्यांना आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून पुढील उपचार देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची मोहिम कोरोना संकटकाळात सुरु आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत साडेएकोणतीस लाख शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहे.शेतकऱ्यांना शेतमाला भावाच्या चिंतेतून मुक्त करण्यासाठी “जे विकेल तेच पिकेल” ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत कुठल्या पिकाला कुठल्या भागात बाजारपेठ उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे मागणी असणाऱ्या बाजारात शेतमाल विकण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

 

कोरोना काळात राज्यातील विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कुपोषित बालकांना आणि गरोदर आणि स्तनदा मातांना एका वर्षाकरिता मोफत दूध भुकटी देण्यात येणार आहे. आदिवासी बांधवांसाठी 100 टक्के खावटी अनुदान योजना पुन्हा सुरु करण्यात येत आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत ५ रुपये करण्यात आली असून आतापर्यंत पावणे दोन कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे.  तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शक्य त्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळातील बाधितांना 700 कोटींची मदत देण्यात आली आहे. असेही त्यांनी सांगितले.