20 हजार कोटींच्या कर विवाद प्रकरणात भारत सरकारला हरवून व्होडाफोन विजयी
नवी दिल्ली
पुढील दहा वर्षांत व्होडाफोन कंपनीला भारतात एजीआर म्हणून 53,000 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने 20 हजार कोटींच्या कर विवाद प्रकरणात भारत सरकारला हरवून आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या प्रकरणात विजय मिळविला आहे. कंपनीने शुक्रवारी सांगितले की सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात 12,000 कोटी रुपये थकबाकी आणि 7,900 कोटी रुपये दंडाच्या प्रकरणात भारत सरकारविरुद्ध विजय मिळविला आहे. भारत सरकारसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे.
या निर्णयानंतर बीएसईमध्ये कंपनीचे शेअर 13.60 टक्क्यांनी वाढून 10.36 रुपयावर बंद झाले. व्होडाफोनने 2016 मध्ये भारत सरकारविरोधात सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र अर्थात आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्राकडे याचिका दाखल केली होती. हा विवाद परवाना शुल्क आणि एअरवेव्हच्या वापरावरील रिट्रोअॅक्टिव्ह टॅक्स दाव्यावरून सुरू झाला होता. आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने म्हटले की, भारतीय कर विभागाने लादलेले कोणतेही दायित्व, व्याज आणि दंड भारत आणि नेदरलँड्समधील गुंतवणूक कराराच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे, व्होडाफोन आंतरराष्ट्रीय होल्डिंगकडून वकील अनुराधा दत्त यांनी बाजू मांडली.
अनुराधा दत्त म्हणाल्या की, व्होडाफोनचा हा दुसरा विजय आहे. याआधी 2012 मध्ये या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अशाच प्रकारे निकाल दिला होता. या निर्णयानंतर व्होडाफोन म्हणाले की शेवटी आम्हाला न्याय मिळवण्यात यश आले आहे. टेलिकॉम कंपनीने भांडवली लाभ, कर, दंड आणि 20 हजार कोटी व्याज यासाठी हा खटला दाखल केला होता. व्होडाफोनने हचिसनमध्ये 2017 साली 11 अब्ज डॉलरमध्ये 67 टक्के भागीदारी खरेदी केली होती. यूकेच्या वोडाफोनने 2012 मध्ये भारताला कोर्टात आव्हान दिले होते. व्होडाफोनने हे प्रकरण 2016 मध्ये हेग कोर्टात दाखल केले होते. भारत सरकारने 2012 मध्ये संसदेत एका कायद्यास मंजुरी दिली होती. या कायद्यानुसार सरकार 2007 च्या करारावर टॅक्स वसूल करू शकत होते. हा कर आकारला जात होता कारण त्यावेळी हचिसन एस्सारकडे होते. एस्सार भारतीय कंपनी आहे.
0 टिप्पण्या